राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची दखल घेऊन तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांनी दिनांक 24 मे 2019 रोजी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांना लिहलेले हे पत्र अवश्य वाचा!
● ही ताकद आहे, माहिती अधिकाराची, एवढे अधिकार आहेत राज्य माहिती आयुक्तांना.
● मात्र सद्या राज्यातील सर्व राज्य माहिती आयुक्त सत्तेच्या ताटाखालचे मांजर होऊन बेकायदेशीर व कायद्याच्या हेतुल बाधा पोचवून आदेश देत आहेत.
सोबतच्या पत्रातील, सर्व तिन्ही मूद्धे वाचा, पोस्ट शेअर, लाईक, कॉपी पेस्ट करा!
याविषयीची पीडीएफ खालील लिंकवर अपलोड केलेली आहे.
संदर्भ :- मा. राज्य माहिती आयुक्त यांचे आदेश..
विषय:- पोलीस ठाण्यात तक्रार / गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नागरिकांना माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ अंतर्गत द्यावयाच्या माहितीबाबत.
परिपत्रक:
1) पोलीस ठाण्यात तक्रार / गुन्हा दाखल.
1) उपरोक्त विषयास अनुसरून मा. राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे दालनात दि.०३.०६.२०१६ रोजी बैठक झाली. त्यावेळेस मा. राज्य माहिती आयुक्त यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अर्जदाराने पोलीस ठाण्यात तक्रार / गुन्हा दाखल केला की, त्याबाबतच्या सद्यस्थितीची माहिती संबंधित अर्जदार माहिती अधिकारात मागणी करतात. मात्र, पोलीस ठाण्यातील संबंधित जन माहिती अधिकारी तसेच त्यांच्यावरील प्रथम अपिलीय अधिकारी अर्जदारास / अपिलार्थीस माहिती न देता ज्या प्रकरणी तपास कार्य चालू असल्यामुळे माहिती देता येत नाही, असे उत्तर देतात व माहिती देण्याचे टाळतात तर तपास कार्य पूर्ण झाल्यावर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, म्हणून अर्जदारास माहिती देत नाहीत व माहिती देण्याचे टाळतात.
2 )राज्यात पोलीस ठाण्यांच्या स्तरावर जतन.
2) याबाबत मा. राज्य माहिती आयुक्त यांनी संपूर्ण राज्यात पोलीस ठाण्यांच्या स्तरावर जतन करावयाचा अभिलेख, उदा. डायऱ्या, नोंदवह्या यांची यादी, त्याचे वर्गीकरण व जतन करावयाच्या कालावधीची माहिती आणि सी. सी. टी. व्ही. यंत्रणेच्या फुटेजसंदर्भात मार्गदर्शिका व नागरिकांना द्यावयाच्या माहितीबद्दल प्रपत्र निश्चित करून परिपत्रक पारित करावे व त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावे, असे आदेश दिले आहेत.
3 ) पोलीस ठाण्यांच्या अभिलेख.
3) सदर आदेशास अनुसरुन सर्व घटक प्रमुखांना कळविण्यात येते की, सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणेच्या फुटेजसंदर्भात या कार्यालयाकडून क्र.पोमसं/ २१/७२७२/सी.सी.टी.व्ही./ १६८/२०१६, दि. २८.१०.२०१६ क्र.पोमसं/ २१ / ७२७२ /रामाआ- मा. अ. शासन संदर्भ/ १०५/२०१९, दि. २५.०४.२०१९ अन्वये परिपत्रक निर्गमित. करण्यात आले आहे. (प्रत संलग्न)
तसेच, पोलीस ठाण्यांच्या स्तरावर जतन करावयाचा अभिलेख, उदा. डायऱ्या, नोंदवह्या यांची यादी, त्याचे वर्गीकरण व जतन करावयाच्या कालावधीच्या माहितीबाबत महाराष्ट्र पोलीस नियमावली, भाग-२, परिशिष्ट-१५ मधील क्र. २१ (11) मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदींचे पालन करावे, तसेच ज्या वेळेस संबंधित अर्जदार त्यांनी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीबाबत अथवा गुन्ह्याबाबत माहिती अधिकारात माहितीची मागणी करतील, त्या वेळेस अर्जदारास / अपिलार्थीस तक्रारीवर / गुन्ह्याबाबत पोलीस ठाण्यांकडून करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची स्पष्ट माहिती देण्यात यावी,
मात्र तपासकार्यामध्ये बाधा येईल, अशी माहिती दिली जाऊ नये, परंतु या संदर्भात अर्जदाराने मागणी केलेल्या प्रती उपलब्ध करुन द्यावयाच किंवा नाहीत, याबाबतचा निर्णय त्या-त्या प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार घेण्यात यावा.
4 ) अधिपत्याखालील सर्व पोलीस ठाण्यांना तातडीने देण्यात याव्यात.
4) तरी सर्व घटक प्रमुखांना विनंती करण्यात येते की, उपरोक्त नमूद प्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व पोलीस ठाण्यांना तातडीने देण्यात याव्यात.
(मिलिंद भारंबे )
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का. व सु.), पोलीस महासंचालक यांचेकरिता.
प्रति,
सर्व पोलीस आयुक्त (शहरे लोहमार्ग) (बृहन्मुंबई सस्नेह अग्रेषित).
सर्व पोलीस अधीक्षक (जिल्हे / लोहमार्ग)
प्रत
अपर पोलीस महासंचालक,
गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.राज्य, पुणे लोहमार्ग, म. राज्य, मुंबई. सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक. पोलीस उप महानिरीक्षक अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती / गडचिरोली परिक्षेत्र, कॅम्प नागपूर. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन क्रमांक २०, २१, २२, २४, ३६ (दोन प्रतीत व अपीओ शाखा.)
Leave a Reply