जिल्हा परिषदेचा मोठा निर्णय मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचे घरभाडे रद्द होणार.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा : ठराव एकमताने संमत मुख्यालयी नाही राहणार; शिक्षकांचे घरभाडे रद्द होणार! 

पालघर : मुख्यालयी न राहता घरभाडे लाटणाऱ्या शिक्षकांना चांगलाच धडा मिळणार असून अशा शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता रद्द करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला आहे. याबाबत सभागृहात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापेक्षा आपल्या घराकडे अधिक लक्ष देणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जि.प. अध्यक्ष प्रकाश निकम, शिक्षण काही शिक्षकांना चांगलाच चाप बसणार आहे.

समिती सभापती पंकज कोरे, सभापती मनीषा निमकर आदी. आमचे प्राण गेल्यावर व्यवस्था उभारणार का?

जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समिती सभापती पंकज कोरे, तसेच सर्व पदाधिकारी, सदस्य यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सभागृहात अनेक सदस्यांनी शिक्षकांचे उशिरा येणे लवकर जाणे, मुलांच्या वाचन- लेखनावर भर न देणे, अशा प्रकारच्या शिक्षकांच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याशी खेळणाऱ्या शिक्षकांना अद्दल स्पष्ट केले. घडविण्यासाठी हा ठराव मंजूर करण्यावर सर्व सभागृहाचे एकमत

जिल्ह्यात बिबट्याचा हल्ला होत असताना त्याला पायबंद घालण्यासाठी वनविभागाला बोरिवली नॅशनल पार्क अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने आमचे प्राण गेल्यावर व्यवस्था उभारणार का? असा प्रश्नही अनेक सदस्यांनी उपस्थित केला.

कारवाई केली जाईल, असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी सर्वसाधारणसह अनेक सभांना नेहमी गैरहजर राहणाऱ्या याचप्रमाणे यापुढे जे शिक्षक विभागप्रमुखांवर कारवाई करण्याचा आपले कर्तव्य जबाबदारीने पार ठराव करून तो कारवाईसाठी वरिष्ठ पाडणार नाहीत, त्यांच्यावरही योग्य ती पातळीवर पाठविण्याची मागणी सदस्य नीता पाटील यांनी केली.

उपस्थित झालेले महत्त्वाचे प्रश्न

• यावेळी शाळाबाह्य मुले, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून करण्यात येणारी निकृष्ट कामे, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या वाडा पोखरण पाणीपुरवठा योजनेमुळे धाकटी डहाणूमध्ये २० दिवसांत एकदा होणारा पाणीपुरवठा, नदाडे सफाळे नळ पाणीपुरवठा योजना, जलजीवन मिशन ठेकेदारांची मक्तेदारी, विक्रमगड- साखरे पाणीपुरवठ्याचे बंद केलेले काम आदी अनेक प्रश्न सभापती मनीषा निमकर, माजी उपाध्यक्ष शिवा सावरे, विरोधी गटनेते जयेंद दुबळा, वैदेही वाढाण, भावना विचारे, भारती कामडी आदीनी उपस्थित केले.

यावेळी ३/२ चे अनेक प्रस्ताव वनविभागाकडून छोट्या छोट्या कारणांनी अडवले जात असल्याने विकासकामात अडथळा निर्माण झाला आहे.

वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संघरत्ना खिल्लारे, सर्व विभागप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.