१०४ वी घटनादुरुस्ती २०२०:  (लोकसभा व राज्य विधानसभेतील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) चे राजकीय आरक्षण वाढविण्याबाबत ): लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे राजकीय आरक्षण दहा वर्षांनी वाढवण्यासंदर्भातील १२६ वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर हे घटनादुरुस्ती विधेयक २१ जानेवारी २०२० रोजी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूर केले.

104 Procedure of Amendment In Marathi

104 वी घटनादुरुस्ती कधी झाली

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर २५ जानेवारी २०२० पासून या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. १०४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा व राज्य विधानसभेतील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला देण्यात आलेल्या राजकीय आरक्षणाची मुदत दहा वर्षांनी वाढविण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनुसार भारतीय संविधानाच्या कलम ३३४ मध्ये ‘७० वर्षानंतर’ या शब्दाऐवजी ८० वर्षानंतर’ असा शब्द बदल करण्यात आला. 

संबंधित लेख : 105 वी घटना दुरुस्ती संबंधित माहिती.

यापूर्वदिखील विविध घटनादुरुस्त्या करून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना लोकसभा व राज्य विधानसभेत देण्यात आलेल्या राजकीय आरक्षणाची मुदत वाढवण्यात आलेली आहे. १९६०, १९६९, १९८०, १९८९, १९९९ आणि २००९ मध्ये घटनादुरुस्त्या करून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना लोकसभा व राज्य विधानसभेत देण्यात आलेल्या राजकीय आरक्षणाची मुदत वाढवण्यात आलेली होती.

१०४ घटना दुरुस्ती प्रतिनिधींची नियुक्ती

त्याचप्रमाणे या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभेतील आंग्ल भारतीयांना (अग्लो इंडियन) देण्यात आलेले विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त करण्यात आले. ही घटनादुरूस्ती करण्यापूर्वी लोकसभेमध्ये आंग्ल भारतीय जमातीला योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास या जमातीमधून लोकसभेत दोन प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना होता. 

104 घटनादुरुस्ती

त्याचप्रमाणे घटकराज्याच्या विधिमंडळातील विधानसभेत आंग्ल भारतीय जमातीला योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास संबंधित राज्याचे राज्यपाल आंग्ल भारतीयामधून एका प्रतिनिधीची नियुक्ती विधानसभेत करू शकत होते. परंतु १०४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आंग्ल भारतीयांना देण्यात आलेले लोकसभा व राज्य विधानसभेतील विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त करण्यात आलेले आहे.

104 घटनादुरुस्ती थोडक्यात

थोडक्यात १०४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा व राज्य विधानसभेतील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला देण्यात आलेल्या राजकीय आरक्षणाची मुदत दहा वर्षांनी वाढवण्यात आलेली आहे. तसेच लोकसभा व राज्य विधानसभेत आंग्ल भारतीयांना देण्यात आलेले विशेष प्रतिनिधित्व रद्द करण्यात आलेले आहे.