जिल्हा परिषदांमधील भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश. विलंबामुळे ग्रामविकास विभागाची नाराजी.

जिल्हा परिषदांमधील भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश. विलंबामुळे ग्रामविकास विभागाची नाराजी.

मुंबई : स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची सरळसेवेने भरती करण्याचा शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांमध्ये सुमारे १९ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. पण, ही प्रक्रिया अद्यापही सुरू झाली नसल्याने ग्रामविकास विभागाने नाराजी व्यक्त करीत भरतीला प्राधान्य देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांतील ‘क’ वर्गातील १८ हजार ९३९ पदे सरळसेवेने भरण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आतापर्यंत भरती प्रक्रिया सुरू झालेली नसल्यामुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत पदभरती या विषयास सर्वोच्च प्राथमिकता द्यावी, असा आदेश ग्रामविकास विभागाने दिला.

आतापर्यंत काय घडले ?

ग्रामविकास विभागाने १२ हजार पदांसाठी २०१९ मध्ये सरळसेवा भरतीची जाहिरात दिली होती. यासाठी १२ लाख उमेदवारांचे परीक्षा शुल्कापोटी २५ कोटी रुपये शासनाकडे जमा झाले होते. शासनाने ही प्रक्रिया रद्द केली होती. यानंतर विद्यार्थ्यांनी राज्यभर आंदोलने केल्यानंतर शासनाने पुन्हा कार्यवाही सुरू केली.

करोना साथीचा फटका बसल्यामुळे उमेदवारांना दोन वर्षे वयाची सवलतीही त्यानंतर दिली. तसेच या परीक्षा घेण्यासाठी ‘आयबीपीएस’ आणि ‘टीसीएस’ या दोन कंपन्यांची नेमणूक केली. यासाठी राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील संगणक प्रणाली भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिली.

तरीही भरती प्रक्रिया सुरू झाली नसल्यामुळे राज्यातील उमेदवार नाराज आहेत. यामुळेच भरती प्रक्रिया जलद गतीने राबवावी, असा आदेश ग्रामविकास विभागाने दिला आहे.

सरळसेवा भरतीचा कृती.

आराखडा तयार करून ग्रामविकास विभागाने भरतीसाठी आतापर्यंत शासनपातळीवर कोणती कार्यवाही केली. तसेच भरती प्रक्रिया पूर्ण करून निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत एक ‘हेल्पलाइन’ सुरू करून त्याची

माहिती उमेदवारांनी वेळोवेळी द्यावी. या भरतीसाठी जिल्हा परिषदांनी संक्षिप्त टिप्पणी तयार करावी. भरती प्रक्रियेचा कृती आराखडा हा कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा. याची विद्यार्थ्यांना सहज माहिती मिळू शकेल, असेही विभागाने म्हटले आहे.

हेही वाचा 👇🏻👇🏻

• पंचायत समिती शिरपूर. लिंक 
• येथील विस्तार अधिकारी यांनी माहिती अधिकार कायदा ची पायमल्ली लिंक 
• गटविकास अधिकारी यांचे आदेशाला दाखवला ठेंगा. लिंक