मराठी ताज्या बातम्या
नमस्कार मित्रांनो अतिशय महत्त्वाचे अपडेट पिक विमा योजना एक रुपया मध्ये पिक विमा भरणे मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय घेतला होता एक रुपया पिक विमा भरण्याला राज्य शासनाने जीआर काढून मंजुरी दिली आहे.एक रुपया पिक विमा भरण्यासाठी मार्ग मोकळा. प्रस्तावना – प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री…
बालमजुरी थांबवा ! देशाचे भविष्य वाचवा ! बालकामगार प्रतिबंध कायद्याचे काटेकोर पालन करा. शासन निर्णय .प्रस्तावना : भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद ३२ अंतर्गत, याचिका क्र.४६५/१९८६ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील निर्देशानुसार बालमजूरी ही अनिष्ट प्रथा आहे. त्याचे महाराष्ट्र राज्यातून समूळ उच्चाटन, करुन बालमजूरांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात समाविष्ठ करुन घेणे, त्यांचे व आवश्यकता असल्यास त्यांचे कुटूंबियांचे…
बालमजुरी थांबवा ! देशाचे भविष्य वाचवा ! बालकामगार प्रतिबंध कायद्याचे काटेकोर पालन करा. शासन निर्णय .प्रस्तावना : भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद ३२ अंतर्गत, याचिका क्र.४६५/१९८६ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील निर्देशानुसार बालमजूरी ही अनिष्ट प्रथा आहे. त्याचे महाराष्ट्र राज्यातून समूळ उच्चाटन, करुन बालमजूरांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात समाविष्ठ करुन घेणे, त्यांचे व आवश्यकता असल्यास त्यांचे कुटूंबियांचे…
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana :- अब आधार नंबर के जरिए पोर्टल से घर बैठे बनाया जा सकता है आयुष्मान कार्ड. भारत | भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमली वेलफेयर के पोर्टल bis.pmjay.gov. in पर आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा शुरू हुई है। इस लिंक पर जाकर सबसे पहले आपको आधार का ऑप्शन चुनना…
तक्रार कर्ता शैलेश पावरा यांनी औरंगाबाद खंडपीठ ला वकील मिळावे म्हणून केले अर्ज.आणि अधिकारींना निलंबीत करण्याचा आणि गुन्हा दाखल करण्याचा शासन निर्णय माहिती अधिकार अर्ज द्वारे देखील मांगण्यात आले. शिरपूर तालुका प्रतिनिधी | दिनांक 26 / 12 / 2022 | शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशही सरकारने मंत्रालयाला दिले आहेत. त्या कारणाने मौजे न्यू बोराडी गावाचे श्री.शैलेश…
19 ऑक्टोबर 2016 चा “रेशनच्या सबसिडीतून बाहेर पडा” या विषयाच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी शासनाने सप्टेंबर 2022 मध्ये सुरू केलेली आहे.महाराष्ट्रात सर्वेक्षण सुरू करून उत्पन्न वाढूनही रेशनचा लाभ घेत असलेल्या कार्डधारक यांचे रेशन बंद करून त्यांच्या कडून आर्थिक दंड ही वसूल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते आहे. Rashan subsidies यावर आमचा आक्षेप अजिबात नाही. खरेच सर्वेक्षण…