२६ जून सामाजिक न्याय दिन / World Social Justice Day In Marathi

सामाजिक न्याय दिन २६ जून (World Social Justice Day 26th June) : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्म २६ जून १८७४ रोजी कागल येथील घाटगे घराण्यात झाला. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा २६ जून हा जन्मदिवस २००६ पासून महाराष्ट्र शासनाने ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केलेले आहे. त्यानुसार दरवर्षी २६ जून हा दिवस महाराष्ट्रामध्ये ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

२६ जून सामाजिक न्याय दिन // Social Justice Day In Marathi
Social Justice Day 26th June


सामाजिक न्याय दिन मराठी माहिती.

२६ जून ही राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती दरवर्षी ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरी करण्यात येते. समाजातील प्रत्येक मागास, दलित, उपेक्षित, दुर्लक्षित घटकाला सन्मानाने जीवन जगता यावे, त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्याची वैध साधने त्यांना प्राप्त करून देणे म्हणजे सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे होय. 

‘सामाजिक न्याय दिन’ का साजरा करण्यात येतो? 

कोल्हापूर संस्थानामध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी दलित, उपेक्षित, मागास, दुर्लक्षित घटकांना सन्मानाने जीवन जगता यावे, जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करता येण्यासाठी उत्पादनाची साधने प्राप्त व्हावीत, यासाठी प्रयत्न करून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. म्हणूनच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा २६ जून हा जन्मदिन ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. 

सामाजिक न्याय दिन कधी साजरा केला जातो?

कोल्हापूर संस्थानांमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी मागासलेल्या जात व वर्गातील जनतेला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची घोषणा २६ जुलै १९०२ रोजी केली. या घोषणेनुसार कोल्हापूर संस्थानातील मागास जातींना उपलब्ध जागांच्या ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येत असल्याचे घोषित करण्यात आले. म्हणून भारतात सर्वप्रथम आरक्षणाची घोषणा करणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्मदिवस ‘सामाजिक न्याय दिन’ ( World Social Justice Day In Marathi ) म्हणून साजरा करण्यात येतो. 

छत्रपती शाहू महाराजांची महत्वाची भूमिका बजावली .

समाजातील दलित, पीडित, उपेक्षित, मागास घटकांना न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानांमध्ये उपलब्ध जागांच्या ५० टक्के जागांवर आरक्षणाची घोषणा करून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासंदर्भामध्ये महत्त्वाचे पाऊल उचललेले होते. आरक्षणाची घोषणा करून छत्रपती शाहू महाराजांनी सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली होती. 


‘भारतीय आरक्षणाचे जनक’ कोण?

भारतामध्ये सर्वप्रथम आरक्षणाची सुरुवात छत्रपती शाहू महाराज यांनी केलेली असल्यामुळे ‘भारतीय आरक्षणाचे जनक’ म्हणून देखील छत्रपती शाहू महाराजांचा गौरव करण्यात येतो. आरक्षणाची सुरुवात करण्याबरोबरच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानामध्ये सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण, स्त्री शिक्षणाचा प्रसार, करण्यासदभाताल उपाययाजना, विधवा पुनविवाह कायदा, दवदाता त्रा कायदा, वाघ्या-मुरळी प्रतिबंधक कायदा, संस्थानातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यांशी समानतेने वर्तवणूक करण्यासंदर्भातील आदेश इ. विविध प्रकारचे पुरोगामी निर्णय घेऊन कोल्हापूर संस्थानात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. म्हणूनच छत्रपती शाहू महाराज यांचा २६ जून हा जन्मदिवस संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. भारतासारख्या देशात जात, धर्म, पंथ, वंश, लिंग, वर्ण, भाषा इ.

या संबंधित लेख :  जागतिक सामाजिक न्याय दिन 2023 थीम  लिंक

जागतिक सामाजिक न्याय दिनाचे पोस्टर. लिंक 


सामाजिक न्याय दिन महाराष्ट्र 

शाहू महाराज जयंतीविविध घटकांच्या आधारावर समाजव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर विषमता अस्तित्वात असल्यामुळे समाजातील विशिष्ट घटकांवर अन्याय झालेला आहे किंवा त्यांचे शोषण झालेले आहे. समाजातील अशा अन्यायग्रस्त आणि शोषित वर्गाला अनेक वर्षापासून विकासाची संधी नाकारण्यात आलेली होती. अशा विशिष्ट घटकांचा किंवा वर्गांचा विकास साधण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या दृष्टिकोनातील सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचा समावेश भारतीय संविधानामध्ये करण्यात आलेला आहे. 

समाजातील मागास, अविकसित, दुर्लक्षित घटकांना सामाजिक न्याय मिळवून दिल्याशिवाय त्यांना समाजामध्ये प्रतिष्ठेने जीवन जगता येणार नाही, हे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी ओळखलेले होते. म्हणूनच सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी सामाजिक विषमतेचे निर्मूलन करण्यावर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी भर दिलेला होता. 

आधुनिक काळात भारतीय संविधानामध्ये सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचा समावेश करण्यात येऊन मानवनिर्मित विषमता नष्ट करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. भारतीय संविधानानुसार सामाजिक समता निर्माण करून त्याद्वारे सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याची हमी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करण्यासाठी अस्पृश्यता निवारण, भेदभाव निर्माण करणाऱ्या ब्रिटिशकालीन पदव्यांची समाप्ती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय, महिला आणि लहान मुलांसाठी भारतीय संविधानामध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. 

२६ जून विषयी थोडक्यात ?

थोडक्यात आधुनिक काळात भारतीय संविधानामध्ये सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून विकासाची संधी समाजातील दुर्लक्षित, मागास, उपेक्षित घटकांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. हाच प्रयत्न भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी अनेक वर्षे अगोदर कोल्हापूर संस्थानांमध्ये सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी केलेला आहे. म्हणूनच त्यांचा जन्मदिवस म्हणजेच २६ जून हा दिवस ‘सामाजिक न्याय दिन’ ( World Social Justice Day  In Marathi ) म्हणून साजरा करण्यात येतो.

‘महाराज सरकार असा हुकूम करतात की, हा हुकूम पोहोचलेल्या तारखेपासून रिक्त झालेल्या शेकडा ५० जागा मागासलेल्या लोकांमधून भराव्यात. ज्या कार्यालयांमध्ये मागासलेल्या वर्गांच्या अमलदाराचे प्रमाण सध्या शेकडा ५० पेक्षा कमी असल्यास त्या पुढे करण्यात येणारी नेमणूक त्या मागास वर्गातील व्यक्तीची करावी, या हुकुमाच्या प्रसिद्धीनंतर करण्यात आलेल्या सर्व नेमणुकींचे तीमाही पत्रक प्रत्येक खात्याच्या प्रमुखाने सरकारकडे नियमितपणे पाठवावे. 

मागासलेल्या वर्गाचा अर्थ ब्राम्हण, प्रभू, शेणवी, पार्शी व दुसरे यासारखे पुढे असलेले म्हणजेच अ मागास वर्गाशिवाय इतर सर्व वर्ग असा समजावा.’ अशाप्रकारे आरक्षणासंदर्भात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानामध्ये हुकुम काढून त्याची अंमलबजावणी केलेली होती. 




२६ जुलै जाहीरनामा 

२६ जुलै १९०२ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानातील मागास घटकांना ५० टक्के आरक्षण घोषित केल्याचा जाहीरनामा ‘करवीर गॅझेट’ मधून प्रकाशित करण्यात आलेला होता, म्हणूनच छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्मदिवस म्हणजेच २६ जून हा दिवस ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

कोल्हापुर संस्थानांमध्ये उद्भवलेल्या वेदोक्त प्रकरणांमध्ये प्रस्थापित ब्राह्मण वर्ग आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्यात सामाजिक संघर्ष उभा राहिलेला होता. हा सामाजिक संघर्ष सुमारे पाच वर्षे चालला. या सामाजिक संघर्षामधून कोल्हापूर संस्थानांमध्ये आरक्षणाचा उदय झाला. 

कारण वेदोक्त प्रकरणामुळेच. मागासलेल्या वर्गांच्या विकासासाठी काहीतरी वेगळी व्यवस्था करावी लागेल, या निष्कर्षापर्यंत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आलेले होते. या निष्कर्षामधून २६ जुलै १९०२ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांना ५० टक्के आरक्षण देणारा सरकारी हुकूम काढला. केवळ कोल्हापूर संस्थानामध्येच नव्हे, तर संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देणारा ऐतिहासिक हुकूम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी काढला. या उपक्रमाद्वारे शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानामध्ये सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले.


‘डेक्कन रयत असोसिएशन’ कधी संस्था स्थापन झाली ?

कोल्हापूर संस्थानातील जनतेला राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी १९१६ मध्ये निपाणी येथे ‘डेक्कन रयत असोसिएशन’ या संस्थेची स्थापना केली. जातीव्यवस्थेची शिकार झालेल्या विविध जमाती चोरी, दरोडे अशा गैरमार्गांचा अवलंब करत होते. 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची आरक्षणामागची भूमिका

अशा समाजातील उपेक्षित घटकांना शिक्षण, सत्ता व संपत्तीचा अधिकार मिळवून देण्यामध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि अशा जमातीवर असणारा गुन्हेगारीचा जो शिक्का बसलेला होता, तो पुसून टाकून त्यांना सामाजिक न्याय प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न केला. अशा विशिष्ट जमातीमधील लोकांना पहारेकरी, रखवालदार, रथाचे सारथी म्हणून संस्थानामध्ये नोकऱ्या देण्याचे कार्य छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी केले आणि अशा गुन्हेगार म्हणून शिका बसलेल्या लोकांना समाजात सन्मानाने वावरण्याची संधी देऊन त्यांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

अशाप्रकारे संस्थानातील दुर्लक्षित, उपेक्षित, मागास समाजाला प्रेमाने आपलेसे करून समाजामध्ये प्रतिष्ठेचे स्थान प्राप्त करून देण्यात तसेच समाजात स्वाभिमानाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, सामाजिक न्याय आणि दुर्लक्षितांच्या विकासासाठी कार्य करणाऱ्या सत्यशोधक चळवळीचा प्रसार आणि प्रचार कोल्हापूर संस्थानामध्ये करण्याचे कार्य तसेच या सत्यशोधक चळवळीचे नेतृत्व करण्याचे कार्य राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी केले. 

सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करण्यामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची परंपरा पुढे नेण्याचे कार्य राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानामध्ये केले.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षणाच्या काढलेल्या हुकूमाला तत्कालीन संस्थानातील उच्चवर्णीय पुढाऱ्यांनी विरोध केला होता, परंतु अशा विरोधाला न जुमानता शाहू महाराजांनी संस्थानातील नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागांची तरतूद केली. स्त्रि शिक्षणाबरोबरच स्त्रियांना संस्थानांमध्ये सन्मानाची वागणूक आणि दर्जा मिळवून देऊन स्त्रि या उपेक्षित घटकाला संस्थानांमध्ये सामाजिक न्याय मिळवून देण्यामध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली. विधवा पुनर्विवाहाला मान्यता, वाघ्या-मुरळी प्रथा बंदी कायदा, देवदासी प्रथा बंदी कायदा करून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी संस्थानातील स्त्रियांना सामाजिक न्याय मिळवून दिला.

सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी भारत सरकार त्याचप्रमाणे भारतातील विविध घटकराज्य सरकारकडून समाजातील विविध दुर्बल घटकांसाठी विविध प्रकारचे उपक्रम राबवले जातात. उदा. महिला, बालके, अनुसूचित जाती-जमाती, वृद्ध, असंघटित कामगार, दिव्यांग यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, महिलासाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धांसाठी निवृत्तीवेतन, लहान बालकांसाठी अमृत आहार योजना यासारखे उपक्रम राबवले जातात आणि या माध्यमातून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 


२६ जून सामाजिक न्याय दिन महत्‍वपूर्ण दिवस.

सामाजिक न्यायाच्या निर्मितीसाठी भारत सरकार आणि विविध घटकराज्य सरकारकडूनदेखील महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, बालहक संरक्षण कायदा, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा अशाप्रकारच्या संस्थात्मक आणि वैधानिक उपाययोजनादेखील केल्या जातात. थोडक्यात भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यामध्ये सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाची प्रस्थापना करण्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. सामाजिक न्यायाची निर्मिती करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यासाठी प्रचंड रक्कम खर्च देखील केली जाते, परंतु अशाप्रकारच्या कल्याणकारी योजना आणि उपक्रम राबवून देखील मानवी विकास निर्देशांक बघितल्यास असे स्पष्ट होते की, माता-बालमृत्युदर, गरिबी, कुपोषण, सरासरी आयुर्मान, साक्षरता, शाळांमधील पटनोंदनी यासंदर्भामध्ये पीछेहाट होताना दिसून येते.




सामाजिक न्याय दिन – उद्देश :

१) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची सामाजिक न्यायाची भूमिका स्पष्ट करणे.

२) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सामाजिक समतेसाठी केलेले प्रयत्न अधोरेखित करणे.

३) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची आरक्षणामागची भूमिका स्पष्ट करणे.

४) दलित, वंचित, शोषित, मागास आणि दुर्लक्षित समाजातील माणसाशी माणूस म्हणून व्यवहार करण्यासंदर्भातील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा दृष्टीकोण स्पष्ट करणे.

५) सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेस प्रोत्साहन व प्रेरणा देणे.

६) सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेतून समाजातील दुर्लक्षित, शोषित, वंचित, मागास घटकांना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणे आणि समाजात ताठ मानेने जगता येण्यासाठी त्यांच्यामध्ये स्वाभिमान निर्माण करणे.

७) जातिभेद व धर्मभेद नष्ट करणे.

८) सामाजिक न्याय प्रस्थापित करून भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम करणे.

सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेतून सामाजिक समतेसाठी प्रयत्न करणे.

१०) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हे एक कर्ते सुधारक असून त्यांच्या सामाजिक कार्यातील भूमिकेला उजाळा देणे.

११) सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी करणे.

१२) समाजाचा सर्वसमावेशक विकास करणे.

१४) कल्याणकारा राज्याच उद्दिष्ट साध्य करण.

१५) जातीय, वांशिक, आर्थिक आणि लैंगिक भेदभावाशिवाय नागरिकांचे हक्क सुनिश्चित करणे.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *