तापी-नर्मदा नदीजोड, की आदिवासींची तोडफोड

ग्रामीण बातम्या : होय तोडफोडच. तापी-नर्मदा नदीजोड,  तेथील लोकसंख्येची तोडफोड व भौगोलिक प्रदेशाचीही तोडफोड. काही लोक विस्थापित होणार काही भाग पाण्यात बुडणार.

अजय गावित

100% आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या अक्कलकुवा धडगाव तळोदा (होय तळोदाही, कालवे काही आकाशातुन नेणार नाहीत) भागातील अनेक गावे विस्थापित करून (आज चारपाच नावे दिसतात पण बाकीच्यांचा नंबर नंतर आहे) लवासा सीटी सारखा, केवडिया कॉलनी सारख्या पंचतारांकित कॉलनी पर्यटन केंद्रांच्या नावाखाली तयार करून तेथे बिगरआदिवासी कॉर्पोरेट लोकांच्या सेकंडहोम तयार होणार

ज्यामुळे कोण कुठे तर कोण कुठे विस्थापित होणार. लवकरच 2024 मध्ये हुकूमशाही अवतरली तर हाकलूनच दिले जाणार हे नक्की. मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रसह भारतभरातील हजारो श्रीमंत या अतिशय शुद्ध हवा व शुद्ध पर्यावरण असलेल्या प्रदेशाकडे आकृष्ट आहेत. 

काय म्हणता आदिवासीची जमीन बिगरआदिवासी घेउ शकत नाही? तर मग धडगाव अक्कलकुवा या एकेकाळच्या म्हणजे 50 वर्षपुर्वी 100% आदिवासी जमीन असलेल्या प्रदेशात आज हजारो बिगरआदिवासींच्या दोन पिढ्या स्थानिक आहेत त्या कशामुळे?

पालघर ठाणे जिल्ह्यातील 50 वर्षांपूर्वी 100 % आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या काही तालुक्यांत शहरेच्या शहरे निर्माण करुन आदिवासी होत्याचे नव्हते झाले ते कशामुळे. 99 वर्षांच्या कारारापासून ते तुमच्या ग्रामसभेने लपूनछपुन दिलेले(की विकलेले) ठराव असे अनेक मार्ग आपल्यातील दलाल अवलंबत असतात मित्रांनो. 

“जाओ जाकर उस आदमी का साइन लेकर आओ” या डायलॉग प्रमाणे जाऊन आपापल्या ग्रामपंचायती कुणाकुणाला काय काय लाखो रुपयांत विकून बसल्या आहेत त्याचा जाऊन शोध घ्या. कुणी केव्हा कशासाठी साह्य घेतल्या?

आता चर्चा करू ‘तहानेने तडफडत असलेल्या तापी परिसराला पाणी द्यायचे’ या मुद्द्यावर’. तर मित्रहो, तापी नदी बारा महिने वाहत आहे ते दिसत नाही का? प्रकाशा इत्यादी काही ठिकाणी ब्यारेज निर्मिती करून तापीत मुबलक पाणी साठविलेही जाते.

तेथील समृद्ध भूजलपातळी त्याच्याच पुरावा आणि गेली पन्नास वर्षे तेथे केळी व ऊस या सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांचे सातत्याने घेतले जाणारे भरघोस उत्पन्न हा आणखीन पुरावा. असे असताना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करणारे सातपुडा भागातील आदिवासी मात्र कुणाला दिसत नाहीत.

खुद्द सातपुडा भागातील अक्कलकुवा धडगाव या तहानलेल्या भागाला पाणी पोहोचविण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याऐवजी तेथील लोकांना तेथून हुसकावून लावण्याचाच हा नदीजोड डाव आहे. नद्या जोडायला फक्त आदिवासी बहुल प्रदेश दिसतो का? का तर आदिवासी ग्रामपंचायतीतील पुढारी तेथील त्यांच्या गरीब अडाणी भोळ्या ग्रामस्थांना फसवून त्यांचे अंगठे व सह्या घेऊन दोन पैशात त्यांच्या ग्रामपंचायतिचा ठरावं आणून देतात म्हणून? 

मित्रहो जेथून पाणी न्यायचे किंवा बोगदे खणायचे ती काही चार पाच गावांची नावे वाचून बाकी सातपुडावासी बिनधास्त असतील पण पाणी भरल्यावर त्याच्या आजूबाजूला उभारली जाणारी लवासा सिटी केवडिया कॉलनी साठी लगेचच तुमचा नंबर असेल.

संपूर्ण सातपुडा भागाने एकत्र उठाव करू नये म्हणून हा केवळ पहिला टप्पा अर्थात फोडा व हाकला ही नीती, जशी केवडिया कॉलनी व लवासा सिटी धरणं बांधताना रेकॉर्डवर नव्हती आणि नंतर त्यावेळी विस्थापित करण्यासाठी जागाही उपलब्ध नसेल. आणि कदाचित तोपर्यंत हुकूमशाही पूर्णपणे अवतरलेली असेल तर सर्वनाश अटळ आहे. 

• कुणी जात्यात तर कुणी सुपात आहेत. 
• सर्वच भागातील आदिवासी सारखेच धोक्यात आहेत. 
• मग ते पहाडातील असो की सपाटीतील.

*अजय गावित*

*आदिवासी टाईगर सेना(ATS)*