Discount on electricity tariff for agricultural pump consumers under Adivasi Upyojana |

नमस्कार मित्रांनो आज च्या कृषी पंप वीज दारात सवलत बाबत माहिती, निर्देश देत आहे. तरी पूर्ण माहिती वाचा  महावितरण कंपनीला आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलतीसाठी अनुदान वितरण सन २०२२-२३ मागणी क्र.टी-५ मुख्यलेखाशिर्ष २८०१५६१४१.

( Disbursement of subsidy to Mahavitaran Company for subvention in electricity tariff to agricultural pump consumers under Tribal Upyojana. )

https://drive.google.com/file/d/1F-jCZ7uU2svjmADEuxsxGFx2WoXwRCjC/view?usp=drivesdk
Discount on electricity tariff for agricultural pump consumers under Adivasi Upyojana | 


महाराष्ट्र शासन उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६५/ऊर्जा-३ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२. तारीख: १९ ऑक्टोबर, २०२२.

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल २०२२

२) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. पी- कॉम / शासन / मागणी / सवलत (GEN)/१०८७१, दि. २९ एप्रिल २०२२.

३) आदिवासी विकास विभाग, शा. नि. क्र. बीयुडी- २०२२/प्र.क्र.०९/ कार्यासन- ६, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२२

राज्यातील कृषीपंपधारकांना दरवर्षी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो व त्याची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्यात येते. यापुढेही आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचीत जमातीच्या संबंधीत कृषीपंपधारक या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने सन २०२२-२३ करिता महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. २००.०० कोटी इतकी तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या दिनांक २९ एप्रिल २०२२ रोजीच्या प्रस्तावानुसार आदिवासी विकास विभागाने तरतूद रु. २००.०० कोटी मधून वित्त विभागाने बीडीएस प्रणालीवर विभागांच्या अधिकारात वितरणासाठी उपलब्ध असलेला ३५% निधी रु. ७०.०० कोटी दिनांक १२.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे व सदर निधी महावितरण कंपनीस वितरीत करण्यासाठी प्रशासकीय विभाग म्हणून ऊर्जा विभागास उपलब्ध करून दिली आहे. सदर निधी रू. ७०,००,००,०००/- (रूपये सत्तर कोटी फक्त) महावितरण कंपनीस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

१ ) शासन निर्णय :-

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत *अनुसूचीत जमातीच्या वैयक्तिक कृषीपंपधारक लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी रू. ७०,००,००,०००/- (रूपये सत्तर कोटी फक्त) महावितरण कंपनीस रोखीने वितरीत करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे.

२.दक्षता विभाग स्तर

या निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्कम फक्त अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांवरच वीज दरात सवलतीपोटी खर्च होईल* याची *दक्षता विभाग स्तरावर ऊर्जा-५ ने तसेच महावितरण कंपनीने घ्यावी* . तसेच *ज्या उद्देशासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच उद्देशासाठी तो उपयोगात आणला जाईल, याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील* .

३.कृषी पंप ग्राहकांना वीजदरात सवलत.

वरील बाबींचा खर्च मागणी क्र.टी-५, २८०१, वीज, उप मुख्यलेखाशिर्ष ०५ पारेषण व वितरण, गौणशिर्ष ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (०३) कृषी पंप ग्राहकांना वीजदरात सवलत (आदिवासी घटक कार्यक्रम) (राज्यस्तर योजना) (कार्यक्रम) (२८०१५६१४) ३३. अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा.

४.NEFT / RTGS Fund Transfer द्वारे निधी.

सदरची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या मार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (ऊर्जा-३) श्री. ना. रा. ढाणे व नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप सचिव (ऊर्जा-३) श्री. नारायण कराड, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूर झालेली रक्कम रू. ७०,००,००,०००/- (रूपये सत्तर कोटी फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून वितरित अथवा NEFT / RTGS Fund Transfer द्वारे निधी हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही करावी.

५. उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित.

या लेखाशिषांतर्गत एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे.

६.सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाचा.

सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्व), मुंबई यांनी आवश्यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 19. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाचा अनी. संदर्भ क्र. २२४ / का-०६, दि. ११.१०.२०२२

अन्वये व वित्त विभागाने विभागांना वितरणासाठी निधी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे.

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१९१५०४००७५१० असा आहे. हा आदेश

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सदरची पोस्ट जनहितार्थ लोक जागृती साठी असून महाराष्टातील सर्व गावकरी यांच्यासाठी आहे.लावा ताकत आम्ही नाही वाकत.


🌱 *आपल गाव आपला विकास*🌱 

 🌴 *मी समृद्ध तर गाव समृद्ध* 🌴

🌳 *गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध.

👊 *जबाबदार व जागृत नागरिक* ✊

📘 *संविधान सैनिक* 📘

📢 *पाचवी अनुसुचि / पेसा जनजागृती कार्यकर्ता* 📢

✍️ *माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता* ✍️

 *_श्री एच. के.चौधरी,* 

 मु *.नाळेगाव, पोस्ट. उमराळे बु!!* 

 *ता. दिंडोरी, जि.नाशिक.* 

 *७७५७९९७६४७ (फक्त व्हॉट्सअॅप)_*

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *