लाचखोर शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांनी अधिकार नसताना चौकशी थांबवण्याची शिफारस

लाचखोर शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांनी अधिकार नसताना चौकशी थांबवण्याची शिफारस केल्याची पालकांची तक्रार. 

अन्यायग्रस्त पीडित विद्यार्थी व पालकांच्या तक्रारींची घेत नव्हत्या दखल.

लाचखोर शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांनी खाजगी इंग्लिश माध्यमाच्या अनेक तक्रारदार पालकांच्या तक्रारींची अजिबात दखल न घेता शहरातील मनमानी व बेकायदेशीर कामकाज करणाऱ्या खाजगी इंग्लिश माध्यम शाळा व संस्थांच्या कारभारावर व आर्थिक गैरव्यवहारास पाठीशी घालत असे. अवाजवी बेकायदेशीर जादा फी वसुली विरोधात पालकांच्या अनेक तक्रारी त्यांच्याकडे पालकांनी केल्या होत्या.

शहरातील अनेक मुजोर खाजगी शाळा विरोधात तक्रारीच्या पाठपुराव्यांसाठी पालक त्यांच्याकडे जात असत, त्यावेळी श्रीमती सुनीता धनगर असभ्य वर्तन करत असे, पालकांशी उर्मट बोलणे, त्यांचा अपमान करणे‌, अर्वाच्य भाषेत बोलणे, पालकांना हाकलून देणे, त्यांच्या तक्रारींची अजिबात दाखल घेत नसे. खाजगी शाळांना शासनाचे अनुदान नसल्याने आम्ही खाजगी शाळांवर कारवाई करू शकत नाही असे खोटे सांगणे.

अवाजवी जादा शैक्षणिक शुल्क बेकायदेशीरपणे वसूल करणाऱ्या शाळांवर कारवाई न करता त्यांच्याशी “अर्थपूर्ण” व्यवहार राखून अन्यायग्रस्त विद्यार्थी व पीडित पालक यांच्या तक्रारींची चौकशी न करता त्यांच्या विरोधात अहवाल वरिष्ठांना पाठवत असत. त्यामुळे अनेक अन्यायग्रस्त पीडित पालक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे अशक्य झाले होते.

नाशिक जिल्ह्यातील एका नामांकित शिक्षण संस्थेने त्यांच्या त्यांचे अखत्यारीतील शाळांमधील २०९ विद्यार्थ्यांना कोरोना काळातील अवैध व सरसकट शालेय फी संपूर्ण न भरल्या कारणाने काढून टाकले होते‌. सदर संस्थेच्या बहुतांश कार्यक्रमांना श्रीमती सुनीता धनगर ह्या आवर्जून उपस्थित असत. एका जागृत अन्यायग्रस्त पालकांने राष्ट्रीय बालक हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केली होती.

चौकशीसाठी प्रकरण धनगर यांच्याकडे आले असता धनगर यांनी पीडित विद्यार्थी व पालकांचा जबाब घेतला नाही तसेच त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची संधी न देता शाळेच्या बाजूने चुकीचा व दिशाभुल करणारा अहवाल परस्पर सादर करून चौकशी न करताच चौकशी बंद करण्याची शिफारस केली होती.

संस्थेकडून धनगर यांना मोठे “लक्ष्मी दर्शन” झाल्याने चौकशी बंद केल्याची तक्रार पालकांची आहे. सदर प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी पीडित पालक लाचलुचपत व विभागाकडे तक्रार करणार आहेत. शिक्षण विभागातील पालकांच्या अनेक प्रलंबित तक्रारींवर कारवाई व्हावी अशी तक्रार पालकांची आहे.