विविध महाविद्यालये आणि खासगी क्लासेस यांच्यातील बेकायदेशीर करांरांचे प्रमाण वाढल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर अपसूकपणे खासगी क्लासेसचालकांचे नियंत्रण येऊ पाहत आहे. महाविद्यालयांमध्ये शुल्क भरुनही खासगी क्लासेसचे गल्ले भरण्याचे धोरण काही महाविद्यालयांचे आहे. परिणामी पालकांना मोठाच आर्थिक फटका बसत आहे. महत्वाचे म्हणजे, शासनाने अध्यादेश काढून शाळा व महाविद्यालयातील शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेण्यास मनाई केली आहे. मात्र, हा नियम पाळला केराच्या टोपलीत टाकण्याचे काम ठिकठिकाणी होत आहे.

दर्जेदार शिक्षण आणि नावलौकीक असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्येही हा प्रकार वाढल्याचे निदर्शनास येते. संस्थाचालकांच्या कमालीच्या दबावामुळे याबद्दल खुलेपणाने बोलण्यासही शिक्षक पुढे येत नाहीत. खासगी क्लासेस घेणार्‍या शिक्षकांवर त्यांच्या शुल्कांवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे क्लासेस घेण्याची संख्या वाढत आहे. दुसरीकडे या सर्व गोष्टींमुळे पालकांच्या खिशावर चांगलाच ताण पडतो आहे.

८० टक्के पालक विद्यार्थी क्लास लावण्यावर भर देतात

क्लासेसशिवाय विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेत भर पडणार नाही. पुढील शिक्षणावर त्याचा परिणाम होईल या प्रकारचा अपप्रचार पद्धतशीरपणे पेरला जातो. परिणामी ८० टक्के पालक विद्यार्थी क्लास लावण्यावर भर देतात. त्यामुळे आता महाविद्यालयांपेक्षा जास्त गर्दी खासगी क्लासेसमध्ये होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

नर्सरीपासून ते पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत प्रत्येक वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना क्लासेसची गरज भासू लागली आहे. ही गरज खरी की नुसताच भ्रम आहे? या संदर्भातही पालक विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करण्याची वेळ आली आहे. 

वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीसाठी क्लासेसवर भर –

वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थी खासगी क्लासेस लावतात. त्यासाठी जास्त वेळ मिळावा म्हणून, वर्गातील प्रत्यक्ष उपस्थितीत सूट देणार्‍या आणि क्लासचालकांच्या मर्जीतील कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थी प्रवेश घेतात. फक्त प्रात्यक्षिकासाठी महाविद्यालयात उपस्थिती असते. इतर वेळ खासगी क्लासेसला विद्यार्थी जातात. काही महाविद्यालयांनी तर थेट खासगी क्लाससोबत अवैध करार केले असून, पालकांचीही याला मूक संमती दिसते. लाखो रुपये शुल्क आकारणार्‍या

या क्लासचालकांमुळे सर्वसामान्यांची फरफट होते.

केवळ टाय-अप नसल्याने प्रवेशांवर परिणाम –

 काही वषांपूर्वी शहरात सर्वाधिक प्रवेश ज्या महाविद्यालयांमध्ये होत होते, त्या महाविद्यालयांना आता प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा करावी लागते. कारण त्या कॉलेजेसने अजूनही खासगी क्लासेसबरोबर टाय- अप केलेले नाही. विद्यार्थ्यांनी आमच्याकडे प्रवेश घ्यावा म्हणून अनेक विद्यालयांचे उंबरे संबंधित झिजवतांना दिसतात. मात्र विद्यार्थी क्लासचालकांच्या मर्जीनुसारच प्रवेश घेत असल्याने या प्रयत्नांवर पाणी फिरते. मात्र ज्यांनी असे टाय-अप केले आहे, त्या महाविद्यालयांचे प्रवेश मात्र पहिल्याच राऊंडमध्ये फुल्ल होत असल्याचे चित्र आहे.

शाळा, कॉलेजचे शिक्षकही घेतात क्लास-

 शासनाने अध्यादेश काढून कनिष्ठ वरिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेण्यास मनाई केली आहे. मात्र, हा नियम पाळला जात नाही. तसेच खासगी शिकवण्या सुरू करण्यासाठी कुठेही नोंदणी होत नाही. संबंधित विषयांचे शिक्षण घेऊन शिक्षक शिकवणी सुरू करतात. शहरातील केवळ १० ते १५ टक्के खासगी शिकवणीचालक आयकर भरतात. भाडेतत्त्वावर जागा घेतल्यास त्या जागेचे शॉपअ‍ॅक्ट लायसन्स काढतात. व्यावसायिक कर भरतात. मात्र, घरांमध्ये भरणार्‍या क्लासेसवर कोणाचेच नियंत्रण नसते.

प्रात्यक्षिक परीक्षेत बघितला जातो बेत- 

 काही ठिकाणी अकरावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात शिकवले जात नाही. त्यांना महाविद्यालयाच्या शिक्षकांकडेच शिकवणी लावावी लागते, असा अघोषित नियम आहे. हा नियम मोडणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुण देताना संबंधित शिक्षकांकडून अडचणी निर्माण केल्या जातात. या प्रकारामुळे विद्यार्थी घाबरतात. परिणामी ‘गुरुजींची शिकवणी’ जोरात चालते.

मूल्यशिक्षण राहते कागदावरच

 फक्त स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थी तयारी करतात. क्लासेस संस्कृतीमुळे पालकांचे आर्थिक शोषण तर होते, त्याचबरोबर पुस्तकाव्यतिरिक्तच मूल्यशिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहत आहे. क्रीडा, अभिनय, ललित, वत्कृत्व, व्यवस्थापन अशा स्पर्धांपासून विद्यार्थी दुरावले जात आहे. क्लाससंस्कृतीमुळे येत्या काळात कनिष्ठ महाविद्यालये फक्त नावापुरतेच उरतात की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

नियमित तासिकांवर भर

 खासगी शिकवणींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासूनचा आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये नियमित तासिका झाल्या पाहिजे.

क्लास शुल्कावर नियंत्रण हवे

 भौतिकशास्त्र,रसायनशास्त्र, गणित या विषयांच्या क्लासेससाठी वर्षाकाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. काही विद्यार्थी दोन, तर काही तीन विषयांचे क्लासेस लावतात. क्लासेसचे शुल्क ठरवण्यासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीच यंत्रणा नसल्यामुळे या संदर्भात तक्रारही करता येत नाही. परिणामी अव्वाच्या-सव्वा शुल्क आकारून क्लासेस सुरू आहेत.