आपले सरकार सेवा केंद्र चालक घेत आहे. उत्पन्नाचा दाखलासाठी 500 रुपये, नॉन क्रिमिलेअरसाठी ७००.

उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी ५०० रूपये, नॉन क्रिमिलेअर दाखल या असेल तर ७०० रूपये आणि जातीचा दाखला हवा असेल तर १५०० रुपये ‘रेट’ ठरविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे दाखला मिळविण्यासाठी होणारी वशिलेबाजी रोखण्यासाठी फिफो प्रणाली लागू करण्यात आली. मात्र ही प्रणाली निष्प्रभ ठरली की काय अशीही शंका आता उपस्थित केली जात आहे.

दाखल्यांचे रेट कार्ड शासकीय दरपत्रात 35 रुपये च्या वर पैसे नाही.  तरी घेतात 1500 रुपये पर्यंत पैसे. इतर ठिकाणी केंद्राबाहेर दरपत्रकच नाही. काही ठिकाणी दुसऱ्याचा id वापरतोय तिसरा.

प्रत्यक्षात घेतली जाणारी रक्कम.

• ५०० रुपये
• ४०० रुपये
• ५०० रुपये
• १५०० रुपये
• ७०० रुपये.

प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून दाखल्यांसाठी एजंटगिरीला उधाण पणे पैसे घेतले जातात. आधी कागदपत्रे आणा मग पैसे सांगू ! म्हणे ‘आपलं सरकार’..

एफवायबीए, बी. कॉम, बी. एस्सी या पारंपारिक अभ्यासक्रमांसह इंजिनीअरिंग, फार्मसी, वास्तूशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अॅण्ड केटरिंग टेक्नॉलॉजी, अशा विविध पदवी अभ्यासक्रमांना तसेच एम. ई. एम. टेक. एम. फार्म. एम. आर्किटेक्चर, एमबीए, एमएमएस, एमसीए अशा पदव्युत्तर व्यावसायिक प्रवेश घेताना विद्याथ्र्यांना आवश्यकतेनुसार जातीचा दाखला, नॉन क्रिमीलेयर, डोमेसाइल, राष्ट्रीयत्वाचा दाखल, उत्पन्नाचा दाखला, असे विविध प्रमाणपत्र सादर करावे लागतात.

• विशेष प्रमाणपत्र सादर करता आले नाही, तर विद्यार्थ्यांना संबंधित अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणे अडचणीचे ठरते. त्यामुळेच प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच आवश्यक कागदपत्रे काढून घेण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांची गर्दी होत आहे.

● प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देणारे केंद्रचालक प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या दराबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येते. शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार जात प्रमाणपत्र वगळता अन्य सर्व दाखल्यांसाठी ३३ रुपये ६० पैसे आकार आहे. यातील दहा रूपये राज्य सरकारला, दहा रूपये प्रक्रिया शुल्क म्हणून कंपनीला तीन रूपये ६० पैसे जीएसटी आणि उर्वरित रक्कम केंद्र चालकाला मिळते, मात्र तरीही केंद्र चालकच अधिकचे दर आकारत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यात आधी कागदपत्रे आणा मग दर सांगू असे अजब उत्तर एका केंद्रचालकाकडून देण्यात आले. 

शैक्षणिक वाटचालीसाठी आवश्यक असणारे विविध प्रकारचे दाखले निर्धारित वेळेत मिळावेत, विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची अडवणूक होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचनाही प्रशासनाकडून संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत. तसेच दाखले देण्यात हलगर्जीपणा, शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्तीच्या शुल्काची अर्जदारांकडून आकारणी संबंधितास विलंबाने दाखले देणे, ग्राहकांशी अरेरावी करणे, आदी प्रकार आपले सरकार सेवा केंद्रधारकांकडून दिसून आल्यास य त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी संबंधित आपले सरकार सेवा केंद्रावर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत. मात्र त्याकडे केंद्रांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

सर्व केंद्र चालकांना केंद्राबाहेर दरपत्रक लावण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र शहरातील बहुतांश केंद्रचालकांनी अशा प्रकारचे दरपत्रकच लावलेले दिसून आले नाही. मात्र याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली ऐकिवात नाही. तसेच अर्ज दाखल करण्यापासून तो भरून देणे, तसेच दाखला प्राप्त करून देण्यासाठी हे दर सांगितले जात असल्याचे एका तक्रारकर्त्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

 केंद्राबाहेर दरपत्रक लावलेले असले तरी केंद्र चालक जास्त पैसे घेतोच. यांच्या तक्रारी केले तरी महा ई ऑनलाईन सेवा ची id रद्द केले जात नाही. कारण हातमीलावणी असते.