High Court : दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास सरकारी नोकरी नाहीच! ( High Court ) हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब डॉ. खुशालचंद बाहेती

Gramin Batmya : राजस्थानमध्ये दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना आता सरकारी नोकरी करता येणार नाही. राज्य सरकारच्या १९८९ च्या या कायद्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाली आहे. ( High Court  ) उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात माजी सैनिक रामजी लाल जाट यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ( No Government Job if You have More than Two Children )

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने राजस्थान हायकोर्टाचा १२ ऑक्टोबर २०२२ चा । निर्णय कायम ठेवला आणि म्हटले की, राजस्थान सरकारचा नियम धोरणानुसार आहे. त्यात हस्तक्षेप करण्याची कोणताही गरज नाही.

२०१७ मध्ये निवृत्त झालेले माजी सैनिक रामजी लाल जाट यांनी २०१८ मध्ये पोलिसात हवालदार म्हणून रूजू होण्याचा प्रयत्न केला होता. राजस्थान पोलिस अधिनस्थ सेवानियम १९८९ च्या नियम २४(४) चा हवाला देऊन त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला.

( High Court ) सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 खंडपीठाने म्हटले की, पंचायत निवडणूक लढवण्याची पात्रता म्हणूनही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, दोनपेक्षा जास्तन मुले असल्यास उमेदवारांना अपात्र ठरविता येईल.

● हे भेदभाव करण्यासारखे नाही.

हे कारण तरतुदीमागील उद्देश कुटुंब नियोजनाला चालना देणे हा आहे,

काय आहे नियम? ( High Court )

१ जून २००२ नंतर जन्मलेल्या दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला नोकरी देण्यापासून रोखले जाते. या नियमाविरोधात जाट प्रथम राजस्थान उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. २१ वर्षापूर्वीच्या धोरणावर सुप्रीम मोहोर; राज्य सरकारच्या नियमाविरुद्ध आव्हान फेटाळले दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यास, सरकारी नोकरी नाहीच. मग तो कोणताही शासकीय अधिकारी असो किंवा शासकीय कर्मचारी.

दिल्ली High Court : , सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत निवडणूक लढण्यासाठी उमेदवारांना जर दोन अपत्ये असतील तर त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही तसेच सरकारी नोकरीसाठी देखील जर दोन अपत्ये असतील तर उमेदवाराला अपात्र ठरविले जाईल असे निकाल देताना म्हटले आहे. राजस्थान येथील एका पाचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आधीच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करताना हा निकाल दिला. त्यामुळे दोनहून अधिक अपत्ये असणाऱ्या उमेदवारांना यापुढे सरकारी नोकरी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

21 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायतीच्या निवडणूकांसाठी हे धोरण लागू केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हायकोर्टात दिले होते आव्हान राजस्थानच्या विभिन्न सेवा (सुधारित नियम) नियम 2001 जूसार । जून 2002 वा ल्यानंतर जर कोणी उमेदवाराला दोन हून अधिक अपत्य असतील तर तो सरकारी नोकरीसाठी पात्र राहणार नाही. जाट यांना दोनहून अधिक अपाचे आहेत, त्यामुळे त्यांच्या अर्जाचा विचार सरकारी नोकरी साठी होऊ शकत नाही. राज्य सरकारच्या नियमाविरुद्ध जाट यांनी आधी हायकोर्टात आव्हान दिले होते.

दाखल केली होती, त्याचे अपिल खंडपीठाने फेटाळून लावत त्यांना दोनहून अधिक अपत्ये असल्याने त्यांचा कॉन्स्टेबल पदासाठी विचार करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे स्टे ऑर्डरचा कालावधी वाढणार असून कोर्टच एखाद्या प्रकरणावरील उठवू शकणार आहे.

स्टे ऑर्डर आपोआप रद्द होणार नाही निर्णयाधिकार कोर्टालाच सत्र न्यायालय किया उच्च न्यायालयोन दिलेला स्थगिती आदेश सहा महिन्यांनंतर आपोआप संपुष्टात येऊ शकणार नाही, असे निश्चित करणे टाक्ष अपवादात्मक परिस्थितीत है करता येईल, जोपर्यंत आदेशांना विशेष मुदतवाढ दिली जात नाही तोपर्यंत दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांमाये दिलेले स्थगिती आदेश 6 महिन्यांनतर आपोआप रद्द होत नाहीत, असा नियम आहे.

सुप्रीम कोर्ट निर्णय ( High Court )

आपलाच निर्णय फिरवला सर्वांब न्यायालयाने 2018 मध्ये दिलेला आपलाच निर्णय फिरविला. जर आपेखाला विशेष मुदत दिली गेली नाही तर उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालयांनी दिवाणी आणि स्टेजदारी खटल्यांम दिलेले अंतरिम आदेश सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर आपोआप रद होतील, असे म्हटले होते.

इतर माहिती वाचा :

• जिल्हा न्यायालयात विनंती अर्ज कसा करावा.
• Information Related to Gram Panchayat
• Aaple Sarkar Portal Apply 

High Court ने दिलेली माहिती जी कि दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास सरकारी नोकरी नाहीच म्हणून आपण You Tube च्या माध्यमातून देखील माहिती बघू शकता.