Free योजना तरी शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित कसे? जाणून घ्या

शाळांचे शुल्क परवडणारे नसल्याने आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित
शाळांचे शुल्क परवडणारे नसल्याने आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित 


पुणे : योजना मोफत, तरी विद्यार्थी वंचित कसे? शिक्षणासाठी दिवसेंदिवस खर्च वाढत आहे. शाळांचे शुल्क परवडणारे नसल्याने आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. अशा विद्याथ्यांना शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण विभागाकडून पहिली ते दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची योजना आहे. 

त्यासाठीचे प्रस्ताव संबंधित शाळांनी शिक्षण विभागातील योजना विभागाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. मात्र, या योजनेकडे शाळांच्या व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष होत आहे, पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ईबीसीची योजना आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी योजना विभाग शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सूचनापत्र पाठवतो.

ईबीसी अंतर्गत मोफत शिक्षण

आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्याथ्यर्थ्यांनाही नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत २५ टक्के प्रवेश हे आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय इतर विद्यार्थ्यांसाठी ईबीसीच्या माध्यमातून पहिली ते दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळते.



शुल्क नाममात्र

अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शुल्क कमी आहे. त्यात योजनांद्वारे इयत्तेनुसार ४ रुपये, ५ रुपये, ६ रुपये ते २० रुपये सत्र शुल्क घेतले जाते.

मुख्याध्यापकांनी पाठवावा प्रस्ताव

यासाठीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागातील योजना विभागाकडे शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी पाठविणे आवश्यक आहे. यामध्ये मराठी, हिंदी, इंग्रजी व उर्दू माध्यमांच्या, स्वयंअर्थसाहाय्यित, खासगी कायम विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांचा समावेश आहे.

मोफत व दर्जेदार शिक्षण देण्याचा निर्धार

केंद्रीय मुनष्यबळ विकास मंत्रालयाने बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना २०३० पर्यंत मोफत व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार केला आहे. तसेच विशेष विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

यामध्ये शिक्षक प्रशिक्षणावरही विशेष भर दिला असून, देशभरात सर्व स्तरावर प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाला केंद्र सरकार ६० टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे, तर ४० टक्के निधी राज्य सरकारांना खर्च करावा लागणार आहे. या मसुद्यावर समाजातील विविध घटकांच्या सूचना आल्या असून, लवकरच त्याला मूर्त स्वरूप येईल.




Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *