 |
ग्रामीण प्रतिनिधी : निर्धारित पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तिना संबंधित विधी सेवा प्राधिकरणच्या वतीने मोफत कायदेविषयक मदत दिली जाते. पैसे नाहीत म्हणून कुणीही न्यायापासून वंचित राहू नये, हा मोफत विधी सेवा योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर पात्र अर्जदारांना मोफत वकील दिला जातो. तसेच, इतर कायदेविषयक सेवा व खर्चदेखील दिला जातो. तातडीच्या प्रकरणात अर्जाशिवायही मोफत विधी सेवा दिली जाते.
दरवर्षी हजारो गरजूंना लाभ
मंजूर अर्ज.
- वर्ष २०१९-२० —- १५ हजार २६६
- २०२०-२१ —- ६ हजार ९१५
- २०२१-२२ —– १२ हजार ८३७
- २०२२-२३ —— २२ हजार १५१
- एप्रिल ते मे २०२३ – ४ हजार ५२
....यांना मिळू शकते मोफत विधी सेवा
- महिला व २८ वर्षे वयापर्यंतची बालके,
- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिक,
- कारागृहात व पोलिसांच्या ताब्यात असलेले आरोपी. – मानवी तस्करी, शोषण व वेठबिगारीचे बळी ठरलेले व्यक्ती.
- औद्योगिक कामगार, मनोरुग्ण व दिव्यांग व्यक्ती.
- पूर, भूकंप इत्यादी नैसर्गिक आपत्ती, औद्योगिक आपत्ती व जातीय हिंसा पीडित व्यक्ती.
- तीन लाख रुपयापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले व्यक्ती.
यासाठी केली जाते मदत
- कायदेशीर सल्ला व मार्गदर्शन.
- कायदेशीर प्रक्रियेत वकिलाद्वारे प्रतिनिधित्व,
- खटल्यासाठी मसुदा तयार करणे.
- मसुदा लेखन, कोर्ट शुल्क, समन्स खर्च व इतर
- प्रकारचे प्रासंगिक खर्च.
- सर्वोच्च न्यायालयात कैद्यांचे कागदपत्रे पाठविण्याकरिता मदत.
- उच्च न्यायालयात अपील व जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी मदत.
- कायदेविषयक वाद तडजोडीने सोडविणे.
- पक्षकाराकडून फी घेऊ शकत नाही वकील
विधी सेवा प्राधिकरणच्या पॅनलमधील वकिलांना मोफत कायदेविषयक सेवा पुरविण्याकरिता मानधन देण्यात येते. त्यामुळे पॅनलमधील वकील या योजनेंतर्गत सेवा देताना पक्षकाराकडून फी स्वीकारू शकत नाहीत. तसे केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येते. नागरिकांनी त्यांच्याकडे पैसे नसल्यास गप्प बसून अन्याय सहन करू नये. त्यांनी मोफत विधी सेवेचा लाभघ्यावा. – अॅड. सोनिया गजभिये, विधी सेवा पॅनल वकील, हायकोर्ट,