Rural Development : ग्रामविकासाचा अर्थसंकल्प मांडा दिशा ग्रामविकासाची

Rural Development : देशाचा कारभार प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या पुढाकाराने आणि संपूर्ण संसदेच्या मान्यतेने चालतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंबायतीने कारभार करावा असे अपेक्षित आहे. यासाठी राज्यघटनेने ( Rural Development ) ग्राम पंचायत आणि ग्रामसभेला घटनात्मक अधिकार दिले आहेत.

देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात ध्येयधोरणानुसार देशासाठी विकासाचा आराखडा तयार करता येतो. प्राप्त होणान्या निधीच्या आधारे संसदेच्या मान्यतेने अर्थसंकल्प तयार करता येतो. अर्थसंकल्पामध्ये मागील वर्षाच्या तरतुदी आणि खर्चाच्या तपशिलाची आधी चर्चा होते. तसा अहवाल संसदेत अर्थसंकल्पासाठी मांडग्यात येतो. त्यानंतर चालू वित्तीय वर्षामधील जमाखर्याच्या बाबी याचाही तपशील मांडण्यात येती.

अर्थसंकल्प तयार करणे हे जिकिरीचे काम आहे. प्रत्येक मंत्रालय, राज्य शासन, केंद्रशासित प्रदेश या सर्वांना अर्थ मंत्रालयावाले सूचित करण्यात येते. त्यांच्याकडून मागील वर्षाच्या खर्चाच्या बाबी आणि पुढील वर्षाच्या अंदाज पत्रकाच्या बाबी त्यांच्याकडून मागविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे शासनाकडे प्राप्त होणान्या एकूण निधीची एकत्रित करून खांच्या बाबीही मांडण्यात येतात. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर रूपाने येणान्या निधीचा हिशोब त्याचप्रमाणे विकासासाठी असलेल्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे याचा ताळमेळ घालून अर्थसंकल्प निर्धारित केला जातो.

ग्राम विकासासाठी तरतूद Rural Development

अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी सर्वाधिक खर्च हा संरक्षण या बाबीवर खर्च करण्यात येती त्या

खालोखाल ग्रामीण विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देष्यात येतो. ग्रामविकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, आणि जलशक्ती मंत्रालय, या सर्व मंत्रालयाचा निधी एकत्रित केल्यास तो संरक्षण मंत्रालयापेक्षा निश्चितच अधिक निधी होत असतो.

अर्थसंकल्प आणि ग्रामविकास

ग्रामविकासाच्या बाधीमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुद अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मागील दहा क्यांतील ग्रामविकास विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा आढावा घेतला असता २०१४-२०१५ साली ८०,०४५ कोटी इतका निधी उपलब्ध होता तो २०२४० – २०२५ चे अर्थसंकल्पामध्ये २.२७ लाख कोटी इतका करण्यात आला आहे, म्हणजेच गेल्या दहा वर्षामध्ये ग्रामविकास विभागाच्या निधीमध्ये तीन पट चाय दिसत आहे.

ग्रामविकास मंत्रालयामध्ये येणारे विभाग

• महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना.

• आजीविका अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोनती अभियान,

• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,

• सामाजिक सुरक्षा साहाय्य योजना.

• श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्र्वन योजना,

• आरदाता योजना.

• प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. इत्यादी प्रमुख योजना या विभागांतर्गत बैतात.

जसे धोरण, तसा अर्थसंकल्प

देशासमोरील प्राधान्याच्या बाचीवर निश्चितपणे काम करायचे ठरविल्यास त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात तरतूद देखील करावी लागते. उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी मागील दहा वर्षात केलेली आर्थिक तरतूद ही मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ग्रामीण पर बांधणीचे काम हाती घेता आले आहे. (२०१४-२०१५ साली १६,००१ कोटींची तरतूद होती आणि २०२३- २०२४ मध्ये ५४,४८८ कोटी होती.)

गटाच्या चळवळीमध्ये सक्षमता : Rural Development

ग्रामीण भागात दारिद्रय निर्मूलनाचा हा कार्यक्रम आहे. यावर देखील मागील दहा वर्षापासून सुमारे १०००० कोटी थी लाइ दिसते आहे. (२०१४-२०१५ साली ४००० कोटी होर्ता २०२२-२०२३ साली १४१२८ कोटी करण्यात आली) पाचा परिणाम ग्रामीण भागातील महिला स्वयंसहाय्यता गटाच्या चळवळीमध्ये सक्षमता आल्याचे आपणास पहावयास मिळते.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम : Rural Development

जल जीवन मिशन उपक्रमाचा देखील केंद्र शासनाने भरीव वाढ केली असल्याने प्रत्येक घरात नळाखारे पाणी ही योजना व्यापक प्रमाणावर राबविली जात असल्याचे बित्र आहे. राज्यघटनेने निर्धारित केलेल्या कलमानुसार देशाचा कारभार चालतो. अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून एकत्रित निधी, आकस्मिक निधी आणि लोकलेखा अशा तीन सदरात याची विगतवारी करण्यात येते. देशाच्या विकासासाठी केलेल्या तरतुदीचा निधी हा एकत्रित निधी या सदरातून खर्च करण्यात येतो.

या एकत्रित निधीमध्ये निधी जमा करणे किया निधी खर्चासाठी वापरणे या सगळ्यांसाठी संसदेची परवानगी आवश्यक असते. त्याचाप्रमाणे लोक लेखांमधील निधीदेखील वापरण्यासाठी संसदेची परवानगी आवश्यक असते. काही अधिकार राष्ट्रपतीकडे असतात, जो आकस्मिक निधी खर्च करण्यासाठी वापरले जातात.

पंचायतीचा अर्थसंकल्प

ज्याप्रमाणे देशाचा कारभार लोकनियुक्त संसद सदस्यांच्या माध्यमातून आणि त्यांनी नेमलेल्या प्रमुत्त्रांच्या मार्गदर्शनाखाली माणजेच प्रधानमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ यांच्या पुढाकाराने आणि संपूर्ण संसदेच्या मान्यतेने हा कारभार चालतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कारभार कराया असे अपेक्षित आहे. यासाठीच राज्यघटनेने पंचायतीला आणि ग्रामसभेला घटनात्मक अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकारास अधीन राहून पंचायतींनी आपला कारभार करणे अभिप्रेत आहे.

पंचायत आणि ग्रामसभेची कर्तव्ये : Rural Development

प्रत्येक वित्तीय वयांतील ग्रामसभेची पहिली बैठक ते वर्ष सुरू इशल्याच्या दोन महिन्याच्या आत भरविली पाहिजे आणि पंचायतने अशा बैठकीपुढे वार्षिक लेखा विवरणपत्र मागील वित्तीय वर्षाचा प्रशासन अहवाल बालू वित्तीय वर्षात करावयाच्या योजनेचा विकास व इतर कार्यक्रम मागील लेखापरीक्षणाचे टिपण आणि त्याला दिलेली उत्तरे ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेसमोर ठेवणे हे पंचायतीचे कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक सहामाहीमध्ये एकदा विकासाविषयी कामावर केलेल्या साचांचा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवावा लागतो. त्याची माहिती पंचायतीच्या सूचना फलकावर लावण्यात यावी सागते.

ग्रामसभेपुढे मांडलेल्या कोणत्याही किंवा सर्व बाबीवर चर्चा करता येईल. प्रायमचेने कोयत्याहाँ सूचना केल्या असतील तर त्याचा ग्रामपंचायती विचार करेल.