‘तो’ अधिकार हायकोर्टाला नाही हायकोर्टाच्या आदेशावर सरन्यायाधीशांचा आक्षेप.
दिल्ली, कोणत्याही समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत (एसटी यादी) समावेश करण्याचा आदेश कोणत्याही राज्य सरकारला देण्याचा अधिकार हायकोर्टाला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्या. पी.एस. नरसिम्हा नोकरशहा गंगमेई हे भाजपाचे आमदार असून मणिपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत नाहीत. समाविष्ट करण्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत.
 |
सर्वोच्च न्यायालयाने आणि न्या. जे.बी, पार्डीवाला यांच्या प्रकरणे आहेत ज्यात उच्च खंडपीठासमोर मणिपूरमधील नुकत्याच न्यायालय कोणत्याही झालेल्या हिंसाचार आणि तणावाशी समाजाचा एसटी यादीत संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती समावेश करण्याचे आदेश त्यावेळी हायकोर्टाचा आदेश पाहून देऊ शकत नाही.
संबंधित लेख : आता मंत्रालयात पत्राव्यवहार करणे झाले सोपे.
राज्य खंडपीठ आश्चर्यचकित झाले. माजी सरकार, न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा इतर कोणतेही प्राधिकरण हिंसक घटनांमागे मैतेई समुदायाचा यादीत बदल करू शकत अनुसूचित जमातीच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश नाहीत किंवा इतर करण्याचा आदेशही आहे. मैतेई कोणतेही बदल करू शकत
– डी. वाय. चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
