रेशनिंग मिळाले नाही. का? “माझे रेशनिंग कार्ड फक्त नावालाच आहे.”.

 “माझे रेशनिंग कार्ड फक्त नावालाच आहे.”

असे बोलून आपण फार मोठा पराक्रम करत आहोत असे वाटू देऊ नका. ही वेळ आपल्यावर का आली?हे समजून घेण्याचा कधी प्रयत्न केला आहे का? कोरोना महामारी मध्ये गरज असतानाही आपल्याला सवलतीत रेशनिंग मिळाले नाही. का? असा प्रश्न किती जणांना पडला होता. फक्त मिळत नाही म्हणून आपण बोंब केली.

 तर आज समजून घेऊया. पोस्ट शेअर करायला विसरू नका.पोस्ट खाली असलेले माझे नाव डिलीट करून तुमचे नाव ऍड करून पोस्ट जास्तीत जास्त शेअर करा.

ब्रिटिशांनी रेशन व्यवस्था सुरू केली. बॉम्बे कंट्रोल ऍक्ट अंतर्गत रेशन वाटप केले जात होते.आपण स्वातंत्र्य मिळवले व आपले कायदे करणे सुरू केले.1955 ला आपण जीवनावश्यक वस्तू कायदा म्हणजे ECA इसेन्सियल कमोडिटी ऍक्ट तयार केला.

तसेच वितरणासाठी भारतीय अन्न महामंडळ(FCI) स्थापना केली.भारतात सर्वाना म्हणजे टाटा,बिर्ला,अंबानी,रमेश कदम यांना सर्वाना एकच रेशन कार्ड दिले.सर्वाना एकाच दरात व युनिट म्हणजे एकका नुसार धान्य दिले जात होते.

या व्यवस्थेला सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हणजे PDS म्हंटले जाते.यात 1992 ला केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार व मा.पी.व्ही.नरसिंहराव प्रधान सेवक व मा.मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना थोडा बदल करून सुधारीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हणजे RPDS रिफॉर्म करण्यात आले. इथे ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 50 हजार च्या वर होते त्यांची साखर बंद करण्यात आली.

सरकारला त्यांची काळजी(त्यांना डायबिटीज होऊ नये)वाटली.तेंव्हा आपण गप्प राहीलो..1997 ला केंद्रात जनतादल आणि मिश्र पक्षाचे सरकार स्थापन झाले आणि मा.एच.डी. देवेगौडा प्रधान सेवक झाले.त्यांनी या व्यवस्थेत बदल करून लक्ष्याधारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणली.(TPTS टार्गेटेट) या व्यवस्थेला तिहेरी रेशन कार्ड योजना असे ही ओळखले जाते.महाराष्ट्रात ही 1999 ला लागू झाली आणि प्रतक्ष कार्ड आपल्या हातात 2000 साली पडले.

यात सफेद, केशरी व पिवळ्या रंगाचे उत्पन्न निहाय रेशन कार्ड वाटप करण्यात आली. ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 1लाखाच्या वर आहे त्यांना सफेद म्हणजे शुभ्र कार्ड देऊन त्यांचे रेशन बंद करण्यात आले. तेंव्हा गप्प बसले होते.

ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 1 लाखाच्या आत व 15 हजार पेक्षा जास्त होते अश्याना केशरी म्हणजे ऑरेंज कार्ड देण्यात आले व त्यांनी सवलतीच्या दरात रेशनिंग व घरात गॅस नसेल तर रॉकेलचा पुरवठा करण्यात आला. 

ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 15 हजाराच्या आत होते किंवा त्यांनी तसे फॉर्म वर भरून देण्याची हिंमत केली त्यांना दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे म्हणजे गरिबांचे BPL कार्ड देण्यात आले व अजूनही कमी दरात म्हणजे धान्य व साखर पुरवठा करण्यात आला. या तिहेरी व्यवस्थेत 2000 मध्ये भाजपा आघाडी सरकारने प्रधान सेवक मा.वाजपेयी असताना 4 थे कार्ड किंवा पिवळ्या कार्डवर अंत्योदय अन्न योजना(YAA) सुरू केली.

तसेच बफरस्टॉक पेक्षा जास्त अन्न साठा असूनही झालेले भूकबळी लक्षात घेऊन अन्नपूर्णा ही जेष्ठ नागरिकांसाठी मोफत 10 किलो धान्य देण्याची योजना राबविण्यात आली शिवाय शाळेत ही 3 किलो धान्य वाटप करून कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केला होता.

 आपल्याला हे सर्व माहीत नसते कारण रेशन म्हणजे गरिबांसाठी,खूप घाण धान्य असते,खूप काळाबाजार होतो,कोण रांगा लावणार,मी तर कामवालीला कार्ड देते,देतो. बाजारात उपलब्ध असताना सरकार फालतू गरीबावर खर्च करते.ब्ला ब्ला सुरू असते.

देशभरात कुपोषण आणि भूकबळी झाले आणि राजस्थान मधील एक संघटना पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टी (PUCL) सुप्रीम कोर्टात गेली आणि महाराष्ट्र सकट अन्य 5 राज्यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारले होते.(पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्रात भूकबळी)

  2004 मध्ये आलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकार मध्ये मा.मनमोहनसिंग यांना प्रधानसेवक करण्यात आले. परत 2009 मध्येही हेच सरकार सत्तेवर राहिले.2009 मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षा मा.सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला. त्यानीं सुचवल्याप्रमाणे देशात अन्न सुरक्षा कायदा केंद्र सरकारने 2013 मध्ये सर्वनुमते मंजूर केला.

मित्रांनी, आता आपल्याकडे असलेल्या तिहेरी व्यवस्थेत काय बदल झाले ते समजून घेऊया.

अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013, अन्न सुरक्षा कायदा 2013,फूड सिक्युरिटी ऍक्ट 2013 अंतर्गत देशातील 80 करोड जनतेला सवलतीच्या दरात रेशनिंग मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार केंद्रातील कॉग्रेस आघाडी सरकारने मा.मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात दिला.

या प्रमाणे महाराष्ट्रात 7 करोड 16 लाख लाभार्थी निश्चित करण्यात आले. तो पर्यंत महाराष्ट्रात 8 करोड 77 लाख लोक लाभ घेत होते. पण कायद्याने एवढेच लाभार्थी ठरवल्याने बाकीच्यांना लाभ नाकारण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. साधारण सव्वा करोड लोकांना व्यवस्थे बाहेर फेकले.

तेंव्हाही आपण गप्पच होतो.मग आता उरलेल्या लोकांना कायद्यात बसवण्यात सरकारी अक्कल हुशारी कामाला लागली.अंत्योदय कार्ड म्हणजे पिवळ्या कार्डवर शिक्के मारलेले AAy या लोकांना जसेच्या तसे अंत्योदय अन्न योजनेत सामावून घेतले. पिवळे म्हणजे बीपीएल कार्ड यांच्या कार्डवर प्राधान्य कुटुंब योजना असा शिक्का मारून त्यांना लाभार्थी घोषित केले.

आता उरले केशरी कार्ड कारण सफेद कार्ड ला आधीच रेशन नाकारले होते.बर ते कार्ड देताना कार्ड च्या पेज नंबर 2 वर ही शिधापत्रिका केवळ अन्न धान्यासाठी आहे अन्य कोणत्याही पुराव्यासाठी नाही,हे सरकारने छापूनच आपल्याला दिली होती हे बघायला आपण विसरलोच..

 तर हे केशरी म्हणजे 15001 ते 99,999 वाले कार्डधारक. तर आता ग्रामीण आणि शहरी असे दोन भाग केले.ज्या केशरी कार्डधारक कुटुंब यांचे वार्षिक उत्पन्न 44 हजार पेक्षा जास्त आहे म्हणजे 45 हजार आहे, त्यांना लाभ नाकारण्यात आला.आम्हाला काय त्याचे आम्ही काय ग्रामीण भागात राहत नाही. जे शहरी भागातील केशरी कार्डधारक होते त्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 59 हजाराच्या आत असेल त्यांना लाभ मिळेल.चुकून जर तुम्ही मासिक 5 हजार कमवता असे सांगितले तर तुमचे रेशन बंद करण्यात येईल.

आता जर तुमच्या कडे अंत्योदय कार्ड नसेल,पिवळे किंवा केशरी प्राधान्य शिक्का मारलेले व 12 अंकी RC नंबर चे कार्ड नसेल तर तुम्ही खुशाल समजा की तुम्ही श्रीमंत आहात.