दरमहा किमान एक मासिक सभा आवश्यक:

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ३६ नुसार आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत मासिक सभेबाबत नियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक महिन्यात किमान एक मासिक सभा म्हणजेच एका आर्थिक वर्षात बारा मासिक सभा घेणे सरपंच/उपसरपचांना बंधनकारक असते.

ग्रामपंचायत मासिक सभेची पूर्वसूचना:

मासिक सभेची नोटीस सभेपुर्वी किमान पूर्ण तीन दिवस अगोदर ग्रामपंचायत सदस्यांना देणे/बजावणे आवश्यक आहे. सभेच्या नोटीसीमध्ये दिनांक, वेळ, ठिकाण व विषयपत्रिकेचा समावेश असावा. 

ग्रामपंचायत मासिक विशेष सभा:

ग्रामपंचायतीच्या सरपंचास किंवा त्याच्या अनुपस्थित उपसरपंचास कोणत्याही वेळी स्वतः पुढाकार घेऊन विशेष मासिक सभा बोलविण्याचा अधिकार असतो. तसेच, ग्रामपंचायत सदस्य संख्येच्या निम्म्या किंवा त्याहून जास्त सदस्यांनी लेखी मागणी केल्यास, अशी मागणी केल्यापासून आठ दिवसांच्या आता विशेष सभा बोलवणे आवश्यक असते. विशेष सभेसाठी किमान एक दिवस अगोदर सर्व सदस्यांना त्या सभेची पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते. 

ग्रामपंचायत मासिक सभेचे अध्यक्षपद:

मासिक सभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून सरपंच असतात. त्यांच्या अनुपस्थित उपसरपंच किंवा उपसरपंचाच्या अनुपस्थित, उपस्थित ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. परंतु, अशा सदस्याच्या अध्यक्षतेखाली सभा सुरू असताना मध्येच सरपंच किंवा उपसरपंच यांपैकी कोणी उपस्थित झाला तर अध्यक्षस्थानी असलेल्या सदस्याने सरपंच व उपसरपंच यांच्यासाठी जागा रिकामी करावी लागते.

ग्रामपंचायत मासिक सभेचे ठिकाण:

ग्रामपंचायतीची प्रत्येक मासिक सभा ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात किंवा गावातील चावडीत भरविणे बंधनकारक असते. प्रत्येक सभेची तारीख, वेळ व ठिकाण यासंबधीची सूचना ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावली जाते.

ग्रामपंचायत मासिक सभेची गणपूर्ती:

मासिक सभेची गणपूर्ती होण्याकरीता १/३ सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. ही उपस्थिती मोजताना सरपंच, उपसरपंच यांचा समावेश करावा लागतो. सभेची गणपूर्ती विहित वेळेत न झाल्यास, अर्धा तास वाट पाहूनही गणपूर्ती झाली नाही, अशी सभा तहकूब करण्यात येते. तसेच तहकूब झालेली सभा त्या दिवसानंतर इतर कोणत्याही दिवशी घेता येते. मासिक सभा तहकूब सूचनेची नोटीस प्रत्येक सदस्याला देण्याची तरतूद नाही.

 ग्रामपंचायत मासिक सभेतील ठराव:

ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अध्यक्ष, सचिव व ग्रामपंचायतीची असते. एखाद्या ठरावात बदल किंवा तो रद्द करायचा असल्यास, सदर ठराव तीन महिन्यानंतर सभेत चर्चा करून बहुमताने बदल किंवा रद्द करता येतो. एखाद्या ठरावावर एकमत न झाल्यास, अध्यक्ष यांनी सदर ठरावावर आवाजी, हात उंचावून किंवा गुप्त मतदान पद्धतीने मतदान घेऊन त्यानुसार कारवाई करावयाची असते. एखाद्या ठरावास समसमान मते पडल्यास अध्यक्षांना निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे. 

मासिक सभेच्या कामकाजाचा कार्यवृत्तांत:

सभेचे कामकाज संपल्यानंतर कार्यवृत्तांत लिहून अध्यक्ष व उपस्थित सदस्य यांचे सहीनिशी नोंद ठेवली जाते. सभेच्या कामकाजाची नोंद ठेवताना त्या सभेस उपस्थित असलेल्या सदस्यांची नावे, सभेत मांडले गेलेले ठराव, मतदानात भाग घेतलेल्या तसेच तटस्थ राहिलेल्या सदस्यांची नावे इत्यादी गोष्टींचा त्यामध्ये उल्लेख केला जातो. सदरचा कार्यवृत्तांत ७ दिवसांच्या आत पंचायत समितीला व स्थायी समितीस सादर केला पाहिजे. याची जबाबदारी ग्रामसेवक (सचिव) यांची असते.

ग्रामपंचायत मासिक सभा घेणे बंधनकारक: 

किमान एक मासिक सभा महिन्यातून घेणे सरपंच यांना बंधनकारक आहे. तसेच सरपंच यांनी सभा बोलविण्यास कसूर केल्यास उपसरपंचानी ही सभा बोलवावी. सरपंच / उपसरपंचानी मासिक सभा घेण्यास किंवा बोलविण्यास असमर्थता दर्शविल्यास अशी बाब ग्रामसेवकांनी गट विकास अधिकारी यांच्या निर्दशनास आणून द्यावयाची असते.

सरपंच / उपसरपंचानी मासिक सभा घेण्यास कसूर केल्यास सरपंच व उपसरपंचावर अपात्रतेची कारवाई ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३६ नुसार होऊ शकते. सभा न घेण्याचे कारण पुरेसे होते कि नाही, याचे अधिकार जिल्ह्याधिकारी यांना आहेत. मासिक सभा न बोलविल्यास ग्रामसेवक/सचिव यांचेवर प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.

ग्रा.पं.च्या मासिक सभांसाठी ग्रामस्थांना बसण्याची परवानगी.

ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांना सर्व सामान्य ग्रामस्थांना बसता यावे यासाठी पालघर जिल्ह्यातील एका युवकाने ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आता ग्रामस्थांना मासिक सभांना बसण्यास कोणी अडथळा आणू नये असा आदेश दिला आहे.

याबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे हा आदेश राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना लागू राहणार आहे. ग्रामस्थांच्या सहभागातून ग्रामपंचायतीचा कारभार अधिक पारदर्शक व्हावा म्हणून राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर १९७८ रोजी शासकीय परिपत्रक काढले होते. परंतु ग्रामपंचायत सदस्य एकमताने ठराव मंजूर करून ग्रामस्थांना मासिक सभांना उपस्थित राहण्यास विरोध करत होते. परंतु वारंवार पाठपुरावा केल्यामुळे पालघर जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यांनी १ मार्च रोजीचा दिलेल्या पत्रात ग्रामपंचायतीच्या सभेबाबत

ग्रामविकास विभागाच्या आधिकाऱ्यांचे आदेश राज्यातील सर्व ग्रा.पं. ना आदेश लागू होणार.

महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. पीआरसी १०७७/२७०३ सीआर (२७३२) दि. ११/९/१९७८ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील मुंबई ग्रामपंचायत (सभा) बाबत नियम १९५९ ( क्र.१७६ (२) खंड (७) मधील नियम १ टीप १ मधील ग्रामसभांना उपस्थित राहण्याबाबत तरतूद स्वयंस्पष्ट आहे. असे महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुहास जाधव यांनी सांगितले आहे.

त्यामुळे आता सर्व ग्रामपंचायतींमधील मासिक व ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांना आता उपस्थित राहता येणार असून, गावातील ग्रामस्थांना नेहमी जागृत व अग्रेसर होऊन गल्ली बोळापासूनचे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी करण्यास मदत नक्कीच होणार आहे.