Government Investigation Agencies. लाखो कोटी रुपयांच्या क्षेत्रीय तांत्रिक व आर्थिक गैरव्यवहाराचा वटवृक्ष जोपासलेला आहे

Government Investigation Agencies.
जोपसलेला वटवृक्ष.

 नाशिक न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र लागु:-

-: राज्यकारभार नियमावली नियम६ व१४, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम३९ व महाराष्ट्र व्हिसल ब्लोअर कायदा २०१४ नुसार निवेदन:-

प्रति,

(१) मा भगतसिंग कोश्यारी, राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मलबार हिल्स् मुंबई-४०००३५

(२)मा रामराजे निंबाळकर, सभापती, विधान परिषद विधान भवन, मंसालयासमोर, मुंबई-३२

(३)मा झिरवाळ, अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०००३२

(४)मा मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, भाऊ पाटील मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०००२०

(५)मा संचालक, अंमलबजावणी संचालनालय, पश्चिम भाग, ४था माळा, कैसर ए हिंद, बेलार्ड पिअर, फोर्ट, मुंबई-४००००१

(६)मा रजनीश शेठ, पोलिस महासंचालक, मरा पोलिस मुख्यालय, शहिद भगतसिंग मार्ग, कुलाबा, मुंबई-४००००१

(७)मा सिताराम कुंटे, प्रधान सल्लागार, मुख्यमंत्री कार्यालय, ६ वा माळा, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२

(८)मा प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश, जुना मुंबई आग्रा रोड, सीबीएसला लागुन, नाशिक-४२२००२

(९)मा पोलिस आयुक्त, पोलिस मुख्यालय, अशोक स्तंभ, गंगापूर रोड, नाशिक-४२२००२

(१०)मा पोलिस अधिक्षक लाप्र‌‌‌ १ला माळा, राजीव गांधी मार्केट, त्र्यंबक-शरणपूर लिंक रोड, नाशिक-२

विषय:- शासनाच्या ध्येय धोरणाला मुठमाती देऊन कायम स्वरुपी अभिलेख नष्ट करणार्या वनसंरक्षक प्रकाश ठोसरे ते नितीन गुदगे ते निगडित कर्मचारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई न करता सतत संरक्षण देणार्या वनसचिव बहादुर ते रेड्डी, प्रमुवसं खेडकर ते राव यांच्याविरुद्ध लागु आर्थिक फौजदारी व दिवाणी कायदे नियम व संहितेतील तरतुदींन्वये FIRsजारी करणेबाबत…

संदर्भ:-

(१)अभिलेख वर्गीकरण पुस्तिका१९६८च्या तरतुदी

(२)कार्यालयीन कामकाज नियमावली१९९४ नुसार मासिक, त्रैमासिक तपासणी अहवालाच्या प्रती..

(३) CAG AG PAC PCCF CCF AUDITकक्ष कक्षाने नियमित केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालात त्रुटीपुर्ण माहिती नमूद करुन प्रशासकीय तांत्रिक क्षेत्रीय व वित्तीय अनियमितता व अपहाराची कृत्ये दडपलेली आहेत म्हणून दोषीविरुद्ध शिस्तभंगाची व फौजदारी कारवाई केलेली नाही..

(४) परिसिमन कायदा कलम ११२अ नुसार ६० वर्षे कालावधीपर्यंत असलेली शासकीय थकबाकी वसूल करण्याची तरतूद असतांना वनमंत्री नानाभाऊ एंबडवार ते उध्दव ठाकरे, वनसचिव व्हीटी चारी ते बी वेणुगोपाल रेड्डी, सहसचिव व्हीव्ही खोत ते रविकांत गोवेकर/ भानुदास पिंगळे/ सुनिल पांढरे, प्रमुवसं आयएम कुरेशी ते वायएलपी राव तसेच वनसंरक्षक मुख्यालय मोहन खेडकर ते प्रदीपकुमार यांचेसह पालक अप्रमुवसं/ मुवसं, नाशिक यांनी शासनाची हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडविलेला आहे

(५) भारतीय वन कायदा १८६५ ,१८७८ व १९२७, खाजगी वने संपादन कायदा १९७५ व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्या वनजमीनींचे हिशोब व ताळमेळ हे वनसचिव, सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव फ-३/१० चे कअ, प्रमुवसं, अप्रमुवसं, मुवसं संधारण, केन्द्र्स्थ अधिकारी, सर्व पालक अप्रमुवसं/ मुवसं, मुवसं/वसं, उवसं, विवअ व स्वतंत्र उपविवअ यांनी दि २५/१०/१९८० नंतर आजतागायत केलेला नाही म्हणून वन अभिलेख्यातुन नियमबाह्य पद्धतीने गहाळ/ वगळलेल्या वनजमीनी बाबत संबंधित युजर एजन्सीज विरुद्ध वनभंगाचे गंभीर गुन्हे दाखल केलेले नाहीत म्हणून शासनाची ८कोटी₹/हे प्रमाणे नाशिक वनवृतातील ९लक्ष हे वनजमिनींचे ७२ लक्ष कोटी रुपयांची रक्कम वर नमुदांची व त्यांच्या कुटुंबियांची जंगम मालमत्ता व चल-अचल संपत्ती विकून NPV+2PC+5F+12%I+TV ची रक्कम वसुलीचे आदेश जारी करण्यात यावेत.

(६)महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा१९९९ कलम२(ड)(१),३,४,१९

(७)बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा१९६७ कलम ३,१०, ११,१६, १६अ,२०, २१,३८, ३९,४०

(८)सार्वजनिक मालमत्ता क्षति प्रतिबंध कायदा १९८४ कलम३,४

(९) लाचलुचपत प्रतिबंध कायदा१९८९ कलम १३(१) आ,ब,क,ड, ई, १३(२) सुधारणा व१५

(१०) भारतीय दंड संहिता १८६० कलम १०७,३४, १२०ब,१२१, १६६,१६६अ, १६७,१८८, १९३,१९९, २०१,२०४, २१७,२१८, २१९,२२०, ३९३,४०५, ४०७,४०९, ४११,४१५, ४१६,४१९, ४२०, ४६४, ४६५,४६७, ४७१,४७७अ, ५११

(११) ईतर सर्व लागु आर्थिक फौजदारी व दिवाणी कायदे नियम संहिता व स्थायी आदेशातील तरतुदी..

महोदय, 

मी मुख्यमंत्री, वनमंत्री मुख्यसचिव वनसचिव प्रमुवसं यांना वनविभागातील हजारो प्रकरणात प्रशासकीय तांत्रिक क्षेत्रीय व वित्तीय अनियमितता व अपहार संबंधित उपवनसंरक्षक यांनी वनमंत्री ते वनसंरक्षक यांच्या सहकार्याने सतत केलेले आहेत हे सर्व प्राप्त कागदपत्रांसह देऊनही मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ते उध्दव बाळासाहेब ठाकरेमुख्य सचिव अरुण बोंगिरवार ते मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी त्यांना राज्यकारभार नियमावली १९७५ नियम६ व१४ नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या संघटित गुन्हेगारीच्या कृत्यांना आळा घालण्याऐवजी सतत संरक्षण देऊन घटनाबाह्य व संघटित गुन्हेगारीच्या कृत्यांना खतपाणी घालून संदर्भ क्र १ ते ११ मधील तरतुदीनुसार वर नमुदांविरुध्द दंडनीय कारवाई केलेली नाही.

वरील सर्व बाबींचे अवलोकन केल्यास मंत्रालयातील वनसचिव ते कक्ष अधिकारी यांनी संघटितपणे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ते १५०० वन कार्यालय प्रमुख व १२५०० संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांचे लाखो कोटी रुपयांच्या क्षेत्रीय तांत्रिक व आर्थिक गैरव्यवहाराचा वटवृक्ष जोपासलेला आहे

 सदर गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्व प्रकरणे ED RAW NIA IB CBI DRI CCID Central Government Investigation Agencies यांना देऊन त्यांनी वर नमुदांविरुध्द नोंदविलेल्या सर्व FIRsच्या साक्षांकित प्रती मला पुरवाव्यात व सदर घोटाळ्यातील अवैध वाटप अनुदानाची रक्कम वसूल करुन त्या रकमेच्या १% करमुक्त रक्कम मला देण्याचे आदेश श्री मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यसचिव महाराष्ट्र राज्य यांना द्यावेत अशी आपणास विनंती करीत आहे.

सोबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र संकीर्ण-१००३/ २४८/प्रक्र ७/१८(र् व का) दि.२६/ ८/२००३ची प्रत सुलभ संदर्भासाठी जोडली आहे.

 आपल्याकडुन सकारात्मक कारवाईच्या प्रतिक्षेत.

आपला स्नेहांकित व विश्वासु,

स्वाक्षरी/—-

(हेमंत छाजेड) मा सदस्य, राज्य वनजमीनी समिती व २०१९ माहिती अधिकार समाजरत्न पुरस्कार व महाराष्ट्र व्हिसल ब्लोअर कायदा २०१४ कार्यकर्ता भ्रमणध्वनी क्रमांक ९४२२१८१५१६.

Next Page Click Here

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *