By admin 40 लाख रूपयांचा भ्रष्टाचार करणारे ग्रामसेवक सचिन वाटकर यांचेवर शासकीय परिपत्रकानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी…जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर यांना मा.राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर यांचे आदेश….
 |
Rajesh Thakur सदर प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे व सुनावणी दरम्यान उत्तरवादी यांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन असे निदर्शनास येते की, अपिलार्थी श्री. राजेश ठाकुर यांनी दि.२०.०८.२०२१ रोजी माहितीचा अर्ज दाखल करुन, दि.१४.१२.२०२० रोजी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती मागितली असता त्यानुषंगाने श्री. सचिन वाटकर, ग्रामपंचायत सुकळी यांचेविरुध्द आर्थिक व प्रशासकिय अनियमितता केल्याने जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ चे नियम ६ अन्वये चौकशी सुरु करण्यात आली असून जोडपत्र १ ते ४ देखील बजावण्यात आले.
यात पुढील दोन वार्षिक वेतनवाढ कायमस्वरुपी थांबविणे व वसूलपात्र रक्कम रु.२४, ८३, ४८६/- ही १४४ हप्त्यामध्ये समप्रमाणात वसूल करणे, अशा प्रकारची शिक्षा बजावण्यात आली असल्याचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, यांचे दि. २५.०५.२०२२ रोजीचे पत्र व दि.१०.०४.२०२३ रोजी विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा (भा.प्र.से.) यांनी श्री. सचिन वाटकर यांचे बचावाचे अभिवेदन समर्थनिय नसल्याचे नमुद करत वसुलपात्र रक्कम रु.१६,००,४९०/- ही १२० हप्त्यात वसूल करण्याची अंतिम शिक्षा करण्यात आली असल्याचे नमुद केलेले आहे.
अपिलकर्ता श्री. राजेश ठाकूर यांनी ही सर्व कागदपत्रे सादर केले असले तरी सबंधीत ग्रामसचिवाने केलेली आर्थिक व प्रशासकिय अनियमितता लक्षात घेता, त्यांचेविरुध्द कुठल्याच प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल होवू नये याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून संबंधीत दोषी कर्मचारी यांचेवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश/निर्देश द्यावे,
अशी आग्रही विनंती केली आहे व त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाचे दि. ४.०१.२०१७ रोजीचे शासन परिपत्रक देखील सादर केलेले आहे. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी, महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच शुध्दीपत्रक जारी केले असून जर अपहार केला असल्याचा सुस्पष्ट निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला असल्यास फौजदारी प्रक्रिया करता येणे शक्य आहे.
वरील शासकिय परिपत्रकाचे अवलोकन करुन विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी या प्रकरणात जो संबंधीत कर्मचारी आर्थिक व प्रशासकिय अनियमितता साठी दोषी आहे. व
ज्याच्याकडून रु.१६,००,४९०/- इतकी रक्कम वसुल करण्याची शिक्षा अंतिम करण्यात आलेली आहे. अशा व्यक्ती विरुध्द शासकिय परिपत्रकानुसार व त्याच्या अधिन राहुन फौजदारी कार्यवाही सकट अधिक कठोर कार्यवाही करण्याचे व्यवहार्यता तपासून प्रशासकिय पातळीवर योग्य तो निर्णय घ्यावा, या निर्देशासह वरील अपील अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे.
हेही वाचा : आता शेतकऱ्यांचे कामे होणार सुलभ.लिंक *
तलाठाच्या उपस्थितीवर असणार ग्रामपंचायतिचा कटाक्ष लिंक
जनतेचा प्रश्न साहजिक आहे.रोड नाही तर वोट नाही. आदेश, लिंक
उपरोक्त आदेशाच्या अधिन राहून अपील निकाली काढण्यात येत आहे. लिंक