गैर आदिवासींना टोकरे कोळी जमातीचे जात प्रमाणपत्र देऊ नये : आदिवासी संघटनांची मागणी

गैर आदिवासींना टोकरे कोळी जमातीचे जात प्रमाणपत्र देऊ नये : आदिवासी संघटनांची मागणी

शिरपूर तालुक्यातील मुळ आदिवासी संघटनांनी निवेदनाद्वारे केली मागणी.

प्रतिनिधी, शिरपूर धुळे जिल्ह्यातील स्वतःला टोकरे कोळी म्हणवून घेणाऱ्या गैर आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व शासकीय लाभ देण्यात येऊ नये अशी मागणी शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी संघटनांनी जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी धुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. दरम्यान संघटनांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला 

निवेदनात चोपडा तालुक्याच्या आमदार श्रीमती लता सोनवणे यांचे टोकरे कोळी जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नंदुरबार यांचा दि. ४/११/२०२० रोजीचा निकाल व मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा टोकरे कोळी अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा दि. ९ सप्टेंबर २०२२ रोजीचा निर्णयाचा संदर्भ देवून बोगसांना टोकरे कोळी जमातीचा दाखला देवूच नये असा जोरदार युक्तिवाद केला आहे. 

धुळे जिल्ह्यातील काही गैर आदिवासी स्वतःच्या आर्थिक, राजकीय, नोकरी व इतर शासकीय फायद्यासाठी अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

महाराष्ट्रात क्षेत्र बंधनापूर्वी उत्तर महाराष्ट्रात एकही टोकरे कोळी नव्हते. आता मात्र जो – तो स्वतःला टोकरे कोळी म्हणवून अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ मिळवू पाहत आहे. हे मूळ आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर आक्रमण आहे. करीता कोळी समाजाला टोकरे कोळी जमातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात येवू नये. 

स्वत:ला अन्यायग्रस्त म्हणवून घेणारा कोळी समाज हा SBC (विशेष मागास प्रवर्गात मोडतो.) ज्यांच्यासाठी राज्य शासनाने ३.५% स्वतंत्र आरक्षण बहाल केलेले आहे. असे असतांनाही उत्तर महाराष्ट्रातील कोळी समाज हा स्वत:ला आदिवासी म्हणवून घेत मूळ आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर ऊठलाय.

स्वत:ला टोकरे कोळी म्हणवणारे बांबूपासून टोपल्या विणण्याचा व्यवसाय कधी करत नाहीत. तरीही साम, दाम, दंड भेद नितीचा वापर करून मूळ आदिवासी समाजाला देशोधडीला लावत आहे.

आमदार लता सोवनणे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे अशा जातचोरीला कायमचाच पायबंद घालण्यासाठी आणि मूळ आदिवासी समाजाच्या सरकारी नोकऱ्या, उच्चशिक्षणातील प्रवेश, राजकिय आरक्षण वाचवण्यासाठी आपणांकडून कठोर कारवाई करण्यात यावी. कोळी समाजातील दस्तावेज, चालिरीती, परंपरा, रूढी ह्या मुळ आदिवासी समाजापासून भिन्न आहे.

गैर मार्गाने अनुसुचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या, देणाऱ्या व मदत करणाऱ्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. जर गैर आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व शासकीय लाभ दिला तर मूळ आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा देण्यात आला आहे. 

निवेदन देते वेळी बिरसा फायटर्स राज्याध्यक्ष मनोज पावरा, नाशिक विभाग अध्यक्ष विलास पावरा, जिल्हाध्यक्ष वसंत पावरा, तालुका सचिव गेंद्या पावरा शिरपूर, सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी पावरा, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी शिक्षक संघटना शाखा शिरपूर तालुकाध्यक्ष संजय खैरनार, सरचिटणीस ताराचंद पावरा, जिल्हा समन्वयक बादल पटले, तालुका उपाध्यक्ष ईश्वर पावरा, बिरसा बिग्रेड सातपुडा भारत पावरा तालुकाध्यक्ष शिरपूर

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *