By admin माहिती अधिकार कायदा पायदळी तुडवणाऱ्या, माहिती अधिकार कायदा कुमवत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करून दंडात्मक कारवाही करणे बाबत – आरटीआय एक्टिविस्ट श्री. संदिप शिंदे
 |
| RTI – माहिती चा अधिकार – ग्रामीण बातम्या. |
(आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन).
माहिती अधिकार कायदा हा २००५ साली लागू झाला. सर्वसामान्य जनतेच्या न्याय व हक्कासाठी लढणारा तसेच प्रशासनाच्या पारदर्शक कारभारासाठी असणारा एकमेव कायदा आहे. परंतु या कायद्याला पायदळी तुडवून हा कायदा बासनात बांधण्याचा प्रताप हा शासकीय अधिकाऱ्यांनी चालवला आहे. त्यामुळे हा कायदा आपल्या पायदळी तुडवणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करावे अशी मागणी संदिप शिंदे माहिती अधिकार कार्यकर्ता ( आर टी आय ह्युमन राईट्स एक्तिविस्ट असोसेशन ) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
सन २००५ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे परंतु दुर्दैवाने आजही या कायद्याबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये गंभीरता दिसून येत नाही. आजही अनेक शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या कायद्याची म्हणावी तितकी माहिती नाही, अनेक अधिकारी या कायद्यापासून अनभिज्ञ आहेत. प्रशासकीय कारभारात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता यावी यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला, परंतु शासकीय अधिकारी हा कायदा प्रभावीपणे राबविण्यात निरुउत्साहीपणा दाखवत आहे. कारण या कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणली जात आहेत.
आज अनेक शासकीय कार्यालयात विविध माहिती अधिकार कार्यकर्ते माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवत असतात पण शासकीय अधिकारी विनाकारण या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना हीन दर्जाची वागणूक देतात,त्यांना अपमानास्पद बोलणे, अर्ज घेण्यासाठी टाळाटाळ करणे, अर्जदार आला की अधिकारी जागेवर नसणे, कायद्यानुसार ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असताना देखील जाणीवपूर्वक कायदाभंग करत आहेत.
अपूर्ण माहिती देणे, उत्तर देण्यासाठी टाळाटाळ करणे तसेच जाणीवपूर्वक अर्जामध्ये त्रुटी काढणे, कायद्यामध्ये तरतुद असतानासुद्धा काही माहिती जाणीवपूर्वक लपवत आहेत. यामध्ये वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा जाणून बुजून या गोष्टींकडे कानाडोळा करत असतात. काही शासकीय कार्यालयात जाणीवपूर्वक सर्वसामान्य लोकांच्या मनात भीती व दहशत निर्माण व्हावी म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी केलेले कायदे हे कोणतीही शासकीय परवानगी नसताना अनधिकृतपणे हे बोर्ड लावलेले असतात पण याउलट माहिती अधिकार कायद्याचे बोर्ड चुकून एखाद्या कार्यालयात लावलेले दिसतात. बऱ्याच शासकीय कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी हे माहिती अधिकार कायद्याची अर्धवट माहिती असलेले आणि थातूर माथूर उत्तरे देणारे आहेत.
काही शासकीय अधिकारी वर्ग १ असूनही या कायद्याबाबत अनभिज्ञ आहेत त्यांनाही या कायद्याची पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे शासनाने एकतर अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि माहिती अधिकार कायद्याची पूर्ण माहिती असणारे आणि विशेषतः कायद्याचा आदर आणि पालन करणारे अधिकारी यांची नेमणूक करावी अशीही मागणी संदिप शां. शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.