By admin ग्राहकांना फसवणुकी विरोधात तक्रार करण्याचे आवाहन.
वस्तूंचे वितरण करताना वजने व मापे संदर्भातील नियमांचे पालन न करणाऱ्या आणि ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या अस्थापनांविरोधात तक्रार करण्याचे आवाहन वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतर्फे करण्यात आले आहे.
ग्राहकांना फसवणुकी विरोधात नियमानुसार कारवाई कशी करावी.
उप नियंत्रक वैध मापन शास्त्र पुणे कार्यालयामार्फत वेळोवेळी विविध मोहिमांचे आयोजन करून वजने व मापे यांची विहित मुदतीत फेरपडताळणी व मुद्रांकन करुन न घेणाऱ्या तसेच आवेष्टित वस्तू नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर नियमानुसार कारवाई केली जाते.
ग्राहकांना फसवणुकीविरोधात विभागाकडून कारवाई कशी केली जाते.
पेट्रोल मापात कमी देणे, आवेष्टित वस्तूवरील मुळ छापील किंमत खाडाखोड करणे, छापील किंमतीपेक्षा जादा दराने विक्री करणे, गॅस सिलींडर वितरीत करणाऱ्या वितरक प्रतिनिधीकडे वजन काटा उपलब्ध नसणे अशा पद्धतीचे उल्लंघन आढळल्यास वैध मापन शास्त्र विभागाकडून कारवाई केली जाते.
 |
| Grahak Manch Complaints | Jago Grahak Jago | ग्राहकांना फसवणुकी विरोधात तक्रार करण्याचे आवाहन. |
ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास संपर्क क्रमांक.
येणाऱ्या सण-उत्सवात ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये याकरीता ग्राहकांनी नियमांचे उल्लंघन आढळून आल्यास वैध मापन शास्त्र यंत्रणेच्या नियंत्रक कक्ष संपर्क क्रमांक ०२२-२२६२२०२२, ०२०-२६१३७११४ तसेच ९८६९६९१६६६ या व्हॉटस अप क्रमांक.
ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास ईमेल पत्त्या संपर्क. dclmms_complaints@yahoo.in या ईमेल पत्त्यावर संपर्क करून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा वैध मापन शास्त्र उप नियंत्रक संजीव कवरे यांनी केले आहे.
ग्राहक हक्क व अधिकार ! या विषयी.
अलीकडच्या काळात ग्राहक हा जागरूक झालेला दिसून येतो. आताच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात संपूर्ण जग जवळ आले असताना, ग्राहकांचे हक्क व अधिकार याची माहिती मिळवून देशाचे सुजाण नागरिक होऊ शकतो. ग्राहक राजा अलीकडच्या काळात सुजाण झाल्याचा दिसून येतो. मूलतः १९८६ साली संसदेने ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ची निर्मिती केली. अलीकडे कायद्यामध्ये खूप साऱ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
तंत्रज्ञान व बदलते लोकांचे राहणीमान यानुसार शासनाने कायद्यात सुद्धा बदल घडवून आणले आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ मध्ये पुढे २०१६, २०१९ व आता २०२१ मध्ये बदल घडवून आणले गेले आहेत.
ग्राहकांचे हक्क ग्राहक संरक्षण कायदा.
ग्राहकांचे हक्क लक्षात घेता जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील ग्राहक मंच हे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या अंतर्गत स्थापित करण्यात आले आहेत. पुढे जाऊन ग्राहकांना पुरवल्या जाणाऱ्या वस्तू व सेवा यांचा दर्जा चांगला असावा याकरिता केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद याची निर्मिती करण्यात आली.