ग्रामपंचायत गैरव्यवहारात थेट फौजदारी गुन्हे. | Best information.

सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. चौकशी पूर्ण केली नाही किंवा चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली तर संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी.  गटविकास अधिकारी यांच्यावर  कारवाई न केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची खंडपीठ यांच्या कडे वकीला मार्फत याचिका दाखल करा. 

Direct criminal offenses in Gram Panchayat malpractices.  Best information.

शासन परिपत्रक-

संदर्भिय शासन परिपत्रकातील अनुक्रमांक १ अन्वये देण्यात आलेल्या निर्देशांमधील मजकूर वगळून पुढील सुधारणांप्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यात येत आहे:-

१) ” ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोटया बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्यांबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालांमध्ये, विभागीय चौकशींमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी झालेली नाही अशा प्रकरणी संबंधित पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी प्रथम प्राथमिक चौकशी करावी. सदरील चौकशी गट विकास अधिकारी एक महिन्यामध्ये पूर्ण करणे अनिवार्य असून त्या चौकशीत वरील गुन्ह्यामध्ये सकृतदर्शनी तथ्य आढळून आले आहे किंवा नाही या निष्कर्षाप्रत संबंधित गट विकास अधिकारी येणे बंधनकारक आहे. चौकशीअंती संबंधित सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यापैकी कोणीही किंवा सर्वजण दोषी आढळल्यास त्यांचेविरुध्द संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. ज्या प्रकरणांमध्ये अपहाराची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे त्याबाबतीत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच अपहाराची रक्कमही विनाविलंब प्रचलित नियमांनुसार वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

ग्रामपंचायत गैरव्यवहारात थेट फौजदारी गुन्हे. | Best information.
ग्रामपंचायत गैरव्यवहारात थेट फौजदारी गुन्हे. | Best information.


संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण केली नाही किंवा चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली तर संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी.

सरपंच / उपसरपंच / सदस्य यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांचेविरुध्द महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ अन्वये तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी. तसेच ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांचेविरुध्द नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात यावी.”

२. वरीलप्रमाणे देण्यात आलेले निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत.

शासन परिपत्रक-  संदर्भिय शासन परिपत्रकातील अनुक्रमांक १ अन्वये देण्यात आलेल्या निर्देशांमधील मजकूर वगळून पुढील सुधारणांप्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यात येत आहे:-  १) " ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोटया बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्यांबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालांमध्ये, विभागीय चौकशींमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.  तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी झालेली नाही अशा प्रकरणी संबंधित पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी प्रथम प्राथमिक चौकशी करावी. सदरील चौकशी गट विकास अधिकारी एक महिन्यामध्ये पूर्ण करणे अनिवार्य असून त्या चौकशीत वरील गुन्ह्यामध्ये सकृतदर्शनी तथ्य आढळून आले आहे किंवा नाही या निष्कर्षाप्रत संबंधित गट विकास अधिकारी येणे बंधनकारक आहे. चौकशीअंती संबंधित सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यापैकी कोणीही किंवा सर्वजण दोषी आढळल्यास त्यांचेविरुध्द संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. ज्या प्रकरणांमध्ये अपहाराची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे त्याबाबतीत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच अपहाराची रक्कमही विनाविलंब प्रचलित नियमांनुसार वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.  संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण केली नाही किंवा चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली तर संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी.  सरपंच / उपसरपंच / सदस्य यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांचेविरुध्द महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ अन्वये तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी. तसेच ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांचेविरुध्द नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात यावी."  २. वरीलप्रमाणे देण्यात आलेले निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत.  सदरचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर  उपलब्ध असून त्याचा संकेताक २०१७०१०४१२२५२२६४२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


सदरचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध असून त्याचा संकेताक २०१७०१०४१२२५२२६४२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *