रोजगार हमी , अर्धे तुम्ही -अर्धे आम्ही कारण इथे १०० टक्के भ्रष्टाचाराची हमी !
निसर्गाचं ऋतू चक्र ठरलेले असते . झाला तर थोडा फार बदल वगळता उन्हाळा -पावसाळा -हिवाळा या क्रमाने ऋतू चक्र सुरु असते . भारतात अशीच ठरलेली गोष्ट म्हणजे रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचार . सातत्याने अशा बातम्या येतात , मंत्री -अधिकारी चौकशी जाहीर करतात . धुकपट्टी स्वरूप वरवरची मलमपट्टी केली जाते , कारवाई केली जाते . पुन्हा नव्याने रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टचाराची बातमी व ठरलेले सर्व सोपस्कार.
मृत व्यक्तींनाही कामावर दाखवण्यासारखे.
बीड जिल्ह्यातील रेवकी -देवकी गावात मयत व्यक्ती , दिव्यांग व्यक्तींच्या हजेरीमुळे पुन्हा एकदा रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे . गरिबांच्या भल्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या रोजगार हमी योजनेला स्वत:च्या भल्यासाठी राबवण्याकरिता दिव्यांग – मृत व्यक्तींनाही कामावर दाखवण्यासारखे मार्ग शासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी -कंत्राटदारांनी शोधून काढलेले आहेत. गेल्या वर्षी अगदी रोजगार हमी मंत्र्यांच्या मूळगावी देखील असाच प्रकार उघडकीस आलेला होता . मंत्र्यांच्या गावात घोटाळा होऊन देखील कुठलीच ठोस कारवाई न होता , नेहमीप्रमाणे ‘सरकारी कार्यसंस्कृतीनुसार ” केवळ चौकशीचा सोपस्कार झाला . अर्थातच बीड जिल्हा , रोहयो मंत्र्यांचा औरंगाबाद जिल्हा हे अपवाद नसून देशातील सर्व राज्यात आणि राज्यातील सर्व जिल्ह्यात , तालुक्यात , गावागावात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) भ्रष्टाचार -गैरप्रकार ठरलेलेच असतात . नव्हे त्याची हमीच जणू हि योजना राबवणाऱ्या यंत्रणांना असल्याने संपूर्ण देशात या योजनेचे स्वरूप हे “रोजगार हमी , अर्धे तुम्ही -अर्धे आम्ही कारण इथे १०० टक्के भ्रष्टाचाराची हमी ! ” असे झालेले आहे .
 |
घोटाळे -भ्रष्टाचार आवडे सर्वांनाच :
१९८५ -१९८८ साल . गावातील काही मित्र सुट्टीच्या काळात रोजगार हमीच्या कामावर जात असत. पुढे शिक्षण पूर्ण करून ते शासकीय सेवेत अधिकारी झाले. सुदैवाने काही ऑडिटर देखील आहेत . रोजगार हमी योजनेवर स्वतः काम केलेले असल्याने त्यांना या योजनेतील सर्व खाचा -खोचा ज्ञात आहेत . खेदाची गोष्ट हि आहे की अशा अधिकाऱ्यांना प्रामाणिकपणे काम करण्याची इच्छा असून , भ्रष्टाचार मुक्त कारभार असे स्वप्न असून देखील ते हतबल आहेत कारण त्यांचे म्हणणे आहे की शासनातील कर्मचारी -अधिकारी , लोकप्रतिनिधी , त्यांचे कार्यकर्ते या सर्वांनाच भ्रष्टाचार हवा आहे . लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करायचे आणि ते लोकप्रतिनिधी झाल्यावर शासकीय योजनेतील घोटाळे -गैरकारभारातून वसूल करावयाचे तर अधिकारी झाल्यावर जमेल तेवढ्या प्रमाणावर संपत्ती निर्माण करण्यासाठी अधिकाराचा वापर (खरे तर “गैर” वापरच ) करावयाचा हे नोकरशाहीचे ध्येय असल्याने “घोटाळे -भ्रष्टाचार आवडे सर्वांनाच ” अशी राजकीय -प्रशासकीय वातावरण आहे . भ्रष्ट प्रवाहाच्या विरुद्ध जाणाऱ्याला खड्यासारखे व्यवस्थेबाहेर फेकले जात असल्याने बहुतांश प्रामाणिक वृत्तीचे अधिकारी प्रवाहपतीत होताना दिसतात . लोकशाहीची सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.
‘अर्धे तुम्ही ,अर्धे आम्ही ‘ हेच धोरण स्पष्ट करते.
कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून , त्या कामाचा दर्जा तपासून बिले देण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असताना प्रसारमाध्यमांनी घोटाळे -गैरकारभार उघडकीस आणल्यानंतर “चौकशी करून तक्रारीत तथ्य असेल तर योग्य कारवाई करू ” अशा प्रकारची अधिकाऱ्यांचे उत्तरे हेच सिद्ध करतात की सदरील गैरकारभार -घोटाळ्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचा , स्थानिक नेत्यांचा उघड उघड पाठिंबा आहे . निकृष्ट दर्जाचे सोडा काम न होताच बिले काढली जात असतील तर अधिकाऱ्यांचे धोरण हे ‘अर्धे तुम्ही ,अर्धे आम्ही ‘ हेच धोरण स्पष्ट करते.
योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीची माती करण्यात हातखंडा :
असे म्हटले जाते की , भारत हा लोकहिताच्या योजना आखण्यात अत्यंत प्रवीण आहे . ग्रामीण क्षेत्रातील कुटुंबांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात कमीत कमी 100 दिवस रोजगार उपलब्ध होईल, याची हमी देणे, अकुशल कामगारांना खात्रीशीर काम हा मनरेगा चा प्रमुख हेतू . अत्यंत स्तुत्य हेतूहेतू.
पण असे ही म्हटले जाते की योजना कितीही चांगल्या आखल्या तरी त्याची अंमलबजावणीच्या पातळीवर मातीच करायची हा जणू राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेने घेतलेला वसाच! त्याची प्रचिती अन्य योजने प्रमाणे रोजगार हमी योजनेत देखील दिसून येतेयेते.
दुष्काळात होरपळलेल्यांना काम मिळावे , उदरनिर्वाहाचे साधन मिळावे या अत्यंत स्तुत्य हेतूने १९७२ मध्ये रोजगार हमी योजना सुरु करण्यात आली . उद्दिष्ट स्तुत्य असले तरी गेली चार दशकांहून अधिक काळ या योजनेतील भ्रष्टाचार -घोटाळे अविरहितपणे ‘चालू’ च आहेत . अनेक सरकारे आली -गेली , घोटाळे मात्र शासन मान्यता असल्याप्रमाणे अटळ आहेत.
‘रोजगार हमी- अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही’
अशी खिल्ली उडवली जाणारी रोजगार हमी म्हणजेच सद्यस्थितीची महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सर्वाधिक भ्रष्टाचार होणारी शासकीय योजना होती व आहे. असे म्हटले जाते त्यावर वारंवार शिक्कामोर्तब होते आहे. विशेष म्हणजे १९७२ पासून या योजनेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनात अद्यापही बदल झालेला नसून वास्तवात चित्रही तसेच आहे. शासनातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी 43 योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना लुबाडले जात असून या यादीत मनरेगा पहिल्या स्थानी असल्याचे लाचलुचप प्रतिबंध विभागाच्या (एसीबी) आकडेवारी वरून दिसते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन वर्षांत सर्वाधिक ३० तक्रारी या मनरेगाशी संबंधित आहेत. २०१४ पासून मनरेगाशी संबंधित ७९ तक्रारींची नोंद झालेली आहे . अर्थातच हे हिमनगाचे टोक ठरते कारण कंत्राटदार -अधिकारी -गावातील पुढारी मंडळी – मंत्री यांच्या युत्या -आघाड्यामुळे बोभाटा न झालेली लाखो गैरकारभाराची प्रकरणे आहेत.
ना खाऊंगा , ना खाने दूंगा ”
अशी भीष्मप्रतिज्ञा करणाऱ्या पक्षाच्या सरकारच्या काळात देखील भ्रष्टचारात फारसा फरक पडलेला नाही . नागरिकांच्या खात्यात थेट रक्कम या योजनेमुळे नागरिकांना थेट मिळणाऱ्या योजनांच्या बाबतीत भ्रष्टाचाराला लगाम घातला गेला आहे हीच ती काय जमेची बाजू . बाकी अन्य बाबतीत मात्र घोटाळे -आर्थिक गैरकारभार ‘चालू’च आहेतआहेत.
‘मनरेगा’च्या व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकतेचे धोरण
अवलंबिले जाणे आणि या योजनेत कोणतेही घोटाळे न होणे ही आजच्या काळाची प्रमुख गरज आहे. असे झाल्यास जे लोक खरोखर गरजू असतील, त्यांना काम मिळेल आणि मेहनतीचा योग्य मोबदलाही मिळेल.कोव्हिड महामारीनंतर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना हा रोजगाराचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणून समोर आला. ‘मनरेगा’मध्ये संपूर्ण पारदर्शकतेचे धोरण अवलंबिल्यास खरोखर गरजू असतील, त्यांना काम मिळेल आणि मेहनतीचा योग्य मोबदलाही मिळेल.
करोडो रुपये निधीचा ऊघड उघड अपव्यय :
गेल्या ५ दशकांत रोजगार हमी योजना खर्चातून “प्रामाणिक “पणे कामे केली गेली असती तर आज ग्रामीण भाग दर्जेदार रस्त्यांनी , हिरवीगार वनराई , पाणलोटक्षेत्र -पाझर तलावाच्या माध्यमातून शेतीसाठी बारमाही पाणी , जनावरांसाठी पक्के गोठे अशा आवश्यक गोष्टींनी परिपूर्ण झाला असता . परंतू खेदाची गोष्ट हि आहे की , रोजगार हमी योजनेतील गैरकारभार -भ्रष्टचारा मुळे आजवर करोडो रुपये खर्च केले गेलेले असून देखील आवश्यक सुविधांची वानवाच आहे .
खाजगी स्वयंसेवी संस्था /एनजीओ स्थापन करायच्या , घरातीलच मंडळी त्याचे अध्यक्ष , सदस्य नेमून त्या संस्थेच्या माध्यमातून ‘जनहिताच्या ‘ नावाखाली कामे घ्यायची आणि काही कामे केवळ कागदावर तर काही कामे निकृष्ट दर्जाची करत लाखो रुपयांचा निधी लाटायचा अशी संस्थांची कार्यपद्धतीच रुजलेली आहे . अर्थातच या संस्था या त्या त्या तालुक्यातल्या पंचायत -जिल्हा परिषद सदस्य ,अध्यक्ष , आमदार -खासदार यांच्याशीच संलग्न असल्याने अशा संस्थांचा गैरकारभार “ऑडिट ” नावाच्या सरकारी सोपस्काराच्या मांडवाखालून सहीसलामत सुटतात .
सरकारच्या काही योजना या लुटीसाठीच निर्माण केल्या जातात आणि म्हणूनच त्या योजनेतील ऊघड उघड करोडो रुपयांच्या अपव्ययाकडे दुर्लक्ष करायचे हे शासनाचे धोरणच आहे की काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती मनरेगा ची आहे .
मनरेगाच्या उद्ष्टितपूर्तीसाठी दृष्टीक्षेपातील उपाय :
१)डिजिटल इंडियाची प्रचिती इथे हवी : भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी या कायद्याशी संबंधित नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. पण ते देखील केवळ सोपस्कार ठरलेले दिसतात . देशातील करोडो नागरिकांच्या हिताशी संलग्न या योजनेला न्याय द्यायचा असेल तर राज्य व केंद्र सरकारने डिजिटल इंडियाची प्रचिती इथे द्यावी . कामावरील सर्व मजुरांची हजेरी हि बायोमेट्रिक पद्धतीने ( सकाळ -दुपार -संध्याकाळ ३ वेळा हजेरी घ्यावी ) अनिवार्य करून त्या नुसार त्यांची मजुरी देणे सुरु केले तर आणि तरच मनरेगा या योजनेची उद्दिष्टपूर्ती संभवते.
२) प्रत्येक दिवशीच्या कामाचे जिओ लोकेशन फोटो संकेतस्थळावर लोड करणे अनिवार्य करावे.
३) राष्ट्रीयकृत बँकेतच मजुरांना खाते उघडणे अनिवार्य असावे कारण जिल्हा सरकारी बँकेत बोगस खाते उघडून परस्पर पैसे काढून घेतले जात आहेत.
४)काही मजुरांनी एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी कामे केल्याचे दाखवून त्यांची मजुरी काढणे, बनावट मस्टर तयार करणे आणि मजूर कामावर नसताना स्वत: परस्पर रक्कम काढणे, अशा विविध प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आधार बेस्ड डिजिटल मस्टर उपक्रम राबवावा.
५) योजनेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना साईट व्हिजिटचे जिओ सेल्फी अपलोड करणे अनिवार्य असावे .
६) योजनेचे उत्तरदायित्व अधिकाऱ्यांवर फिक्स करावे.
७) मनरेगा अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामांची यादी , काम करणाऱ्या मजुरांची यादी ग्रामपंचायत संवाद अँप निर्माण करून त्यावर अपलोड करावी आणि आशा उपायांना जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती अभियान राबवावे.
अर्थातच इच्छा असेल तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक उपाय अनंत आहेत . खरी गरज आहे भ्रष्टाचार निर्मूलन या प्रामाणिक हेतूची . अलीकडच्या काळात राजकीय व्यक्ती आणि प्रशासनात या प्रामाणिक वृत्तीला ओहोटी लागलेली आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , संपर्क : ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
(लेखक विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आणि भाष्यकार आहेत )