By admin एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना : केंद्र सरकार देशातील अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक, ग्रामीण भागात राहणारी गरीब ग्रामीण कुटूंबे , सीमांत शेतकरी, शेती मजदूर, ग्रामीण कारागीर, मोल मजुरी करणारे कामगार व अन्य छोटी मोठी कामे करून उदयनिर्वाह करणाऱ्या लोकांनी कर्ज किंवा सरकारी सब्सिडी देऊन एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना त्यांना स्वत:चा व्यवसाय किंवा धंदा सुरू करण्यासाठी आर्थिक आधार देते. या योजनेला Integrated Rural Development Program असे इंग्रजीत देखील म्हटले जाते.
 |
| एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना संपूर्ण माहिती : Ekatmik Gramin Vikas Yojana 2023 |
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना काय आहे?
भारत सरकार या योजनेच्या माध्यमातून देशातील ग्रामीण भागात राहणारी अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक, गरीब ग्रामीण कुटूंबे, सीमांत शेतकरी, शेती करणारे मजदूर, मोल मजुरी करणारे कामगार व अन्य छोटी मोठी कामे करून उदयनिर्वाह करणाऱ्या लोकांनी कर्ज किंवा सरकारी सबसिडी देऊन त्यांना स्वत:चा व्यवसाय किंवा धंदा सुरू करण्यासाठी सरकार आर्थिक आधार एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना मार्फत देते.
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेची सुरुवात केंव्हा झाली.
महाराष्ट्रातील सर्व पंचायत समित्यांच्या पातळीवर या योजनेची सुरुवात झाली असून २ ऑक्टोबर १९८० पासून झालेली आहे. या योजनेची सुरुवात सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू झालेली आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील गरिबांना उदयनिर्वाह करण्यासाठी स्वयंरोजगाराचे स्त्रोत उभारण्यासाठी, व्यापारी, सहकारी आणि प्रादेशिक बँकांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत पुरवून सामाजिक, आर्थिक स्तरावर सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेची सुरुवात करण्यात आली. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या ५०: ५०% भागीदारीतून हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेचा एकूण सात उद्देश्य.
१. ग्रामीण जनतेत लोकांच्या हातांना काम उपलब्ध करून आर्थिक आणि देशातील ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देणे.
२. संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून विभागातील रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यावर भर देणे.
३. लाभार्थ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेले सर्व प्रकारचे कार्यक्रम,त्याचबरोबर लाभार्थी हे काम करून जसे रोजगाराचे काम सुलभ असतील,
४. या योजनेचा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, पशुपालन, कुक्कुटपाल, मत्सपालन, डेअरी उद्योह, कुटीर उद्योग, वराह पालन यासारखे उद्योग सुरू करून हा आहे.
५. या योजनांचा योग्य प्रकारे बाजार केंद्राची स्थापना करणे, आरोग्य व शिक्षणाची पातळी सुधारण्यावरही भर कार्यान्वन करण्यासाठी सरकार पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते यासारख्या पायाभूत गरजांची पूर्तता करत दिला जात आहे.
६. या योजनेच्या अंतर्गत शेती उत्पन्नात वाढ होईल, शेतकरी व शेती मजुरांना आधुनिक उपकरण आणि शेतीचे नवीन तंत्रज्ञान पुरवले जाईल.
७. या योजनेचा मुख्य उद्देश्य जातीनुसार व श्रीमंत-गरीब असा भेद असा न करत स्थानिक पातळीवर एक आर्थिक चौकट विकसित करणे आहे, ज्याचा लाभ ग्रामीण क्षेत्रातील सर्वांना होईल.
Read More : नाविन्यपूर्ण योजना | Navinya purna yojana 2023 Link.
Navinya Purna Talnga Gat Yojana | Link
Navinya purna yojana Online Apply Link
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेत कोणाला मिळेल लाभ-
१. ग्रामीण मजदूर २. शेतकरी व बाहेर मजुरी करणरे ३. सीमांत शेतकरी ४. ग्रामीण कारागीर ५. अनुसूचित जाती व जमातीचे लोक ६. वार्षिक उत्पन्न ११ हजारांहून कमी आहे. ७. मागास वर्गीय , ग्रामीण क्षेत्रातील आर्थिक दृष्ट्या ज्यांचे आहे. त्यांना.
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनाच्या कोणत्या एजन्सी आहेत.
१. ग्रामीण क्षेत्र आणि रोजगार मंत्रालय (MRAE)
२ . राज्य पातळीवरील समन्वय समिती (SLCC)
३.जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था (DRDA)
४. ब्लॉक किंवा पंचायत (Block)
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेत निधीची व्यवस्था.
१. या योजनेसाठी ५०:५० टक्के प्रमाणात निधी केंद्र आणि राज्य सरकारपुरवठा करतात.
२. ही योजना १९७८ पासून लागू करून देशातील सर्व जिल्ह्यातील पंचायत समिती पातळीवर करण्यात आली आहे. देशातील गरीब ग्रामीण साठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना राज्यातील निर्धन ग्रामीण यांच्या प्रमाणात निधी दिला जातो.
३.एकात्मिक ग्रामीण विकास या योजनेसाठी व्यवसायिक बँका आणि सहकारी बँका, ग्रामीण बँक, व पंतसंस्था पैसा उपलब्ध करतात.
४. या योजनेत कामाच्या बदल्यात धान्य आणि आता राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेत मिळणारी सबसिडी.
- या योजनेत ४० टक्के सबसिडी महिला लाभार्थांना दिली जाते.
- दिव्यांगाना कमाल ४ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य , ३० टक्के सबसिडी दिली जाते.
- ५० टक्के सबसिडी अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना ६ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्यता पुरवली जाते.
- छोटे शेतकरी साठी ३३.३३ टक्के सबसिडी दिली जाते.
- ५० टक्के सबसिडीने कर्जपुरवठा,शिक्षित बेरोजगारांना दिली जाते.
- ३३.३३ टक्के सबसिडी शेती मजुरांना दिली जाते.
- ५० टक्के सबसिडीने आठवी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण त्यांना केला जातो.
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे.
- १) आधार कार्ड .
- २) मतदान कार्ड .
- ३) रहिवासी दाखला.
- ४) राशन कार्ड .
- ५) उत्पनाचा दाखला.
- ६) पासपोर्ट फोटो.
- ७) शाळा सोडल्याचा दाखला.
- ८) लाभ न घेतल्याचा स्वयंघोषणा पत्र.
- ९) जॉब कार्ड.
- १०) अनुसूचित जाती / जमाती असल्यास ( जातीचा दाखला )
थोडक्यात.
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना ही एक मजबूत आणि प्रभावी प्रकारची प्रकारची योजना आहे, जी ग्रामीण क्षेत्रातील गरीब ग्रामीण कुटूंबे च्या सर्वांगीण विकासाच्या प्रक्रियेला पुनरुज्जीवित करेल. या योजनेद्वारे सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय सुधारणा होत जातील, ज्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील गावातील लोकांची खरी वाढ आणि जीवनमान उंचावेल.