१० डिसेंबर मानवी हक्क दिन // Human Rights Day In Marathi

मानवी हक्क दिन – १० डिसेंबर (Human Rights Day 10th December) :  ‘सर्वसाधारणपणे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास साधता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करणारे तसेच मानवाला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणारे हक्क म्हणजेच मानवी हक्क होय. ‘

१० डिसेंबर मानवी हक्क दिन // Human Rights Day In Marathi
१० डिसेंबर मानवी हक्क दिन / Human Rights Day In Marathi 





मानवी हक्क – अर्थ : 

मानवी हक्क हे अशाप्रकारचे हक्क आहेत की, धर्म, जात, वंश, रंग, भाषा, प्रदेश, राष्ट्रीयत्व असा कोणताही भेदभाव न करता जगातील सर्व मानवांना प्राप्त झालेले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवी हक्कांच्या केलेल्या घोषणेनुसार

आवश्यकता असते, असे हक्क प्रदान केलेले आहेत. मानवी हक्कांची संकल्पना मानवाच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित आहे. मानवी हक्कांच्या संकल्पनेमध्ये नैसर्गिक न्यायाचे तत्व समाविष्ट केलेले आहे. मानवी हक्क हे जन्मसिद्ध हक्क आहेत. 

कारण जन्माला येणारा प्रत्येक मानव मग तो कोणत्याही धर्म, जात, वंश, पंथ, भाषा, रंग, लिंग किंवा प्रदेशाचा असो, त्याला जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणारे हे हक्क म्हणजेच मानवी हक्क होय. मानवी हक्काची संकल्पना एक न्याय्य संकल्पना आहे. कारण जर कोणावर अन्याय होत असेल, तर अशा अन्यायाला प्रतिबंध करून त्यांना न्याय प्राप्त करून देणे, हे मानवी हक्काच्या संकल्पनेमध्ये अभिप्रेत आहे. व्यक्तीच्या अस्तित्वासाठी तसेच व्यक्तिमत्त्वाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मानवी हक्क आवश्यक असतात.

मानवी हक्क म्हणजे असे हक्क कि, जे प्रत्येक मानवाला विशेष अधिकार म्हणून प्राप्त झालेले आहेत आणि ज्यामुळे संपूर्ण जगाला एका सूत्रात बांधण्यात आलेले आहे. मानवी हक्क हे असे हक्क आहेत कि, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचे संरक्षण होते. 

त्याचबरोबर स्वतंत्रपणे जीवन जगण्याचा हक्क प्राप्त होतो. याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव या हक्कामुळे केला जात नाही आणि संपूर्ण विश्वात सर्वजण शांतीने जीवन व्यतीत करू शकतात. 

थोडक्यात मानवी हक्क म्हणजे अशाप्रकारचे हक्क कि, जे मानवाचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि त्याची समाजातील प्रतिष्ठा यांच्याशी संबंधित आहेत. मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास न्यायालयाद्वारे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा इतरांना शिक्षा दिली जाऊ शकते. मानवी हक्कामध्ये आर्थिक, सामाजिक, शिक्षण आणि आरोग्यासंबंधीच्या हक्कांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मानवी हक्कापासून कोणत्याही व्यक्तीला जात, धर्म, पंथ, लिंग, वंश, प्रदेश किंवा इतर कोणत्याही आधारावरून वंचित करता येत नाही.

मानवी हक्कांना सर्व मानवी समाजासाठी आवश्यक मानल्या गेल्यामुळे त्यांना जागतिक मान्यता मिळालेली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने १० डिसेंबर १९४८ रोजी मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा घोषित केलेला होता. तेव्हापासून १० डिसेंबर हा दिवस ‘जागतिक मानवी हक्क दिन’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेला मानवी हक्कांचा जाहीरनामा भारतासह बहुतेक राष्ट्रांनी स्विकारलेला आहे.



१० डिसेंबर हा दिवस संपूर्ण जगभरात ‘मानवी हक्क दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो, कारण १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेद्वारे ‘मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा’ (Universal Deceleration of Human Rights UDHR) घोषित करण्यात आलेला होता. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेने ४२३ (V) क्रमांकाचा निर्णय मंजूर करून जगातील सर्व देश आणि संघटनांना ‘आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिन’ साजरा करण्याची सूचना जाहीरपणे केलेली होती. 

१० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेच्या झालेल्या अधिवेशनात २१७ क्रमांकाच्या ठरावानुसार मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा स्विकारण्यात आलेला होता. यावेळी आमसभेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांपैकी ४८ सदस्य राष्ट्रांनी मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्याच्या बाजूने मतदान केले होते. 

या जाहीरनाम्याच्या विरोधात कोणीही मतदान केले नाही.  ८ सदस्य राष्ट्र या वेळी गैरहजर राहिले होते, तर २ सदस्य राष्ट्रांनी मतदान केलेले नव्हते. मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा म्हणजे मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठीचा एक आंतरराष्ट्रीय मापदंड आहे. 

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवी हक्कांचे वैश्विक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांना मानवी हक्कांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे आवाहन जाहीरनामा घोषित करताना केलेले होते. त्यामुळे मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा जगातील जवळपास ५०० भाषामध्ये भाषांतरित केलेला आढळून येतो. 




संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा घोषित करण्याच्या घटनेला जवळपास ७५ वर्ष पूर्ण होण्याकडे वाटचाल सुरू असल्यामुळे मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनाम्याचा लवकरच अमृतमहोत्सव (७५ वर्ष) साजरा होईल. मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र किंवा जाहीरनामा घोषित झाल्यापासून जगातील जवळपास सर्व देशाच्या राज्यघटनेवर या जाहीरनाम्याचा उसा उमटवलेला आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर करण्यात येणारे कायदे किंवा करार यावरही मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्राचा खूप मोठा प्रभाव पडलेला दिसून येतो.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना झाल्यानंतर मानवी हक्काचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या मसुदा समितीमध्ये जगातील प्रमुख देशांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आलेली होती. 

कॅनडामधील जॉन पीटर्स हंफ्रे हे मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्राचे प्रमुख मसूदाकार होते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने स्थापन केलेल्या मसुदा समितीने जॉन पीटर्स हफ्रे यांनी तयार केलेला मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्राचा मसुदा स्विकारलेला आहे. 

मसुदा समितीने मानवी हक्काच्या संदर्भात तयार केलेला अंतिम मसुद्याचा अहवाल जून १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेला सादर केला होता. त्यानंतर हा मसुदा १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने मंजूर करून ‘मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा’ म्हणून त्याचा स्विकार केला. म्हणूनच १० डिसेंबर हा दिवस संपूर्ण जगभरात ‘मानवी हक्क दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.



मानवी हक्काचा वैश्विक जाहीरनामा (Universal Deceleration of Human Rights – UDHR):

मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्रामध्ये एकूण ३० कलमे असून या कलमांचे एकूण चार भागात पुढीलप्रमाणे विभाजन करण्यात आलेले आहे;

१) पहिल्या भागामध्ये कलम १ व २ मध्ये मानवी हक्कांची मूलभूत तत्वे स्पष्ट करण्यात आलेली आहेत.

२) दुसऱ्या भागामध्ये कलम ३ ते २१ मध्ये नागरी आणि राजकीय मानवी हक्क स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत.

३) तिसऱ्या भागामध्ये कलम २२ ते २७ मध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक मानवी हक्क नमूद करण्यात आलेले आहेत.

४) चौथ्या भागामध्ये कलम २८ ते ३० मध्ये जगातील सर्व मानवांना मानवी हक्क उपभोगता येतील यासंदर्भात स्पष्टीकरण करण्यात आलेले आहे.




मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्रामध्ये पुढीलप्रमाणे तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत;

“ज्या अर्थी, मानव कुटुंबातील सर्व व्यक्तीची स्वाभाविक प्रतिष्ठा व त्याच्या समान व अहरणीय अधिकारांना मान्यता देणे, हा जगात स्वातंत्र्य, न्याय व शांतता प्रस्थापनेचा पाया होय”,

“ज्या अर्थी, मानवी अधिकारांची अवहेलना व अप्रतिष्ठा झाल्यामुळे व अमाणुष कृत्य घडून आली आणि त्यायोगे मानवजातीच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर भयंकर आघात झाला आहे आणि म्हणून मानवांना भाषण स्वातंत्र्याचा व श्रद्धा स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येईल व भीतीपासून त्याची मुक्तता होईल अशी जगाची उभारणी करणे, ही सामान्य लोकांची सर्वोच्च आकांक्षा म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहे”,

“ज्या अर्थी, जुलूम व दडपशाही याविरुद्ध अखेरचा उपाय म्हणून, मानवाला बंड करणे भाग पडू नये यासाठी मानवी अधिकारांचे संरक्षण कायद्याने करणे अत्यावश्यक आहे”,

“ज्या अर्थी, राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये मित्रत्वाचे संबंध वृद्धींगत करण्याच्या कार्यास चालना देणे अत्यावश्यक आहे”,

“ज्या अर्थी, संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील सदस्य राष्ट्रांनी सनदेमध्ये मूलभूत मानवी अधिकार, मानवाची प्रतिष्ठा व महत्त्व, स्त्री-पुरुषांचे समान अधिकार यावरील त्यांची श्रद्धा निश्चयपूर्वक पुन्हा व्यक्त केलेली आहे आणि अधिकाधिक स्वातंत्र्याच्या वातावरणात सामाजिक प्रगती घडवून आणण्याचा व जीवनमान “ज्या अर्थी, सदस्य राष्ट्रानी संयुक्त राष्ट्र संघटनच्या सहकायान मानवा अधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्यास जागतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे आणि त्यांचे पालन करण्याचे ध्येय साध्य करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे”,

“ज्या अर्थी, या प्रतिज्ञेच्या परिपूर्तीसाठी, उक्त अधिकार व सार्वत्रिक सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य यांच्याबाबत जाणीव होणे, अत्यंत महत्वाचे आहे”,

त्या अर्थी, आता ही साधारण सभा हा मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा सर्व लोकांसाठी ध्येय सिद्धीचा एक समान आदर्श म्हणून घोषित करते व त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने व समाजातील प्रत्येक घटकाने हा जाहीरनामा सतत डोळ्यासमोर ठेवून अध्यापन व शिक्षण यांच्याद्वारे या अधिकारांचा व स्वातंत्र्याचा. मान राखला जाण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अशा जागतिक स्वरूपाच्या उपाययोजनांच्याद्वारे सदस्य राष्ट्रांच्या लोकांमध्ये व त्यांच्या क्षेत्राधिकाराखालील प्रदेशातील लोकांमध्ये त्यांना जागतिक मान्यता मिळवून देण्यासाठी व त्यांचे परिणामकारक पालन केले जाण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्रामध्ये एकूण ३० कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे, ती कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत;

कलम १: सर्व मानवी व्यक्ती जन्मतः स्वतंत्र आहेत व त्यांना समान प्रतिष्ठा व समान अधिकार आहेत. त्यांना विचारशक्ती व सदसद्विवेकबुद्धी लाभलेली आहे व त्यांनी एकमेकांशी बंधुत्वाच्या भावनेने आचरण करावे.

कलम २ : या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सर्व अधिकार व सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे व त्याबाबतीत वंश, वर्ण, स्त्री-पुरुष भेद, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूलस्थान, संपत्ती, जन्म किंवा इतर दर्जा यासारखा कोणताही भेदभाव केला जाता कामा नये.

आणखी असे कि, एखादी व्यक्ती ज्या देशाची किंवा प्रदेशाची रहिवासी असेल त्या देशाच्या किंवा प्रदेशाच्या, मग तो देश किंवा प्रदेश स्वतंत्र असो, विश्वस्त व्यवस्थे खालील असो, स्वतंत्र शासन नसलेला असो किंवा कोणत्याही प्रकारच्या सार्वभौमत्वाखालील असो, राजकीय क्षेत्राधिकारात्मक किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कारणास्तव कोणताही भेदभाव करता कामा नये.




प्रत्यकास जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा व सुरक्षित असण्याचा अधिकार आहे.

कलम ४ : कोणालाही गुलामगिरीत किंवा दास्यात ठेवता कामा नये, सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीस व गुलामांच्या व्यापारास मनाई करण्यात आली पाहिजे.

कलम ५ : कोणाचाही छळ करता कामा नये किंवा त्यास क्रूर, अमानुष किंवा कमीपणा असणारी वागणूक किंवा शिक्षा देता कामा नये.

कलम ६ : प्रत्येकाला सर्वत्र कायद्याच्या दृष्टीने माणूस म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार आहे.

कलम ७: सर्व लोक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत व कोणताही भेदभाव न करता कायद्याचे समान संरक्षण मिळवण्याचा त्यांना हक्क आहे. या जाहीरनाम्याचे उल्लंघन करून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव झाल्याच्या बाबतीत व असा भेदभाव करण्यास चिथावणी देण्यात आल्याच्या बाबतीत सर्वांना समान संरक्षण मिळवण्याचा हक आहे.

कलम ८ : राज्यघटनेने किंवा कायद्याने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा भंग करणाऱ्या कृत्यांच्या बाबतीत सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणामार्फत परिणामकारक उपाययोजना करण्याचा प्रत्येकास अधिकार आहे.

कलम ९ : कोणालाही स्वच्छंदतः अटक, स्थानबद्ध किंवा हद्दपार करता कामा नये.

कलम १० : प्रत्येकाला समान भूमिकेवरून त्याचे अधिकार व जबाबदान्या निश्चित करण्याच्या संबंधात किंवा त्याच्यावरील कोणत्याही दंडनीय आरोपाचा न्यायनिर्णय करण्याच्या संबंधात स्वतंत्र व निपक्षपाती अधिकरणामार्फत न्याय्य व जाहीर सुनावणी केली जाण्याचा हक्क आहे.

कलम ११ : 

  • A) दंडनीय अपराधाचा आरोप ज्यावर ठेवण्यात आला आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीस जाहीर न्याय चौकशीत तो दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत, तो निरपराधी आहे असे गृहीत धरले जाण्याचा अधिकार आहे. अशा न्याय चौकशीत त्याच्या बचावासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची हमी त्यास देण्यात आलेली असली पाहिजे.
  • B) जे कोणतेही कृत्य किंवा वर्तन ज्या वेळी घडले त्या वेळी जर ते राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने दंडनीय अपराध ठरत नसेल, तर त्या कृत्याच्या किंवा वर्तनाच्या संबंधात कोणालाही, कोणत्याही दंडनीय अपराधाचा दोषी म्हणून समजता कामा नये. त्याचप्रमाणे दंडनीय अपराध घडला असेल त्या वेळी त्याबद्दल जी शिक्षा करण्या योग्य असेल त्या शिक्षेपेक्षा अधिक कडक शिक्षा त्यास देता कामा नये.

कलम १२ : कोणाचेही खाजगी जीवन, त्याचे कुटुंब, घर अथवा त्याचा पत्रव्यवहार यांच्या संबंधात स्वच्छंद ढवळाढवळ होता कामा नये; त्याचप्रमाणे त्याची प्रतिष्ठा किंवा नावलौकिक यावर हल्ला होता कामा नये. अशी ढवळाढवळ किंवा हल्ला झाल्यास त्याविरुद्ध प्रत्येकास कायद्याने संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार आहे.

कलम १३ : 

  • A) प्रत्येकास प्रत्येक राष्ट्राच्या हद्दीत संचार व वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे.
  • (B) प्रत्येकास स्वतःचा देश धरून कोणताही देश सोडून जाण्याचा अथवा स्वतःच्या देशात परत येण्याचा अधिकार आहे.

कलम १४ : 

  • A) प्रत्येकास छळापासून मुक्तता करून घेण्यासाठी इतर देशात आश्रय मिळविण्याचा व तो उपभोगण्याचा अधिकार आहे.
  • (B) अराजकीय स्वरूपाच्या गुन्ह्याच्या संबंधात अथवा संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या उद्दिष्टांशी व तत्त्वांशी विरुद्ध असलेल्या व त्यांच्या संबंधात वस्तुतः उद्भवलेल्या खटल्यांच्या बाबतीत प्रस्तुत अधिकाराचा आश्रय घेता येणार नाही.

कलम १५ : 

  • A) प्रत्येकास राष्ट्रीयत्व मिळवण्याचा अधिकार आहे.
  • B) कोणाचेही राष्ट्रीयत्व स्वच्छंदत: हिरावून घेतले जाता कामा नये.
  • C) तसेच कोणासही आपले राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अधिकार नाकारता कामा नये.

कलम १६ : 

  • A) वयात आलेल्या पुरुषांना व स्त्रियांना वंश, राष्ट्रीयत्व अथवा धर्म यांचे कोणतेही बंधन, कोणताही निर्बंध न ठेवता विवाह करण्याचा व कौटुंबिक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. विवाहाच्या संबंधात वैवाहिक जीवन चालू असताना आणि विवाह विच्छेदणाच्या वेळी त्यांना समान अधिकार मिळविण्याचा हक्क आहे.
  • B) नियोजित जोडीदारानी स्वच्छेने व पूर्ण संमती दिली असेल, तरच विवाह करावा.
  • C) कुटुंब हे समाजाचा एक स्वाभाविक व मूलभूत सामूहिक घटक आहे. व त्यास समाजाकडून आणि शासनाकडून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

कलम १७: 

  • A) प्रत्येकास एकट्याच्या नावावर तसेच इतरांबरोबर मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार आहे.
  • B) कोणाचीही मालमत्ता स्वच्छंदत: हिरावून घेतली जाता कामा नये.

कलम १८ : प्रत्येकास विचारस्वातंत्र्य, आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य, धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारात स्वतःचा धर्म अथवा श्रद्धा बदलण्याच्या स्वातंत्र्याचा आणि एकट्याने वा इतरांसह सामूहिकरीत्या आपला धर्म अथवा श्रद्धा, शिकवणुकीत, व्यवहारात, उपासनेत व आचरणात जाहीर रीतीने अथवा खाजगी रीतीने व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो.

कलम १९ : प्रत्येकास मतस्वातंत्र्य व भाषणस्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे.. या अधिकारात कोणतीही ढवळाढवळ न होता मत बाळगण्याच्या स्वातंत्र्याचा तसेच कोणत्याही माध्यमातून व कोणत्याही सीमांचा विचार न करता माहिती व विचार ग्रहण करण्याचा प्रयत्न करणे, ती मिळविणे व इतरांना ती देणे या संबंधीच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो.

कलम २०: A ) अधिकार आहे.

B) कोणावरही कोणत्याही संघटनेचा सभासद होण्याची सक्ती असता कामा नये.

कलम २१ : 

  • A) प्रत्येकास आपण स्वतः अथवा आपल्या इच्छेनुरूप निवडलेल्या आपल्या प्रतिनिधीमार्फत आपल्या देशाच्या शासनात भाग घेण्याचा अधिकार आहे. 
  • B) प्रत्येकास आपल्या देशाच्या शासकीय सेवेत प्रवेश मिळविण्याचा समान अधिकार आहे.
  • C) जनतेची इच्छा ही शासकीय प्राधिकाराचा पाया असली पाहिजे. जनतेची इच्छा नियमितपणे व खऱ्याखुऱ्या निवडणुकांद्वारे व्यक्त झाली पाहिजे व या निवडणुका गुप्त मतदान पद्धतीने अथवा त्यासारख्या निर्बंधरहीत पद्धतीने घेतल्या पाहिजेत.

कलम २२ : प्रत्येकास समाजाचा एक घटक या नात्याने सामाजिक

सुरक्षितता प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार आहे आणि राष्ट्रीय प्रयत्न व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्याद्वारे व प्रत्येक राष्ट्राच्या व्यवस्थेनुसार व साधनसंपत्तीनुसार आपल्या प्रतिष्ठेचा व आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या मुक्त विकासासाठी अनिवार्य असलेले आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार संपादन करण्याचा हक्क आहे.

कलम २३ :

  •  A) प्रत्येकास काम मिळविण्याचा, आपल्या इच्छेनुरूप काम निवडण्याचा, कामाच्या न्याय्य व अनुकूल शर्तीच्या फायदा मिळविण्याचा व बेकारीपासून संरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. 
  • B) कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता प्रत्येकास समान कामाबद्दल समान वेतन मिळविण्याचा अधिकार आहे.
  • C) काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस स्वतःला व आपल्या कुटुंबाला मानवी प्रतिष्ठेला साजेसे जीवन जगता येईल असे न्याय्य व योग्य पारिश्रमिक व आवश्यकता असल्यास याशिवाय सामाजिक संरक्षणाची इतर साधने मिळविण्याचा अधिकार आहे.
  • D) प्रत्येकास आपल्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी संघ स्थापन करण्याचा व त्याचा सदस्य होण्याचा अधिकार आहे.

कलम २४ : वाजवी मर्यादा असलेले कामाचे तास व ठराविक मुदतीने पगारी vआहे.

कलम २५ :

  • A) प्रत्येकास स्वतःचे व आपल्या कुटुंबियांचे आरोग्य व स्वास्थ्य यांच्या दृष्टीने समुचित राहणीमान राखण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत व आवश्यक सामाजिक सोयी या गोष्टींचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे बेकारी, आजारपण, अपंगता, वैधव्य किंवा वार्धक्य यामुळे किंवा त्याच्या आवाक्याबाहेरील परिस्थितीमुळे उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन उपलब्ध नसल्यास सुरक्षितता मिळवण्याचा अधिकार आहे.
  • ‘B) माता व मुले यांना विशेष देखरेख व मदत मिळण्याचा हक्क आहे. सर्व मुलांना मग ती औरस असोत किंवा अनौरस, सारखेच सामाजिक संरक्षण मिळाले पाहिजे.

कलम २६ :

  • A) प्रत्येकास शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. निदान प्राथमिक व मूलभूत शिक्षण मोफत असले पाहिजे. माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे असले पाहिजे. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण सर्वसाधारणपणे उपलब्ध करून देण्यात आले पाहिजे आणि गुणवत्तेप्रमाणे उच्च. शिक्षण सर्वांना सारखेच उपलब्ध असले पाहिजे.
  • (B) ज्यायोगे मानवी व्यक्तिमत्त्वाचा संपूर्ण विकास साधेल व मानवी अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्य याविषयीची आदरभावना दृढ होईल अशी शिक्षणाची दिशा असली पाहिजे. तसेच शिक्षणाने सर्व राष्ट्रांमध्ये आणि वांशिक किंवा धार्मिक गटांमध्ये सलोखा, सहिष्णुता व मैत्री वृद्धिंगत झाली पाहिजे. शिवाय त्यायोगे शांतता राखण्यासंबंधीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यास चालना मिळाली पाहिजे.
  • C) आपल्या पाल्यांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण देण्यात यावे, हे ठरविण्याचा अधिकार पालकांना आहे.

कलम २७ :

  • A) प्रत्येकास समाजातील सांस्कृतिक जीवनात मोकळेपणाने भाग घेण्याचा, विविध कलांचा आनंद उपभोगण्याचा आणि वैज्ञानिक प्रगती व तिच्यापासून मिळणारे फायदे यामध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.
  • B) आपण निर्माण केलेल्या कोणत्याही वैज्ञानिक, साहित्यिक किंवा कलात्मक कृतीपासून निष्पन्न होणाऱ्या नैतिक व भौतिक हितसंबंधांना संरक्षण मिळवण्याचा प्रत्येकास अधिकार आहे.

कलम २८ : ह्या जाहीरनाम्यात ग्रंथित केलेले अधिकार व स्वातंत्र्य पूर्णपणे साध्य करता येतील अशा सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा प्रत्येकास हक्क आहे.

कलम २९ :

  • A) समाजामध्येच आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास पूर्णपणे व निर्वेधपणे करता येत असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची समाजाप्रती काही कर्तव्य असतात.
  • B) आपले अधिकार व स्वातंत्र्य यांचा उपभोग घेताना इतरांचे अधिकार व स्वातंत्र्य यास योग्य मान्यता मिळावी व त्याचा योग्य तो आदर राखला जावा आणि लोकशाही समाजव्यवस्थेत नीतिमत्ता, सार्वजनिक सुव्यवस्था व सर्वसाधारण लोकांचे कल्याण यासंबंधातील न्याय्य अशा आवश्यक गोष्टी पूर्ण केल्या जाव्यात या आणि केवळ याच कारणासाठी कायद्याने ज्या मर्यादा घालून दिल्या असतील त्या मर्यादा च्या अधिन प्रत्येक व्यक्तीस राहावे लागेल.
  • C) संयुक्त राष्ट्राचे उद्देश व तत्त्वे यांच्याशी विरोधी ठरेल अशा रीतीने या अधिकारांचा व स्वातंत्र्याचा कोणत्याही स्थितीत वापर करता कामा नये.



कलम ३० : या जाहीरनाम्यात ग्रंथित केलेल्या अधिकारांपैकी कोणतेही अधिकार व स्वातंत्र्य नष्ट करण्याच्या उद्देशाने कोणतीही हालचाल किंवा कोणतेही कृत्य करण्याचा अधिकार कोणत्याही राष्ट्रास गटास किंवा व्यक्तीस आहे, असे ध्वनित होईल अशा रीतीने ह्या जाहीरनाम्यातील कोणत्याही मजकुराचा अर्थ लावता कामा नये.

अशाप्रकारे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने १० डिसेंबर १९४८ रोजी मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र जाहीर केले. भारतामध्ये मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणापत्रानुसार २८ सप्टेंबर १९९३ रोजी मानवी हक्काच्या संदर्भातील कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. 

तसेच १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी भारतामध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय संविधानाच्या तिसऱ्या भागात कलम १२ ते ३५ मध्ये मानवी हक्कांचा समावेश मूलभूत हक्कांच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या

मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाकडून उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, सरकार • किंवा संस्थेस शिक्षा केली जाते. थोडक्यात भारत संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा संस्थापक सदस्य राष्ट्र असल्यामुळे भारताने आपल्या संविधानामध्ये मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणापत्राचा समावेश केलेला आहे.

हेही वाचा : २६ नोव्हेंबर भारतीय संविधान दिन 



मानवी हक्क दिन – उद्देश :

१) मानवी हक्कांचा प्रचार व प्रसार करणे.

२) मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत समाजात जागृकता निर्माण करणे..

३) मानवी हक्काविषयी जनसामान्यात जनजागृती करणे.

४) मानवी हक्कांच्या माध्यमातून संपूर्ण विश्वातील मानव जातीला एका सूत्रात बांधणे.

५) मानवी हक्कांच्या माध्यमातून मानवाचे स्वातंत्र्य, समानता, प्रतिष्ठा वाढवणे.

६) मानवामध्ये कोणताही भेदभाव न करता मानवी हक्कांचे पालन करण्याची क्षमता निर्माण करणे.

७) मानवी हक्कांच्या माध्यमातून प्रत्येक मानवाला शांती व समाधानाने जीवन जगण्याचा मार्ग दाखवणे.

८) मानवी हक्कांच्या माध्यमातून सर्व लोकांच्या ध्येय सिद्धीचा एक समान आर्श समाजासमोर ठेवणे..

९) मानवाची अवहेलना, अप्रतिष्ठा तसेच अमाणूष कृत्यापासुन मानवाचे रक्षण करणे.

१०) मानवी हक्क हे न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या प्रस्थापनेचा पाया असल्याचे निदर्शनास आणून देणे.




You Tube Channel : 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *