By admin 19 ऑक्टोबर 2016 चा “रेशनच्या सबसिडीतून बाहेर पडा” या विषयाच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी शासनाने सप्टेंबर 2022 मध्ये सुरू केलेली आहे.महाराष्ट्रात सर्वेक्षण सुरू करून उत्पन्न वाढूनही रेशनचा लाभ घेत असलेल्या कार्डधारक यांचे रेशन बंद करून त्यांच्या कडून आर्थिक दंड ही वसूल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते आहे.
 |
| Rashan subsidies |
यावर आमचा आक्षेप अजिबात नाही. खरेच सर्वेक्षण करा आणि जे सरकारी कर्मचारी आहेत, जे मोठया पगाराचे खाजगी नोकरदार आहेत,जे टेक्स पेयर आहेत,जे व्यवसायिक, बागायतदार,धनदांडगे असतील त्यांचे रेशनिंग बंद करून हवे तर त्यांचे रेशनिंग कार्ड ही काढून घ्या. आणि कौटुंबिक ओळखपत्र म्हणून त्यांना रेशनिंग कार्डच्या धर्तीवर एखादे डिजिटल कार्ड ही द्या..
कारण कुटुंबाचा पुरावा म्हणून म्हणजे माझी पत्नी,मुले त्यांचे नाते,वय सांगणारे रेशनिंग कार्ड हे एकच डाक्युमेंट आहे.मागे एकदा रेशनिंग कार्डच्या आधारे आरोग्य योजनेसाठी राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत वापरासाठी एक ओळखपत्र केशरी व पिवळ्या कार्डधारकांना देण्यात आले होते.
तसेच एखादे कार्ड यांना एकदाच देऊन रेशन यंत्रणेवरील प्रशासकीय ताण व खर्च कमी करता येईल.व भूतदया म्हणून रेशन घेऊन गरिबांना देऊन पुण्य मिळवण्याचा प्रयत्न बंद करून डायरेक्त गरीबाला अधिकार दिला जाऊ शकतो याचाही विचार करावा.
1999 पासून महाराष्ट्रात तिहेरी रेशनिंग कार्ड योजना सुरू आहे. यात पिवळे म्हणजे बीपीएल वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वार्षिक 15 हजार ठरविण्यात आली होती. म्हणजे ज्यांचे वार्षिक 16 हजार असेल त्यांना बीपीएल च्या बाहेर काढले होते.
कारण 16 हजार ते 1 लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या कुटूंबाना एपीएल ठरवून केसरी कार्ड देण्यात आले होते. व 1 लाखाच्या वर वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटूंबाना सफेद रेशनिंग कार्ड देऊन त्यांचे रेशन बंद करण्यात आले होते.रेशनिंग कार्ड वास्तव्याचा पुरावा नाही असे कार्डवर छापून ही कार्ड वितरित करून शासनाने आपल्या अकलेचे तारे त्यावेळी तोडले होते,त्यात 22 वर्षांनी पण सुधारणा या पुरोगामी महाराष्ट्रात होत नाही.
रेशन व्यवस्था गरीबाला अन्न सुरक्षा देण्यासाठी तिहेरी करण्यात आली होती ना?.मग ही नव्याने शोध मोहीम किंवा सर्वेक्षण कश्यासाठी?शिवाय याआधी ज्या शोध मोहिमा राबविण्यात आल्या होत्या, त्या नेमक्या कश्यासाठी होत्या?त्यावेळी फॉर्म छपाई व प्रसासकीय खर्च गरिबांच्या अन्नाचे पैसे खर्च करून केला गेला तो कश्यासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला जात नसेल तर मग काय फक्त मूग गिळून फक्त लाभ घ्यायचे का?
2013 मध्ये आपण कायद्याने या अन्न सुरक्षा चे कायदेशीर हक्कदार झालो.रेशनच्या योजने ऐवजी कायदा लागू करण्यात आला.15 हजार वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या पिवळ्या कार्डवर 2001 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मंत्री दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिवसा निमित्त जाहीर केलेली अंत्योदय अन्न योजनेचा AAA शिक्कामोर्तब केले.
नंतर अंत्योदय 1,2 व विस्तारित अश्या योजना आल्या.ही सर्व कार्ड 2013 च्या अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अंत्योदय योजना म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. उर्वरित पिवळे म्हणजे बीपीएल कार्डधारक यांच्या कार्डवर प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी PHH असा शिक्का मारण्यात आला.आणि रेशन मधील बीपीएल योजना हळूच संपवली की काय हे लक्षातच आले नाही.
16 हजार ते 1 लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना देण्यात आलेल्या केशरी कार्ड वाले यांच्या ग्रामीण भागातील कार्डवर 16 ते 44 हजाराच्या उत्पन्न मर्यादा ठरवून 76% लोकांना अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 च्या अन्न सुरक्षा कायद्याचे लाभार्थी घोषित करण्यात आले. व शहरी भागातील 16 हजार ते 59 हजार वार्षिक उत्पन्न ठरवून 45% लाभार्थी निवडण्यात आले.
म्हणजे शासनाने अधिकृतपणे त्यांच्या कार्डवर प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी असे शिक्के मारण्यात आले.त्यानंतर ही सतत हे गरीब शोधून 7 करोड 16 लाख लाभार्थींना शोधण्याचा प्रयत्न सतत शासन स्तरावर सुरू आहे. तसे 12,13 शासन निर्णय ही काढण्यात आले आहेत. हे शासन निर्णय राबवून महाराष्टाचा 7 करोड 16 लाख लाभार्थी हा इष्टांक पूर्ण झाला असावा.हे गृहीत धरायला हरकत नसावी?
आता असा विचार करूया,हा कोटा पूर्ण झाला व अनेक गरीब शासनाकडे रेशनिंग मिळण्याची मागणी करत आहेत. आणि शासनाची प्रचंड इच्छा आहे की या गरिबांची मदत करावी. म्हणून मग जो शासन निर्णय 2016 ला जारी करण्यात आला होता, त्यावर काम सुरू करण्यात येणार आहे.
आता माझ्या सारख्या छोट्या व अल्पबुद्धी असलेल्या कार्यकर्त्याला काही प्रश्न पडतात.व मी कोणाची गुलामी करत नाही म्हणून ते प्रश्न सहजपणे विचारू शकतो.म्हणून ते या ग्रुपवर मांडत आहे,तुम्हाला कोणाला पटत असतील व तुमचेही हित संबंध कुठे गुंतलेले नसतील तर तुम्हीही विचारा.
1)ऑक्टोबर 2016 चा शासन निर्णय त्यावेळी न राबविण्यात कोणाचे हित संबंध जपण्यात आले होते?
2)मार्च 2020 पासून कोरोना महामारी मध्ये आर्थिक व्यवस्थाच ढासळलेली आहे,असे असतानाही लोकांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी शासनाने काय विशेष काळजी घेतली आहे किंवा उत्पन्न वाढले हे कसे शोधले आहे.ते एकदा जाहीर करण्यात यावे.
3)1999 मध्ये वार्षिक 15 हजार ही बीपीएल ची उत्पन्न मर्यादा ठरवून दिलेल्या कार्डवरच अंत्योदय व प्राधान्य हे शिक्के मारलेले आहेत व त्यानुसारच लाभार्थी घोषित करत आहात.आणि आता यांचे उत्पन्न वाढले असा कांगावा करून यांना चोर ठरवून दंड वसूल करणार का?
4)शहरी भागात मासिक 5 हजाराच्या आत एका कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होईल,असे 2013 ला ठरवून लाभार्थी घोषित केले आणि आता त्याच लोकांचे उत्पन्न वाढले म्हणून लाभ काढून घेताना या एवढ्याश्या उत्पन्नात एखादे कुटुंब उदरनिर्वाह करू शकते का?त्यांना खोटे बोलायला कोण भाग पाडत आहे?याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही?
नक्कीच आम्ही सबसिडी सोडू पण किमान वास्तविक उत्पन्न मर्यादा एकदा जाहीर करा व मग लोकांना दंड करण्यासाठी प्रयत्न करा.