भारतीय संविधान हा लोकशाहीचा अनुच्छेद नुसार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मंगता येईल.
भारत देश हा लोकशाही प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. भारतीय लोकशाही ही भारतातील नागरिकांचे हक्क व अधिकार जोपासण्याचे काम करते. भारत देश हा विश्वातील सर्वात मोठा लोकशाही प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. भारतीय संविधान हा लोकशाहीचा गाभा आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 226 अन्वये तुम्ही उच्च न्यायालयामध्ये तुमच्या हक्क व अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे असे वाटल्यास दाद मागू शकतात. भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात देखील तुम्ही तुमच्या मूलभूत हक्क व अधिकार यांचे उल्लंघन हे शासन व्यवस्थेकडून झाले आहे असे वाटल्यास दाद मागू शकता.
भारतीय संविधान
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल कशी करावी. भारतीय संविधान
तुमचे मूलभूत हक्क व अधिकार कोणते आहेत ते तुम्ही समजून घ्यायला हवेत. कायद्यापुढे समानता, रोजगार संधी, जीविताचा अधिकार, व्यवसाय व मालमत्तेसंबंधातील अधिकार हे भारतीय संविधानात नमूद केले गेले आहेत. धार्मिक स्वतंत्र शिक्षणासंबंधित अधिकार तसेच इंटरनेट वापरण्यासंदर्भात व्यक्तिगत जे काही अधिकार आहेत त्यांचे संरक्षण करण्याचे काम उच्च न्यायालय करते.
न्यायालय हे जनहिताचे प्रश्न.
तुम्ही तुमचे शासन व्यवस्था अथवा व्यक्तिगत कारणाने शोषण होत आहे. असे देखील वाटल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करु शकतात. उच्च न्यायालय हे संविधानाच्या अनुच्छेद 214 अन्वये देशातील प्रत्येक राज्यात कार्यरत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे आहे. उच्च न्यायालय हे जनहिताचे प्रश्न जे काही असतील त्यांना सोडवण्याचे माध्यम आहे. कायदेविषयक गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्याचे काम उच्च न्यायालय करते.
हेई वाचा : भारतीय संविधान कायदा काय सांगतो ?
सार्वजनिक जनहिताचे प्रश्न सोडवण्याचे काम उच्च न्यायालय करते. सार्वजनिक प्रश्न सोडवण्याचे काम करत असताना जनहित पाहणे उच्च न्यायालय करते. तुम्ही तुमच्या सार्वजनिक समस्यांचे तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागू शकता. पर्यावरणविषयक समस्या तसेच गंभीर कायदेविषयक प्रश्न सोडवण्याचे काम उच्च न्यायालय करत असते. केशवानंद भारती विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयात संविधानातील मूळ गाभा असलेल्या प्रस्तावनेत कुठलाही प्रकारचे बदल न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जनहित याचिका दाखल करत असताना जनप्रश्न लक्षात घ्यायला हवेत.
राज्यातील जिल्हा व तालुकास्तरीय न्यायालयामध्ये निकाली संदर्भात. भारतीय संविधान
उच्च न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र हे व्यक्तिगत हक्क व अधिकार यांचे संरक्षण करण्यासाठी मोठे असल्याने सामान्य नागरिकाने न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात कागदोपत्री पुराव्यानिशी याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे. राज्यातील जिल्हा व तालुकास्तरीय न्यायालयामध्ये निकाली लागलेल्या न्यायनिर्णयांच्या विरोधात व्यथित पक्षकारांना उच्च न्यायाल्यात अपीलात दाद मागता येते. करविषयक कायदे, कौटुंबिक प्रकरणे तसेच निवडणुका, सार्वजनिक संस्था, सोसायटी निवडणुका यांसारखे प्रकरणांत उच्च न्यायालयात पक्षकार याचिका दाखल करताना आपणांस.
– ॲड. मनिष विनोद खडकबाण, Adv Manish Khadakban वकील, उच्च न्यायालय मुंबई,
हेही वाचा :
Leave a Reply