Shirpur Panchayat Samiti येथील विस्तार अधिकारी माहिती अधिकार कायदा ला दाखवला ठेंगा.

पंचायत समिती शिरपूर जिल्हा धुळे येथील विस्तार अधिकारी (सुदाम मोरे) यांनी माहिती अधिकार कायदा ची पायमल्ली करत गटविकास अधिकारी यांचे आदेशाला दाखवला ठेंगा.

Shirpur Panchayat Samiti येथील विस्तार अधिकारी माहिती अधिकार कायदा ला दाखवला ठेंगा.


ग्रामीण बातम्या : माधवराव दोरीक तक्रार कर्ता दिनांक 13/12/2022 रोजी पंचायत समिती शिरपूर येथे गटविकास अधिकारी यांचे कडे माहिती अधिकार अर्ज करुन ग्रुप ग्रामपंचायत मुखेड सह बलकुवे ता शिरपुर जिल्हा धुळे येथील ग्रामसेवक व सरपंच यांनी सन 2021 ते दिनांक 13/01/2023 पर्यत बलकुवे गावात ग्रामसभा घेऊन पंचायत समिती शिरपूर येथे पाठवलेले इतीव्रुत ची माहिती मागीतली होती.

अर्ज क्रं 2 दिनांक 26/12/2022 रोजी ग्रुप ग्रामपंचायत मुखेड सह बलकुवे येथील फेब्रुवारी सन 2021 ते दिनांक 26/01/2023 पर्यत ची जमा झालेली ग्रामनिधी चा भरणा ग्रामसेवक यांनी बैंकत न केल्याने त्यांचे विरुध्द दिलेल्या तक्रारीवरती केलेल्या कार्यवाही चा दैनंदिन प्रगती अहवाल ची माहिती मागीतली होती.

अर्ज क्रं 3 दिनांक 13/12/2022 रोजी पंचायत समिती येथे अर्ज करुन बलकुवे येथील सन 2021 ते दिनांक 13/01/2023 पर्यत चे ग्रामपंचायत दप्तर तपासणी अहवाल ची माहिती मागीतली होती.. 

परंतु जनमाहिती अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी सुदाम मोरे यांनी माहिती अधिकार कायदा चे कलम 7/1 नुसार 30 दिवसात माहिती देणे बंधनकारक होते परंतु त्यांनी माहिती न दिल्याने पंचायत समिती शिरपूर येथे गटविकास यांचे कडे प्रथम अपील दाखल केले.

त्यांनी दिनांक 23/02/2023 रोजी तिन अर्जाची सुनावणी घेऊन 15 दिवसात माहिती पुरवण्याचे आदेश दिले परंतु जनमाहिती अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी सुदाम मोरे यांनी बलकुवे ग्रामपंचायत मध्ये झालेला भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांचे आदेशाला ठेंगा दाखवत आज पर्यंत कोणतीही माहिती पुरवली नाही. 

तरी शाशकिय कार्यालयात काही भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार ला खतपाणी घालत असतात त्यामुळे ग्रामपंचायत मध्ये भ्रष्टाचार वाढत असतो तरी त्या संदर्भात मी मा राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक येथे द्वितीय अपील दाखल करणार आहे.

Shirpur Panchayat Samiti येथील विस्तार अधिकारी माहिती अधिकार कायदा ला दाखवला ठेंगा.


त्यांनी अर्जदाराला क्षती पोचवण्याच्या हेतुने असद्भावना पुर्वक कायद्याची अवज्ञा करत वरीष्ठांचे आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने व देय असलेली माहिती न दिल्याने त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 21 चे संरक्षण मिळत नसल्याने त्यांचे विरुध्द भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 166,175,177,188,217 नुसार पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करणे बाबत तक्रार देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माधवराव दोरीक ( माहिती अधिकार कार्यकर्ता)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *