मित्रांनो, लाईट/वीज हा माणसाच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे! Mahavitran – Vidyat – grahak. विद्युत ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचाने दिलेला निर्णय वादात सापडला
आपण सगळे, पूर्वी “विजवितरण” कंपनीचे ग्राहक होतो व आता महावितरण, टाटा, रिलायन्स, अदानी व इतर आशा विज कंपन्यांचे ग्राहक आहोत!
या पोस्टचा हेतू इतकाच आहे की, असाही एक तक्रार निवारण मंच असतो हे अनेकांना माहिती नसेल त्यांनी हे वाचून घ्यावे.
जर याठिकाणी न्याय मिळाला नाही तर पुढे ग्राहक मंचातही जाता येते.
व तिथेही समाधान झाले नाहीतर शेवटी कोर्टात जाता येते!
विद्युत ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचाचे ग्राहक विरोधी धोरण.
(सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मानण्यास नकार)
नाशिक येथील विद्युत ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचाने दिलेला निर्णय वादात सापडला आहे.
विद्युत ग्राहकांवर झालेल्या अन्याया बद्दल किंवा सेवेतील कोणत्याही त्रुटी बाबत दाद मागण्यासाठी विद्युत कायदा २००३ अंतर्गत कलम ४२(५)अन्वये विद्युत ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.या मंचावर एक अध्यक्ष व एक सदस्य सचिव असतो.सदस्य सचिव हा महावितरण कंपनीचाच कार्यकारी अभियंता असतो.
नाशिक येथील श्रीनिवास ओढेकर नावाच्या वकिलांचे कान्हारे वाडीत फ्लॅट आहे व या फ्लॅट मधेच ते रहात असून त्यातच ते त्यांचे वकिली ऑफिस म्हणून वापर करतात.त्यांचे फ्लॅट चे वीज बिल व्यवसायिक ग्राहक म्हणून लावले गेले आहे व वीज वितरण कंपनीकडे त्यांनी घरगुती ग्राहक म्हणून बिल मिळण्याची त्यांची मागणी होती.यास्तव त्यांनी वीज वितरण कंपनी कडे घरगुती वापरा प्रमाणे वीज देयक मिळावे म्हणून तक्रार अर्ज सादर केला होता.वितरण कंपनी कडून सदर अर्जावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.वास्तविक असा तक्रार अर्जा साठ दिवसाच्या आत निकाली काढणे अत्यंत आवश्यक होते. तसे न करून अंतर्गत कक्षाने cgrf & eo च्या नियमांचा भंग केला.
तक्रारदार ग्राहकाने वकिलांचे ऑफिस हे व्यावसायिक नसल्या बाबत मा.कोलकोता उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल पत्राचा आणि MERC केस क्र ३२२ च्या पान क्र ६५८ वरील एफ च्या आधारीत वाणिज्य परिपत्रक क्र ३२३ च्या आधारे तक्रारदारास घरगुती दर सूची पत्रका प्रमाणे दि.२२मे २०१९ पासून घरगुती दर प्रमाणे वीज बिल आकारणी करावी व जे बिल व्यवसायिक दर प्रमाणे भरले होते या दोन्हीतील फरकाची जास्तीची रक्कम पुढील बिलात समायोजित करण्याची मागणी रास्त असल्याचे म्हणणे ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचा पुढे मांडण्यात आले.
मंचाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून ग्राहकाची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात आली त्यामुळे या निर्णयावर मंचाचे अध्यक्ष ठाम होते परंतु मंचा वरील सदस्य सचिव तथा कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रेरणा व्ही बनकर या असहमत असल्यामुळे तक्रारदार ग्राहकाला नाईलजास्तव या निर्णया विरुद्ध अपिलात जावे लागेल व मनस्ताप वेळ आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच कडे अर्ज दाखल करण्या पूर्वी तक्रादाराने महावितरण कंपनी च्या अंतर्गत तक्रार कक्षाकडे केलेला अर्ज विहित मुदतीत निकाली काढण्याचे काम प्रेरणा बनकर यांनी केले नाही. तसेच अंतर्गत कक्षाकडे केलेला तक्रार अर्ज प्रज्ञा बनकर त्यांनी मनमानी पद्धतीने फेटाळलेला होता. पूर्वीच्या तक्रार अर्जावर त्यांनी निकाल देऊन ग्राहकाची रास्त मागणी फेटाळली होती.
त्याच निर्णयाच्या विरोधात ग्राहकाने मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती.व पुन्हा या मंचावर श्रीमती प्रेरणा बनकर याच सदस्य सचिव आहेत. तसेच त्या विभागाच्या ही कार्यकारी अभियंता ही आहेत. म्हणजे स्वतःचा पूर्वी दिलेला मनमानी निर्णय बदलू नये म्हणून श्रीमती प्रेरणा बनकर मा.उच्च न्यायालय व सर्वोच न्यायालय यांचा निर्णय मान्य करण्यास तयार नाहीत ही अतिशय गंभीर बाब आहे. कारण हा देशाच्या संविधानाचा ही अवमान होतो आहे. त्यांच्या अशा बेकायदेशीर निर्णयामुळे ग्राहकाला अपिलात जावे लागेल. तक्रारदार स्वतः वकील असतांना त्यांच्या बाबत जर अशी घटना घडत असेल तर सर्व सामान्य नागरिकांनी काय करावे? म्हणजेच आंधळ दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय अशी गत सर्वसामान्य ग्राहकांची झाली आहे असेच म्हणावे लागेल.
 |
| Mahavitran – Vidyat – grahak.विद्युत ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचाने दिलेला निर्णय वादात सापडला |
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय खालच्या सर्व कोर्टांवर व अर्धन्यायिक संस्थांना बंधनकारक असतात. प्रेरणा बनकर यांनी मा.सर्वोच न्यायालयाचे निर्णय अमान्य केल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध अवमान कारवाई देखील होऊ शकते.यावरून असेच दिसून येते की ज्या विभागाची तक्रार असेल अशा अर्ध न्यायिक संस्थांवर त्याच विभागाच्या अधिकाऱ्याला सदस्य म्हणून नेमणूक देणे किती धोकेदायक आहे.कारण की हे लोकच स्वतःच्या विभागाच्या विरोधात निर्णय देत नाहीत किंवा निर्णय देतांना कायदा नियम व न्यायालयाचे निर्णय पायदळी तुडवल्या जाते.वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचाने दिलेले आदेश देखील वेबसाईटवर टाकले जात नाहीत असेही दिसून आलेले आहे.