सरपंचासह सहा सदस्यांचे शासकीय जागेवर अतिक्रमण विडूळ ग्रामस्थांनी केला आरोप; गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन : Sarpanch Sah Sadasya Che Atikraman
• उमरखेड, (ता. प्र.). तालुक्यातील विडूळ ग्रामपंचायतच्या सरपंचासहित इतर सहा सदस्यांनी गावातीलच शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधली. मुदतीत कराचा भरणा केला नाही. त्यामुळे त्या सर्वांची पदे रद्द करा, अशी मागणी करीत या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून अहवाल यवतमाळ अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविण्यात यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा तक्रारकर्त्यांनी उमरखेड गटविकास अधिकारी प्रवीणकुमार वानखेडे यांना निवेदनात दिला आहे.
या प्रकरणाची रितसर तक्रार वर्षभरापूर्वी केली त्यावर अप जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश गटविकास अधिकारी उमरखेड यांना देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही प्रकरणी अहवाल देण्यात आला नाही. विडूळच्या सरपंच वंदना कोत्तेवार, तत्कालीन सरपंच व सध्याचे ग्रा. पं. सदस्य प्रभावती धोपटे, तत्कालीन उपसरपंच अमोल लांबटिळे, सध्याचे उपसरपंच जगदीश धुळे, अनिता धुळे, गणेश करकले, मधुकर काळबांडे हे 2021 च्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेले आहेत. ( Sarpanch Sah Sadasya Che Atikraman )
याप्रकरणाची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे 6 सप्टेंबर 2022 रोजी रवींद्र जैन, अनिल कांबळे यांनी या प्रकरणी अद्याप कुठलेही निर्देश पंचायत यत समिती कार्यालयाला सोमवारी (दि. 29) निवेदन प्राप्त होताच विडूळच्या या प्रकरणासाठी लगेच चौकशी समिती नेमली असून आठवडाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत.
सरपंचासह सहा सदस्यांचे शासकीय जागेवर अतिक्रमण : Sarpanch Sah Sadasya Che Atikraman – प्रवीणकुमार वानखेडे, गटविकास अधिकारी, उमरखेड.दाखल केली होती. त्यावर त्यांचा अर्ज अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंशतः मंजूर केला. या प्रकरणात गटविकास अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून सत्यता आढळल्यास तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश 15 मार्च 2024 रोजी दिले. मात्र 4 महिने उलटूनही गटविकास अधिकाऱ्यांनी अहवाल दिला नाही.
हेही वाचा :
- ग्रामपंचायत अतिक्रमण तक्रार अर्ज कसा करावा. How to apply Gram Panchayat Atikraman Complaint? Full information In Marathi
- ग्रामपंचायत सदस्याला अतिक्रमणामुळे गमावावे लागले पद.
- Gram Panchayat Atikraman | ग्रामपंचायत हद्दीतील अतिक्रमण.
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना