मोबाईल व सिम नेटवर्क ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्वाचे-सतत जाहिरातीसाठी टेलिमार्केटिंग कॉल करणे, कमी गुणवत्तेचे नेटवर्क देणे आणि बॅलन्स कट करणे तसेच त्याचा परताव न देणे, कंपनीच्या अधिकार्याने इंटरनेट कनेक्शनसाठी अतिरिक्त पैसे मागितले म्हणून तक्रार केली असता सूडबुद्धीने सिम कार्ड बंद करणे अशा प्रकरणाच्या विरोधात पुणे जिल्ह्याच्या ग्राहक मंचाने अखेर तक्रारदार ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांना रु.१,८०,०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश.
मोबाईल व सिम नेटवर्क ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्वाचे |
सविस्तर प्रकरण-सोबत पीडीएफ आदेश जोडला आहे.
पुण्याच्या ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी टाटा डोकोमो कंपनीचे सिम सन २०१२ साली घेतले होते आणि सिम चालू केल्यानंतर तात्काळ ट्रायच्या डीएनडी (Do Not Disturb डू नॉट डिस्टर्ब) ही सुविधा सुद्धा चालू केली होती. या सुविधा अंतर्गत कोणत्याही ग्राहकास देशभरात कोणताही जाहिरातदार कोणत्याही प्रकारे कॉल करू शकत नाही आणि जर तसे केल्यास संबंधित टेलिमार्केटिंग कॉल करणाऱ्यावर नऊ दिवसात कारवाई करण्याचे ट्राय चे नियम आहेत. मात्र या प्रकरणात खुद्द सिम कार्ड ऑपरेटर असलेल्या टाटा डोकोमो कंपनीने आपल्याच ग्राहकास वारंवार ‘प्रीपेड कनेक्शन पोस्टपेड मध्ये रुपांतरीत करा’ यासाठी शेकडो कॉल चार वर्षात केले. अशा कॉल करणाऱ्या ऑपरेटरकडे तक्रारदार ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांचे खाजगी तपशील तसेच केलेले कॉल इत्यादी सर्व तपशील सुद्धा गैरप्रकारे त्रयस्थ जाहिरातदारांना पुरवून टाटा डोकोमो कंपनीने कराराचा भंग केला व याविरोधात वारंवार तक्रार केल्यानंतरही कंपनीने ट्रायच्या नियमानुसार कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
Related News : काय औकात आहे तुझी सांगणाऱ्या अधिकाराल हटवले.
टेलिमार्केटिंग केली असा खोटा आरोप
इतकेच नाही तर तक्रारदाराने कंपनीला वारंवार येणाऱ्या टेलिमाकेर्टिंग कॉल विरोधात तसेच कंपनीच्या अधिकाराने दुसरे इंटरनेट कनेक्शनसाठी बेकायदा पद्धतीने अतिरिक्त रक्कम मागितल्याची तक्रार केली व त्याविरोधात कायदेशीर नोटीस पाठविल्यानंतर उलट तक्रारदारावरच टेलिमार्केटिंग केली असा खोटा आरोप करून कोणतीही सुनावणी न घेता सिमकार्ड सुद्धा बंद केले. ट्रायच्या नियमानुसार सिम कार्ड बंद करण्यासाठी सुनावणी घेणे बंधनकारक असताना एकतर्फी व सूडबुद्धीने तक्रारदाराचे सिम कार्ड बंद केले. तसेच सिम कार्ड बंद केल्याचे कारण म्हणजे तक्रारदाराने एकाच दिवशी १०९२ इतके मेसेज पाठवले अशी खोटी माहिती दाखल केली. मात्र तक्रारदार ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार खाजगी सिम कार्ड ग्राहकाला १०० मेसेज केल्यानंतर त्यापुढे संदेश पाठवता येत नाही, ते तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे ही बाब सुद्धा आयोगासमोर दाखल करण्यात आली. इतकेच नाही तर १०० मेसेज पाठविल्यानंतर प्रत्येक मेसेजला रु.१/- हा दर कंपनीतर्फे लावण्यात येतो मात्र सिम कार्ड बंद करताना तक्रारदाराचा बॅलन्स हा रु. २७२/- असताना इतके मेसेज पाठवणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य होते त्यामुळे कंपनीने सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचे स्पष्ट झाले तसेच सिम कार्ड चालू करतानाही त्यामधून सुमारे रु.९०/- बेकायदा पद्धतीने वजा केल्याचेही ग्राहक मंचाच्या निदर्शनास आले.
ब्राऊजिंग ऍक्टिव्हिटी केली नसताना
याचबरोबर तक्रारदाराच्या अकाउंटमधून बेकायदा पद्धतीने कोणतेही ब्राऊजिंग ऍक्टिव्हिटी केली नसताना एकदा रु.१२/- कापून घेणे व पुन्हा रु.३०/- कापून घेणे असे प्रकार कंपनीने केले. इतकेच नाही तर एकाच अपार्टमेंटमध्ये काही वर्षांनी परत राहण्यास आले असता कंपनीचे नेटवर्क सुद्धा कमालीचे खराब प्रतीचे पुरविण्यात येत होते त्यामुळे तक्रारदारास बँकेचे कारभार करताना येणार ओटीपी इत्यादी साठी प्रचंड मानसिक त्रास झाला.
सिम कार्ड पोर्ट
या सर्व प्रकाराला वैतागून अखेरीस ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी दुसऱ्या कंपनी मध्ये आपले सिम कार्ड पोर्ट केले आणि त्यानंतर मात्र त्यांना इतर कोणत्याही जाहिरातदारद्वारा टेलिमार्केटिंग कॉल आलेले नाहीत. त्यामुळे टाटा डोकोमो कंपनीने आपल्याच ग्राहकास असे शेकडो कॉल केल्याचे स्पष्ट झाले.
सविस्तर प्रकरण-सोबत पीडीएफ आदेश |
नियमांचा भंग
परिणामी ट्रायच्या नियमांचा भंग करून आपल्याच ग्राहकास सतत टेलिमार्केटिंग कॉल करणे, सूडबुद्धीने कोणतीही सुनावणी न घेता व खोटा आरोप करून सिमकार्ड बंद करणे, बॅलेन्स चुकीच्या पद्धतीने कापणे आणि खराब प्रतीचे नेटवर्क सुविधा पुरविणे ई. या सर्व बाबींना पुणे मा. जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष श्री.उमेश जावळीकर व सदस्य श्रीमती क्षितिजा कुलकर्णी आणि संगीता यादव देशमुख यांच्या खंडपीठाने एकमताने सुविधांमध्ये त्रुटी असून तक्रारदार हे नुकसानभरपाईस पात्र असल्याचा निष्कर्ष देऊन टाटा डोकोमो या कंपनीच्या दिल्ली तसेच महाराष्ट्र शाखांना तक्रारदार ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांना शारीरिक व मानसिक तसेच आर्थिक नुकसानबद्दल रु.१,५०,०००/- इतकी नुकसान भरपाई आणि रु.३०,०००/- तक्रारीचा खर्चबाबत देण्याचा आदेश दिलेला आहे तसेच सहा आठवड्यामध्ये ही रक्कम तक्रारदारास देण्यात यावी असा आदेश मंचाने दिलेला आहे आणि तसे न केल्यास टाटा डोकोमो कंपनीस ९ टक्के वार्षिक व्याजदराने त्यापुढील कालावधीसाठी व्याज द्यावे लागतील असेही नमूद केलेले आहे.
सविस्तर प्रकरण-सोबत पीडीएफ आदेश कायदेशीर रणनीती वापरून |
सामान्य तक्रारदारांनी थोडासा संयम ठेवल्यास आणि योग्य कायदेशीर रणनीती वापरून लढा दिल्यास थोडा उशिरा का होईना परंतु मोठा दणका अशा मोठ्या कंपनीनासुद्धा देता येतो हे या प्रकरणामुळे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला त्याचा फायदा व्हावा म्हणून या आदेशास आपण आपल्या लोकप्रिय दैनिक अथवा टीव्ही चॅनेल द्वारे प्रसिद्धी द्यावी ही विनंती.
अशाच प्रकारच्या बातम्या साठी आमच्या सोसीअल मेडिया ला जॉईन व्हा :
Related Post News |
|
|
|
Telegram |