पोलिसांना द्यावे लागेल यांना संरक्षण शासन निर्णय जाहीर वाचाः

राज्यातील विविध भागातील सामाजिक कार्यकर्ते / आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण देणेबाबतचा. शासन निर्णय जाहीर.

यांच्यावर विशिष्ट कामात हितसंबंध गुंतलेल्या समाजकंटकांकडून प्राणघातक हल्ला होण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे अशाच एका प्रकरणाची मा. उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुनोटो रिट पिटीशन क्रमांक ४६६/२०१० मध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सदर कार्यकर्त्यांना पोलीस संरक्षण पुरविण्याबाबत शासनास काही सूचना केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने यासंदर्भात शासनाच्या वतीने मा. उच्च न्यायालयात शपथपत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करुन सामाजिक कार्यकर्ते / आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर यांना संरक्षण पुरविण्याबाबत सर्वसमावेशक सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती

शासन निर्णय-

तारीख: २७ फेब्रुवारी, २०१३

महाराष्ट्र शासन गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-२०१२/प्र.क्र.६९६/पोल-११

सामाजिक कार्यकर्ते / आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण पुरविण्याबाबत शासन खालील प्रमाणे निर्देश देत आहे.

यासंदर्भात उपरोक्त अनुक्रमांक ३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या समित्यांची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे..

(अ) जिल्हा स्तरावरील समिती,

  • पोलीस अधीक्षक….. ..अध्यक्ष
  • पोलीस उप अधीक्षक सदस्य
  • पोलीस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा). सदस्य
  • पोलीस निरीक्षक (जिल्हा विशेष शाखा) …. .सदस्य.

(ब) पोलीस आयुक्तालय स्तरावरील समिती.

  • पोलीस आयुक्त/ सह आयुक्त.
  • सह/ अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे).
  • अतिरिक्त पोलीस आयुक्त/पोलीस उप आयुक्त (विशेष शाखा)…. सदस्य

(क) पोलीस मुख्यालय स्तरावरील समिती :-

  • अपर पोलीस महासंचालक (का. व सु.).महाराष्ट्र राज्य, मुंबई………(अध्यक्ष )
  • अपर पोलीस महासंचालक (विशेष अभियान), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई…….. (सदस्य )
  • विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सुरक्षा), राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई.अध्यक्ष……. सदस्य
२. सामाजिक कार्यकर्ते / आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर यांनी त्यांच्याशी संबंधित कार्यक्षेत्रातील पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक यांचेकडे संरक्षण मिळणेबाबत अर्ज करावेत.

३. सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पोलीस आयुक्त / पोलीस अधिक्षक अर्जदारास तत्काळ संरक्षण देणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबतचा निर्णय घेतील व त्यांना त्याप्रमाणे संरक्षण पुरवतील. तथापि, सदर अर्ज “अ/ब” समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल.

४. संबंधित समितीने अर्ज रद्द केला तर अर्जदार यांना पुरविण्यात आलेले संरक्षण तत्काळ काढून घेण्यात येईल. प्रस्तुत संरक्षण मान्य केल्यास, मान्यतेनंतर सदर अर्ज अंतिम मान्यतेसाठी समिती क” कडे पाठविण्यात येईल.

५. प्रस्तुत अर्जदाराच्या प्रकरणी “क” समितीचा निर्णय होईपर्यन्त संरक्षण कायम राहील. तथापि, या समितीने संरक्षण नाकारले तर संरक्षण काढून घेण्यात येईल.

६. सदर समित्यांनी संरक्षणास मान्यता देताना त्या संरक्षणाचा अवधी किंवा कशा प्रकारची सुरक्षा पुरवावयाची आहे याचा स्पष्ट उल्लेख संरक्षण मंजुरीच्या आदेशात करावा.

७. समितीने नमूद केलेल्या संरक्षणाचा अवधी पूर्ण होण्याचे १५ दिवस आधी संबंधित पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक यांनी सदर संरक्षण चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबतचे अभिप्राय समिती “क” कडे सादर करावेत.

८. सामाजिक कार्यकर्ते / आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर यांनी अर्ज केला नाही तथापि, संबंधित पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक यांची संरक्षण आवश्यक आहे अशी धारणा झाल्यास तत्काळ संरक्षण पुरवावे व याबाबतचा प्रस्ताव “अ” / “ब” समितीच्या बैठकी पुढे ठेवावा.

९. सामाजिक कार्यकर्ते / आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर हे त्यांना आवश्यक वाटल्यास, “क” समितीकडे देखील परस्पर अर्ज करु शकतील.

१०. “अ”, “ब” व “क” समितीच्या बैठका प्रत्येक महिन्यात दोन वेळा (१५ दिवसांच्या अंतराने) घेण्यात याव्यात.

११. या समितीने दिलेले संरक्षण हे निःशुल्क राहील.
१२. सामाजिक कार्यकर्ते / आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर यांनी केलेल्या अर्जानुसार त्यांना देण्यात आलेल्या धमक्या, आरोप, हल्ले याबाबतची चौकशी तत्काळ सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिका-यांनी सर्वोच्च प्राधान्याने करावी.

१३. प्रकरणाची सखोल व निःपक्ष चौकशी जलद गतीने होण्यासाठी नियंत्रक यंत्रणा म्हणून पोलीस मुख्यालयातील समिती “क” वेळोवेळी आढावा घेईल.

१४. मा.न्यायालयाने / मानवी हक्क आयोगाने आदेशीत केल्यास त्यांना आवश्यक ते सहकार्य पुरविण्यात येईल.

१५. यापूर्वी धमक्या, आरोप, हल्ले इत्यादी बाबत केलेली तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते / आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर यांच्या जिवितास अतिधोका असणा-या व्यक्ती / संस्था यांची माहिती (Data base) प्रत्येक समिती तयार करेल. तसेच संबंधित व्यक्ती / संस्था यांच्या ओळखीबाबत योग्य ती गोपनीयता राखली जाईल.

PDF शासन निर्णय . वाचा 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०२२७१२११५५५८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *