Gramin Batmya

weather today Live

Adv.Prakash Ambedkar आदिवासींच्या बजेटचा पैसा लाडक्या बहिणीला वळवला का?अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा सवाल; योजनेसाठी पैसा आला कुठून?
News

Adv. Prakash Ambedkar आदिवासींच्या बजेटचा पैसा लाडक्या बहिणीला वळवला का?अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा सवाल; योजनेसाठी पैसा आला कुठून?

आदिवासींच्या बजेटचा पैसा लाडक्या बहिणीला वळवला का?अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा सवाल; योजनेसाठी पैसा आला कुठून?

Adv.Prakash Ambedkar आदिवासींच्या बजेटचा पैसा लाडक्या बहिणीला वळवला का?अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा सवाल; योजनेसाठी पैसा आला कुठून?

नाशिक : लाडकी बहीण योजनेंतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील महिलांना मासिक दीड हजार रुपये मदत दिली जात आहेत. सरकारकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसा कुठून आला, आदिवासींसाठी राखीव बजेटचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्ग केला का, शासन यावर खुलासा का करत नाही? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला. नाशिक दौऱ्यादरम्यान पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

आदिवासींच्या बजेटचा पैसा 

राज्याचे आदिवासींचे बजेट ७ टक्के आहे. त्यानुसार ७० हजार कोटींचे बजेट होते. बजेटमधील १० हजार कोटी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आरक्षित ठेवावे. दुर्दैवाने सरकारला आदिवासींच्या शिक्षणाची जाणीव नसल्याचे दिसते. आदिवासींसाठी जाहीर केलेल्या बजेटचे विवरण सरकारने द्यावे, असेही ते म्हणाले,

परिषदेपूर्वी पेसा भरतीसाठी आदिवासी आयुक्तालयासमोर सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी त्यांनी भेट दिली. राजकीय पक्ष, आदिवासी, संघटना, कार्यकर्ते यांच्याशी आगामी विधानसभा निवडणुकीवर बैठकही त्यांनी घेतली. रिक्त जागांवर पात्र आदिवासींची अद्याप पेसा अंतर्गत भरती केलेली नाही. त्यामुळे आदिवासी आयुक्तांपेक्षा मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आंदोलनाचे केंद्र करा, असेही अॅड.आंबेडकर म्हणाले.

गावितांना तिसऱ्या आघाडीची ऑफर

पेसा भरती व्हावी, यासाठी माकपचे माजी आमदार जे. पी. गावित गेल्या चार दिवसांपासून आदिवासी विकास भवन कार्यालयात आमरण उपोषणाला बसले आहेत. दौयादरम्यान त्यांनी गावित यांची भेट घेतली. यावेळी गावित यांना तिसऱ्या आघाडीत सामील होण्याची ऑफर त्यांनी दिली.

पेसा भरतीसाठीच्या आंदोलनाला पाठिंबा Adv.Prakash Ambedkar

आदिवासींच्या पेसा भरतीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आंबेडकर यांनी पाठिंबा दिला. २०१८-१९ मध्ये १ लाख २५ हजार कर्मचारी बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रावर रुजू झाल्याचे सरकारने सभागृहात जाहीर केले. बोगस प्रमाणपत्रधारकांना सरकारने कारवाई करून खुल्या प्रवर्गात टाकले असल्याचे ते म्हणाले.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: हे तुम्ही copy करू शकत नाही !