By admin सरपंच म्हणतो शासकीय निधीची माहिती होतच नाही! | सर्वाधिकार ग्रामसेवकांना डीएससीच्या माहितीवरून नाराजीचा सूर.
ग्रामीण बातम्या चुल्हाड (सिहोरा) : ग्रामपंचायतच्या प्रशासनात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचे डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) लागू करण्यात आले आहे. शासकीय निधीच्या इत्यंभूत माहितीसाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असला तरी मंजूर निधीची माहिती ग्रामसेवकांना मिळते, पण आम्हाला मिळत नसल्याचा आरोप सरपंचांनी केला आहे.
सरपंच म्हणतो शासकीय निधी माहिती नाही ? : १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत निधी
ग्रामपंचायतींना शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे. निधी खर्चात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी डिजिटल प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. शासन स्तरावरून १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. निधी खर्च करताना सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने बिल देण्यात येते.
उप सरपंच म्हणतो शासकीय निधी ची माहिती झाली पाहिजे.
शासन स्तरावरून ग्रामपंचायतच्या निधी खर्चात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी डिजिटल स्वाक्षरी सर्टिफिकेट प्रणाली सुरु करण्यात आली असली तरी प्राप्त निधीची माहिती सरपंचांना होत नाही. प्राप्त निधीची माहिती झाली पाहिजे.- अनिल वासनिक, उपसरपंच, तामसवाडी
परंतु, या शासकीय निधीची माहिती सरपंचांना होत नाही.असे का !
खर्चित निधीचे बिल जोडून ग्रामसेवक देयक करतात. मात्र डीएससीला सरपंचाचे मोबाईल क्रमांक संलग्नित केले जात नाहीत. यामुळे शासन स्तरावरून प्राप्त निधीची माहिती सरपंचांना मिळत नाही. फक्त खर्चित निधीची माहिती सांगण्यात येते, लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या सरपंचांना प्रशासकीय स्तरावर असा दुय्यम दर्जा असल्याची ओरड आता सरपंचांकडून होत आहे.
ग्रामसेवक यांचे काय म्हणणे आहे ?
डीएससीच्या माध्यमातून निधी खर्चात पारदर्शकता आहे. सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने निधी खर्च केला जातो. यात गैरव्यवहाराची शक्यता नसते. निधीचा खर्च व बिलांचे देयक डिजिटल पद्धतीने होत आहेत.- मेघराज हेडाऊ, अध्यक्ष, ग्रामसेवक संघटना, तुमसर
सरपंचांच्या भ्रमणध्वनीवर निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती प्राप्त होत नाही. खर आहे काय ?
चुल्हाडच्या सरपंच मनीषा ढबाले म्हणाल्या, सरपंचांच्या भ्रमणध्वनीवर निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती प्राप्त होत नाही. जनप्रतिनिधी या नात्याने ही माहिती मिळण्याचा अधिकार ग्रामसेवकाएवढाच सरपंचांनाही आहे. असे होत नसल्याने सरपंचांना ग्रामसेवकांवर अवलंबून राहावे लागते. प्रसंगी सरपंचांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन आर्थिक गैरप्रकार होण्याचीही यात शक्यता असते. यामुळे हा व्यवहार सरकारने पारदर्शी ठेवावा.
Read More :
अशाच नवनवीन माहिती साठी : शासकीय योजना : माहिती अधिकार : ग्रामपंचायत चे माहिती : साठी आमच्या सोसिअल मेडिया ला जॉईन व्हा : आम्ही दररोज नवीन माहिती शेअर करत असतो. तसेच आपल्या क्षेत्रात काही घटना घडल्यास आमच्या सोसिअल मेडिया ग्रुप ला शेअर करू शकता ? आणि आपल्या संबंधित मित्र / मैत्रिणी यांना शेअर करू शकता.
| Related Notification Information : | Click Here |
| Official Website Information | Click Here |
| Information Government Scheme | Click Here |
| Join Us On WhatsApp | Click Here |
| Join Us On Facebook | Click Here |
| Join Us On Telegram | Click Here |