वनहद्दीतुन जाणार्या सर्व प्रकारच्या रस्त्याबाबत निर्णय घेताना खालील तरतुदींचा प्रामुख्याने विचार करून तद्नंतर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
१) भारतीय वन कायदा १८६५/ १८७८/ १९२७ मधील कलम २५ नुसार व सन १८८२ च्या शासन निर्णयानुसार वनक्षेत्रातुन जाणार्या रस्ते फक्त Right of Way दिलेला आहे त्यामुळे सदर जागेचे ७/१२ उतारे आजही राखीव व संरक्षित वन म्हणून कायम आहेत.
२) भारतीय वन कायदा १९२७ कलम ८०अ सुधारणा दि २२/५/ १९५५ व दि ४/२/२९६१ नुसार रस्ते व कालव्याच्या दुतर्फा असलेले क्षेत्र हे संरक्षित वन म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे त्यामुळे मुंबई प्रांतातुन वेगळे झालेल्या गुजराथ मध्ये रस्ता दुतर्फा क्षेत्र संरक्षित वन म्हणून आजही कायम आहे.
३)महाराष्ट्र राज्यात सन १९६२ ते १९७१ या काळात Extention Forestry या नावाने ३ वनविभाग स्थापन करण्यात येऊन राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग, जिल्हा व ईतर जिल्हा रस्ते दुतर्फा रोप लागवड करण्यात आली होती कारण सदर क्षेत्र हे संरक्षित वनजमिन म्हणून जाहीर करण्यात आली होती परंतु दुर्दैवाने या बाबीकडे नतभ्रष्ट भावसे अधिकारी लक्ष देण्यास तयार नाहीत
४) सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सन १९८१ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग= १२ मीटर रुंद, राज्य महामार्ग= ६मीटर रूंद, जिल्हा व ईतर जिल्हा रस्ते ५मीटर रुंद व ग्राम रस्ते ३ मीटर रुंद असे स्पष्ट केलेले असताना या गंभीर बाबीकडे सतत दुर्लक्ष करून प्रमुवसं कुरेशी ते राव, पालक अप्रमुवसं, सर्व मुवसं वसं उवसं विवअ सवसं वपअ यांच्या आशीर्वादाने सर्व वनपाल व बीट वनरक्षक यांनी राष्ट्रीय महामार्ग १५० मीटर रुंद, राज्य महामार्ग १२०मीटर रूंद, जिल्हा महामार्ग ८०मीटर रुंद, ईतर जिल्हा मार्ग -६० मीटर रुंद व ग्राम रस्ते – १२ते २४ मीटर रुंद करण्यासाठी सहकार्य केलेले आहे. राज्यात ३.५ लक्ष किमी रस्ते रूंदीकरणात सरासरी २ हे/ किमी प्रमाणे ७ लक्ष हे वन व वनसंज्ञा जमिनी केंद्र सरकारची मंजुरी न घेता परस्पर वनेत्तर कामी वापरण्यास सहकार्य केलेले आहे ही बाब वनभंगाची कृत्ये ठरतात म्हणून वनभंगाची कारवाईचे प्रपत्र भरतांना उपवनसंरक्षक ते बीट वनरक्षक यांनी सदर गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष केले होते किंवा कसे याची शहानिशा होते
५)भारतीय वन कायदा कलम ६३ (ब) नुसार हद्दीच्या खुणा बदलणे म्हणजे बुरुज हलविण्यास तो गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र वनगुन्हा ठरत असल्याने तो तडजोडीने निकाली काढता येत नाही म्हणून रस्ता रुंदीकरणात ०.२ हे ते १४ हे/ किमी वनजमिनी केंद्र सरकारची मंजुरी न घेता परस्पर वनेत्तर कामी वापरण्यास संबंधित बीट वनरक्षक ते उपवनसंरक्षक यांनी सहकार्य केलेले आहे हे सिद्ध होते.
६) वनजमिनीवर उभ्या असलेल्या सर्व झडोर्यावर मालकी हक्क हा फक्त वनविभागाचा असतांना वनक्षेत्रपाल तथा वृक्ष अधिकारी यांनी सदर वृक्ष हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग वा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण याची असल्याचे भासवून दिवसाढवळ्या संघटितपणे शासकीय मालमत्तेवर संबंधित यंत्रणा, लाकुड माफियांसह वन तस्कारांच्या सहकार्य केलेले आहे कारण सदर जागेचे मालक हे वन विभाग असुन सदर जागा फक्त पब्लिक उपयोगासाठी दिलेली आहे.
 |
| Forest Act | Forest GR |भारतीय वन कायदा. | महाराष्ट्र वन कायदा | शासन निर्णय वाचा. |
वरील सर्व बाबींचे अवलोकन केल्यास रस्ता दुतर्फा क्षेत्र हे संरक्षित वन म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे. सदर क्षेत्राचा वापर वनेत्तर कामी करण्यासाठी शासन निर्णय दि २९/५/१९७६ नुसार राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आलेली असतांना तत्कालीन मुवसं दशपुत्रे ते कुरेशी यांनी सदर गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष करून लाखो हे वनजमिनी वनेत्तर कामी वापरण्यास सहकार्य केलेले आहे. वनसंवर्धन कायदा १९८० अस्तित्वात आल्यानंतर सदर रस्ते दुतर्फा रुंदीकरण करणार्या युजर एजन्सीस् विरुद्ध आयएम कुरेशी ते वायएलपी राव यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे अधिनिस्त सर्व भारतीय वन सेवेच्या अधिकार्यांना सर्व वन कायदे नियम व संहितेतील तरतुदी धाब्यावर बसविणे शक्य झालेले आहे.
सदर गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधुन संबंधित सर्व भारतीय वन सेवेच्या अधिकार्यांच्या हनीट्रपमध्ये फसलेल्या वनमंत्री स्वरुपसिग नाईक ते सुधीर मुनगंटीवार व वनसचिव व्हीटी चारी ते वेणुगोपाल रेड्डी सहसचिव व्हीही खोत ते रविकांत गोवेकर यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांची जंगम मालमत्ता विकून बुडित नक्त मुल्य ८ कोटी ₹/हे प्रमाणे ५६ लक्ष कोटी रुपये वसूल करण्याबाबत निवेदन राज्यकारभार नियमावली १९७५ नियम ६/१४, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम ३९/१९७ , महाराष्ट्र व्हिसल ब्लोअर कायदा२०१४ कलम ११ ते १६,इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कायदा २००० कलम ६५,६६ व ६७ नुसार मा राष्ट्रपती महोदय ते अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केन्द्रस्थ अधिकारी यांना सादर केलेले आहेत.
विहित मुदतीत उत्तर प्राप्त न झाल्यास भारतीय घटनेचे कलम ३५०सह लागु सर्व आर्थिक, दिवाणी, फौजदारी कायदे नियम व संहितेतील तरतुदींनुसार FIRs दाखल करण्याची मागणी केलेली आहे.
हेमंत छाजेड, मा सदस्य, राज्य वनजमीन समिती, २०२९ माहिती अधिकार समाजरत्न पुरस्कार प्राप्त व महाराष्ट्र व्हिसल ब्लोअर कायदा २०१४ कार्यकर्ता भ्रमणध्वनी क्रमांक ९४२२१८१५१६:
वनसंवर्धन कायदा व नियमातील तरतुदीत बदल करावयाचा असल्यास भारतीय घटनेचे कलम २५१,२५३,२५६(१) व ३४८ च्या तरतुदीनुसार संसदेची मंजुरी घेणे अनिवार्य असताना व फक्त आदेशाने कायद्यातील तरतुदी बदलत नसतांना दिशाभूल करणारे व कायदे व नियमातील तरतुदींना छेद देणारे आदेश हे घटनाबाह्य ठरतात.
हे माहीत असूनही मुख्यमंत्री ते सर्व उपवनसंरक्षक चुकीच्या पद्धतीने युजर एजन्सीस् यांची गुन्हेगारी कृत्यांना आळा घालण्याएऐवजी सहकार्य करीत आहेत ही अत्यंत दुर्दैवाची व घटनाबाह्य बाब आहे