Forest Officer | पैसा लाटणाऱ्या वनविभागाचे अधिकारी पोलिसांच्या जाळ्यात.
जव्हारच्या आदिवासी अतिदुर्गम ग्रामीण भागातील गरीब शेतकरी, लाभार्थी, मजूर यांच्या विकासासाठी तथा रोजगारासाठी आलेला पैसा लाटणाऱ्या वनविभागाचे अधिकारी पोलिसांच्या जाळ्यात सापडले असून, गरीब आदिवासींच्या नावाने ७८ कोटींचा भ्रष्टाचार करून गलेलठ्ठ झालेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अटकेची कारवाई होणार असल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
 |
| पैसा लाटणाऱ्या वनविभागाचे अधिकारी पोलिसांच्या जाळ्यात. |
● एसबीआयच्या ठाणे शाखा.
एफआयआरनुसार २०१५-१६ आणि २०१७-१८ या वर्षांत सामाजिक वनीकरण विभागाने जलसंधारणांतर्गत जव्हार, मोखाडा, वाडा तालुक्यात दगडी बांध आणि चर खोदण्याच्या कामांसाठी अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे ६३ कोटी २१ लाख ६७ हजार २६० रुपये आणि नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तांकडून १४ कोटी ९५ लाख १० हजार ९०८ असे एकूण ७८ कोटी १६ लाख ७८ हजार ८६८ रुपये आले होते. यापैकी दोन लाख ० हजार ३१० रुपये एसबीआयच्या ठाणे शाखेत शिल्लक असून, उर्वरित रकमेचा अपहार झाल्याचा संशय असल्याची तक्रार व विभागाकडे इम्रान अब्बास पठाप आणि शशिकांत गांगुर्डे यांनी येथे केल होती.
● त्रिसदस्यीय चौकशी समिती.
त्यानुसार त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीने नऊ कोटी चार लाख ५५ हजार रुपयांच्य कामांची प्राथमिक चौकशी केली असता, त्यात अवघी ३१ लाख ९ हजार २९१ रुपयांचे काम झाल्याचे व तेही खूप जुने असल्याचे आढळले.
● एसबीआय कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग.
चौकशी समितीने आदिवासी आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचान्यांसह एसबीआयच्या कर्मचायांचाही सरकारी रकमेचा अपहार करण्याच्या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार जव्हार पोलिसां गुन्हा नोंदविला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार आपल्याला माहिती देण्याचा अधिकार नसून शासनाचे म्हणणे एफआयआरमध्ये आहे, असे शशांक कदम यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
● चौकशीत गंभीर प्रकार झाल्याचे उघड.
सहायक वनसंरक्षकांनी सर्व कामांची चौकशी केली असता, त्यात हा गंभीर प्रकार झाल्याचे उघड झाले. यात कागदपत्रांची पडताळणी, गुगल इमेज, प्रत्यक्ष कामांची पाहणी केली. त्यात गंभीर चुका आढळल्या. मजुरांचे पगार रोखीने देणे, वरिष्ठांची परवानगी न घेता वाट्टेल ती कामे करणे, वरिष्ठांना न कळविता व परवानगी न घेता निधी परस्पर वळविणे, तो खर्च करणे, बीडीएस प्रणालीचा वापर करता डीडीने पैसे देणे, यात एस. पी. सिंग यांनी तर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर आदिवासी आयुक्तांकडून डीडी मिळविल्याचा ठपकाही ठेवला आहे.