आदिवासी समाचा धडक मोर्चा कलेक्टर कचेरीवर धडकला.

आदिवासी समाचा धडक मोर्चा | सांगवी दंगलीची सीबीआय चौकशी करा आदिवासींचा मोर्चा कलेक्टर कचेरीवर धडकला.

आदिवासी समाचा धडक मोर्चा

शिरपूर / प्रतिनिधी -शिरपूर तालुक्यातील सांगवी येथील उद्रेकाची सीबीआय चौकशी करा, डीवायएसपी सचिन हिरे, एपीआय जयेश खलाणेंना निलंबित करा, आदीवासींमध्ये धनगरांसह इतरांना आरक्षण नको, या व इतर प्रमुख मागण्यांसाठी आज आदिवासी आरक्षण बचाव समिती सह सर्व आदिवासी संघटनांतर्फे आदिवासी धडक मोर्चा काढण्यात आला.

दुपारी १ वाजता धुळ्यातील फाशीपुल येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. फाशीपुलाकडून महात्मा फुले पुतळा, बारापत्थर चौक तेथून आग्रारोड वरील छत्रपती शिवाजीमहाराज पुतळा, मनोहर चित्र मंदिर, प्रभाकर टॉकीज तेथून मुख्य बाजारपेठ असलेल्या पाचकंदिल बॉम्बे लॉज कराचीवाला खुंट या मार्गाने पारोळा रोडवरुन महापालिके च्या जुन्या इमारतीसमोर तेथून झाशी राणी पुतळा, मनपाची नवीन इमारत, छत्रपती शिवाजी महाराज हायस्कूल, कमलाबाई हायस्कूल चौक व क्युमाईन क्लब येथे हा मोर्चा पोहचला.

मोर्चाचे रुपांतर तेथे सभेत झाले. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, १० ऑगस्ट २०२३ रोजी सांगवी ता. शिरपूर येथे विश्व आदिवासी दिनानिमित्त आदिवासी क्रांतीविरांचे लावलेले बॅनर चारण समाजातील लोकांनी फाडले.

याचा जाब विचारल्यानंतर १४ ते १६ लोकांनी आदिवासी समाजातील तिघांवर जीवघेणा हल्ला केला. याप्रकरणी चारण समाजातील मुख्य संशयीत कान्हा चारण याचे नाव एफआयआरमधून वगळण्यात आले होते. आदिवासी क्रांती विरांचे बॅनर फाडणाऱ्या आणि हल्ला करणाच्या संशयीतांविरुध्द दुसऱ्या दिवशी गुन्हा दाखल का करण्यात आला. एपीआय खलाणे, डीवायएसपी हिरे यांनी त्याच दिवशी गुन्हे का दाखल केले नाही.

सदर घटनेनंतर दोन्ही समाजातील लोकं सांगवी येथे जमले. संध्याकाळी राष्ट्रीय महामार्ग ३ वर रास्तारोको करण्यात आला. राजकीयदबावातून गुन्हा दाखल होत नव्हता ही दुर्दैवी बाब आहे.

आदिवासी समाजाच्या २०० जणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत सांगवी उद्रेकाशी संबंधीत एपीआय खलाणे, डीवायएसपी हिरे यांच्या फोन रेकॉर्डींगची चौकशी करावी.

सांगवी उद्रेकाची सीबीआय चौकशी करावी, दोघां अधिकाऱ्यांचे निलंबन करावे, मुख्य आरोपी कान्हा चारण आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना अटक करावी, धनगर व ईर जातींचा आदिवासी आरक्षणात समावेश करु नये, आदिवासी बजेट कायदा महाराष्ट्र राज्यातलागु करावा, आदिवासींच्या ताब्यातील वनजमिनी गायराण, राहत्या घराच्या जागा आदिवासींच्या नावावर कराव्यात, या मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.