पोलिसांनी अटक केली तर घाबरू नका ! हा कायदा वाचा.

Police station FIR | अती महत्वाचा.Police station FIR | पोलिसांनी अटक केली तर घाबरू नका! हा कायदा वाचा. अती महत्वाचा. सार्वजनिक मालमत्ता, प्रश्न, अडचणी, भ्रष्टाचार यावर आपण सगळे जितके बोलू, वाचू, चर्चा करू, लिहू तितके ते प्रश्न, अडचणी चव्हाट्यावर येतील.

पोलिसांनी अटक केली तर घाबरू नका! हा कायदा वाचा.
Police station FIR | पोलिसांनी अटक केली तर घाबरू नका! हा कायदा वाचा. अती महत्वाचा.


त्याची दखल प्रस्थापित व्यवस्थेला घ्यावी लागेल, आणि आपोआप हळूहळू सकारात्मक बदल दिसू लागतील, पोलिसांनी अटक केली तर घाबरू नका! हा कायदा वाचा. 

त्यासाठी, आपल्या डोक्यात संयम हवा, इच्छाशक्ती हवी!

आपल्यातील द्वेष, हेवेदावे, अहंकार, जातपात, राजकारण काढून काढून टाकावे लागेल. मित्रांनो, जागे व्हा, चला आता जागरूक होऊयात, सोशल मीडियाचा सकारात्मक वापर करूयात, आपले, हक्क, अधिकार आणि कर्तव्ये यांना जागे करूयात! 

पोलिसांनी अटक केली म्हणून घाबरू नका;वाचा हे आहेत तुमचे अधिकार ! शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांत लावले आहेत माहितीफलक. पोलिसांनी अटक केली तर घाबरू नका! हा कायदा वाचा. 

अटक झालेल्या व्यक्तीचे अधिकार-

१) भारतीय संविधान अनुच्छेद २२ नुसार अटक झाल्यानंतर वकील मिळण्याचा अधिकार आहे.

२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४१ बी अटक झाल्यानंतर त्याचा मेमो अटक व्यक्तीच्या दोन नातेवाइकांसमोर त्यांच्या सहीने मिळण्याचा अधिकार

३) फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ५० नुसार तुम्हाला कोणत्या कारणाने अटक केली? आणि आपणास जामिनाचा अधिकार आहे काय? हे जाणून घेण्याचा हक्क आहे. 

४) 8 कलम ५० अ नुसार अटक वा ज्या जागेत स्थानबद्ध केले आहे. त्याबाबत तुमचे मित्र, नातेवाइक किंवा तुम्ही नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस माहिती देण्याचा अधिकार.

५) कलम ५४ अटकेनंतर वैद्यकीय ५ अधिकारी अथवा नों वैद्यकीय व्यावसायिक यांच्याकडून तपासणीचा अधिकार महिला आरोपीबाबतीत महिला अधिकारीच तपासणार.

६) कलम ४६ अपवादात्मक परिस्थितीमध्येसुद्धा न्यायदंडाधिकारी यांच्या लेखी पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही महिलेस सूर्यास्तानंतर ते सूर्योदयापूर्वी अटक करता येणार नाही.’

७) कलम ४१ ड अटकेतील व्यक्तीच्या चौकशीवेळी आपल्या पसंतीच्या वकिलांना भेटण्याचा अधिकार.

८) भारतीय संविधान अनुच्छेद २० नुसार गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीवर स्वतः विरोधात साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही.

९) कलम ५६ सहकलम ५७ : अटक झाल्यापासून २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेट अथवा न्यायदंडाधिकारी यांचेसमोर हजर (प्रसंगी प्रवासाकरिता लागणारा अवधी वगळून) करण्याचा अधिकार.

भारतीय संविधान कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती!

भारतीय संविधान अनुच्छेद २१ अन्वये कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तीचे जीवित किंवा पोलिसांनी अटक केली तर घाबरू नका! व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.

पोलीस ठाण्यात तुम्हाला बोलावल्यास.

तुम्हाला कोणत्याही तपास किंवा खटल्या संदर्भात पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले असेल तर आपण भयभीत होऊ नका, तेथे तुम्हाला मानवीय वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे.

पोलिसांकडून तुम्हाला समन्स किवा नोटीस देण्यात आली असेल तर!

तुम्हाला पोलिसांकडून समन्स किवा नोटीस देण्यात आली असेल किवा तपासासंदर्भात तुम्ही संशयित असाल तर तुम्ही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण / तालुका विधी सेवा समितीत पोलिसांनी अटक केली तर. उपलब्ध असलेल्या पॅनल वकिलांकडून अटक किंवा चौकशीपूर्व मोफत कायदेशीर सल्ला मिळू शकतो.

तर पोलिसांविरुद्ध करा तक्रार दाखल-

पोलीस ठाण्यात पोलिसांकडून चुकीची वागणूक मिळत असेल तर त्याला कायदेशीर विरोध करणे, त्या संदर्भात संबंधित पोलीस अधिकारी अथवा कर्मचारी विरोधात न्यायालयात तक्रारही दाखल करता येऊ शकते.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *