स्वस्त धान्य दुकानात मिळेल धान्य एवजी पैसे.Cash-instead-of-grain-in-cheap-grain-store.

महाराष्ट्रातील 14 जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त बद्दल माहिती

औरंगाबाद, जालना,बीड,परभणी, लातुर,नांदेड, उस्मानाबाद, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, वर्धा, हिंगोली, अकोला, यवतमाळ या 14 जिल्ह्यातील APL केशरी कार्डधारक जे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचे लाभार्थी नाहीत, त्यांनाही 2 व 3 रुपये किलो दराने रेशनिंग मिळत होते. 6 महिन्यांपूर्वी यांचा गहू बंद केला व नंतर तांदूळ ही बंद केला. या बद्दल आम्ही आपल्याला सतत माहिती देत आहोत.

बँक ट्रान्सफर म्हणजे DBT योजना.

तर आताची ही बातमी आहे की ज्या शेतकरी कार्डधारक यांचे रेशन बंद करण्यात आले आहे त्यांना सरकार प्रति व्यक्ती मासिक 150 रुपये देणार आणि 5 माणसांच्या कुटुंबाला वार्षिक 9 हजार रुपये देणार अशी बातमी आहे. याला डायरेक्त बँक ट्रान्सफर म्हणजे DBT योजना म्हणतात. ही योजना मुंबई कँट्रोलर क्षेत्रात कुलाबा, महालक्ष्मी सारख्या शिधावाटप क्षेत्रातील एका एका रेशनिंग दुकानात राबविण्याचा पायलट प्रयत्न फसलेला आहे. यात रेशन ऐवजी तुमच्या बॅंक खात्यात काही रक्कम जमा केली जाते. जसे शेतकरी कार्डधारक यांना प्रति व्यक्ती 150 रुपये दिले जाणार आहेत. म्हणजे 5 व्यक्तींच्या कुटुंबाला 750 रुपये रेशन च्या बदल्यात दिले जातील मग त्याने ते खुल्या बाजारातील धान्य विकत घेण्यासाठी वापरायचे मस्त ना.


आता 5 व्यक्तींच्या कुटुंबाला 25 किलो धान्य दिले जाते. 10 किलो तांदूळ आणि 15 किलो गहू व त्याचे 65 रुपये खर्च होतात.

1) आता याच 10 किलो तांदूळ खरेदी साठी किंवा 15 किलो गहू खरेदी करण्यासाठी त्याला खुल्या बाजारात किती खर्च येईल..?

2) शेवटच्या खेडेगावात म्हणजे जिथे बाजारपेठ नाही तिथेही रेशन पोहचते व गरिबांना मिळते. आता यांना बाजारात जाऊन धान्य विकत घ्यावे लागणार आहे.

3) 65 रुपये खर्च करून 25 किलो धान्य घेणे सोईचे होते,जर हातात जास्त पैसे आले व कुटुंबातील सदस्य व्यसनी असतील तर पैशाचा गैरवापर होऊ शकतो अशी चर्चा होते.

4) आता मिळणारे 150 रुपये महागाई सोबत जोडले आहेत का? म्हणजे उद्या महागाई वाढली तर हे पैसे वाढत जाणार आहेत का.? खुलासा करावा.

5) धान्य मिळाले नाही तर जशी तक्रार दाखल करण्यात येते तशी उद्या पैसे वेळेत आले नाही किंवा कमी आले किंवा आलेच नाही तर तक्रार कुठे दाखल करावी व कोणा विरुद्ध करावी या बद्दल स्पष्टपणे माहिती दिली आहे का..?

6) या शेतकरी कार्डधारक यांना अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत लाभ देण्यास काय हरकत आहे?त्यांनी DBT ची मागणी केली आहे का..?

7) शेतकरी कापणी नंतर धान्य विकतात. मोठे व्यापारी साठा करतात नंतर हेच शेतकरी या व्यापाऱ्याकडून धान्य खरेदी करून खातात मग या DBT मुळे शेतकऱ्याना भाव मिळेल असा प्रचार कोण करत आहेत..?

  या आणि अश्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.150 रुपये मिळणार म्हणून खुश झाला असला तर गॅस सबसिडीचे काय झाले..? किती लोकांच्या बॅंक खात्यात सबसिडी दर महा जमा होत आहे एकदा विचारून तर बघा.

रेशनकार्ड प्रकारची माहिती व तक्रार विषयी पुढील दिलेल्या वेबसाईट लिंक वरून माहिती घेऊ शकता.

रेशन घोटाळा…! आपण दुर्लक्ष करावे का? 

आज आपण रेशन अनियमितता/घोटाळ्याशी संबंधित काही बाबी थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. रेशन घोटाळ्याची व्याप्ती किती असू शकते? असे आपणास विचारल्यास आपण काय सांगाल? नाही सांगता येणार….म्हणूनच समजून घेऊयात रेशन घोटाळ्याची व्याप्ती किती असू शकते? समजा A तालुक्यात एकूण 250 स्वस्त धान्य दुकाने/रेशन दुकाने आहेत. या प्रत्येक दुकानात सरासरी 350 कार्ड आहेत. म्हणजे एकूण कार्ड ची संख्या 87500 एवढी आहे. 

  • यापैकी 20 टक्के कार्ड मध्ये अनियमितता होते.
  • या 20 टक्के कार्ड पैकी प्रत्येक कार्ड मागे एका लाभार्थ्यांचे धान्य हे कमी देण्यात येते
  • 20 टक्के कार्ड ची एकूण संख्या=17500
  • 17500 कार्ड मधून प्रत्येकी एका लाभार्थ्यांचे 5 kg धान्य =87500 kg धान्य गहू+तांदूळ
  • या 87500 kg धान्याचे बाजार मूल्य सरासरी 16 रुपये किलो प्रमाणे =1,400,000 रुपये
  • ‌बऱ्याच ठिकाणी पावती न देताच धान्य दिले जाते.

समजा A या तालुक्यात एकूण 87500 कार्ड आहेत, यापैकी 80टक्के(70,000) कार्ड धारकांना पावती मिळत नाही. प्रत्येक कार्ड वर सरासरी 4 लाभार्थी आहेत. सरासरी प्रत्येक कार्ड वर 20kg धान्य मिळते.

  • 70,000 कार्ड × 20kg धान्य =1,400,000 kg धान्य
  • समजा प्रत्येक 1 kg मागे 2 रुपये शिल्लक घेतले तर,
  • 1,400,000 kg धान्य×2 रुपये= 2,800,000 रुपये
  • ‌रेशन दुकान मध्ये आता 1 kg हरभरा डाळ पण मिळते.

हरभरा डाळ मध्ये किलो मागे 5 रुपया पासुन ते 15 रुपया पर्यंत पैसे शिल्लक घेतले जातात. यामध्ये सरासरी 7 रुपये शिल्लक घेतल्यास 87500 कार्ड चे 612,500 रुपये होतात.

  • 1,400,000+2,800,000+612,500=4,812,500

म्हणजे A या तालुक्यातील रेशन दुकानांमध्ये एकूण 4,812,500 ( ४८ लाख १२ हजार) एवढ्या रुपयांची अनियमितता दर महिन्याला किंवा प्रत्येक रेशन वाटपा मध्ये होते.

आपण असे घोटाळे थांबऊ शकत नाहीत का?

हो, आपण असे घोटाळे थांबऊ शकतो परंतु यामध्ये सर्व जागरूक नागरिकांनी एकमेकांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. सर्व नागरिकांनी गावातील स्वस्त धान्य दुकाने यांची सामाजिक अंकेक्षण याची प्रत मागितली तर अश्या अनियमितता कमी होतील.

आपण माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून सामाजिक अंकेक्षण याची प्रत मिळऊ शकतात.

स्वस्त धान्य दुकान यांची सामाजिक अंकेक्षनाची प्रत मिळवा. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) चे लाभ.

१) रेशनकार्डधारकांना व गावकर्यांना पुरवठा विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती उपलब्ध होईल. 

२) रेशनकार्डधारकांना विविध योजनेच्या धान्याचा दर व परिमाण याची माहिती उपलब्ध होईल. 

३) रेशनकार्डधारकांना गावातील योजनानिहाय शिधापत्रिका धारकांची संख्या व यादी याबाबतची माहिती उपलब्ध होईल.

४) रेशनकार्डधारकांना शिधावाटप दुकानाच्या वेळेबाबत माहिती उपलब्ध होईल. 

५) रेशनकार्डधारकांना प्राप्त झालेले धान्य व विक्री केलेल्या धान्याबाबत माहिती उपलब्ध होईल. 

६) शिधावाटप दुकानांच्या धान्य वितरणात पारदर्शकता निर्माण होईल.

७) शिधावाटप दुकानातून होणारा धान्याचा काळाबाजार व गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल.

८) रेशनकार्डधारकांमध्ये पुरवठा विभागाबाबत जागृती होऊन सकारात्मक भावना निर्माण होईल व रेशनकार्डधारकांचा पुरवठा विभागाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलेल.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *