By admin Bebitai Pawara Yanchi Patrakar Parishad : डॉ. जितेंद्र ठाकूर यांच्याकडे बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र असल्याबाबत आम्ही हायकोर्टात याचिका दाखल करुन दाद मागितली आहे – जि.प.सदस्य सौ. बेबीताई पावरा व ॲड. भगतसिंग पाडवी यांची पत्रकार परिषदेत माहिती.
शिरपूर : डॉ. जितेंद्र ठाकूर यांच्याकडे बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र असल्याबाबत आम्ही हायकोर्टात याचिका दाखल करुन दाद मागितली आहे असे जि.प.सदस्य सौ. बेबीताई कुटवाल पावरा व ॲड. भगतसिंग पाडवी यांनी शिरपूर शासकीय विश्राम गृह येथे 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी दुपारी 12 वाजता त्यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
डॉ. जितेंद्र युवराज ठाकूर यांना अनु. जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार यांच्या मार्फत ठाकूर अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्यात आले आहे. त्या विरुध्द आदिवासी नोकर वर्ग ठाकूर व ठाकर समाज उत्कर्ष संस्था यांच्या मार्फत आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे व धुळे जात पडताळणी समिती (आदिवासी) कडे तक्रार दाखल करण्यात आली. धुळे समिती मार्फत त्यांच्या वैधता प्रमाणपत्राची सत्यता तपासणी साठी त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती व त्यांचे प्रकरण पुनरिक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
उत्कर्ष संस्थे मार्फत ॲड. भगतसिंग पाडवी यांनी समिती पुढे मौखीक व लिखीत स्वरुपात सादरीकरण केले होते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सुध्दा आदेश पारीत न करता नोटीस परत घेण्यात आली. त्या विरुध्द वरील उत्कर्ष संस्थे मार्फत मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे रिट पिटीशन दाखल करण्यात आले आहे. नंतर मा. उच्च न्यायालयाने डॉ. जितेंद्र युवराज महाले यांना नोटीस निर्गमीत करण्या बाबत आदेश केला आहे. त्याचे रिटपिटीशन क्र. १८६२/२०२४ व ९८५८/२०२४ हे असून त्या सोबतच त्यांच्या रक्त नात्यातील हर्षदा सुभाष ठाकूर यांना देखील नोटीस काढणे बाबत मा. उच्च न्यायालयाने आदेश केला आहे.
वरील संस्थेचा आक्षेप आहे की, डॉ. जितेंद्र युवराज महाले (ठाकूर) यांनी त्यांच्या पूर्वजांच्या शालेय नोंदीत भाट जातीची नोंद आहे ती लपवून ठेवून चुलत पुतणी हर्षदा सुभाष ठाकूर यांच्या वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे ठाकूर जमातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे.
सदर प्रकरण हे जून 2023 मध्ये जातपडताळणी समिती धुळे यांच्या कडे दाखल केले होते की, सदर केस ही रिओपन करण्यात यावी. जातपडताळणी समिती समोर दोन्ही बाजूच्या वकीलांचा युक्तीवाद हा 18 डिसेंबर 2023 मध्ये झाला होता. परंतु, 14 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत धुळे येथील कमेटीने निकाल दिला नाही म्हणून याचिकाकर्ते सौ. बेबीताई पावरा यांनी 14/2/2024 रोजी धुळे कमिटी कडे निकाल लवकर द्यावा असा अर्ज केला होता.
परंतु कमिटीने तेव्हा सुध्दा निकाल दिला नाही. शेवटी याचिकाकर्ते ॲड. भगतसिंह पाडवी व सौ. बेबीबाई पावरा यांनी कमिटीची भेट घेऊन निकालाविषयी पुन्हा चर्चा केली. शेवटी जातपडताळणी समिती धुळे यांनी 25 जुलै 2024 रोजी निकाल न देता सदर केस रिओपन न करता फाईल बंद केली. त्या विरोधात याचिका कर्ते यांनी हायकोर्टात ऑगस्ट 2024 मध्ये केस दाखल केली आहे. याबाबत 10 सप्टेंबर 2024 रोजी सुनावणी होऊन संबंधितांना नोटीस बजावण्याबाबत आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी 22 ऑक्टोबर 2024 रोजी होणार आहे असे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.
यावेळी सौ. बेबीताई पावरा म्हणाल्या की, मी गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. बोगस आदिवासी हे मूळ आदिवासींचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी पुढे आले आहेत. यामुळे मूळ आदिवासींवर अन्याय होत असल्याची भावना सर्व आदिवासी समाजात असल्याने आम्ही बोगस आदिवासी डॉ. जितेंद्र ठाकूर यांच्या विरोधात हायकोर्टात दाद मागत आहोत.
त्यांचे नातेवाईक हर्षदा सुभाष ठाकूर यांनी देखील पूर्वजाच्या शालेय नोंदीतील भाट या नोंदी लपवून ठेवून आई कडील कुटुंबाच्या नोंदीच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. वैधता प्रमाणपत्र निर्गमीत करतांना नेहमी वडिलांकडील जातींचा आधार घेतला जातो असे असतांना हर्षदा ठाकूर यांनी अयोग्य पध्दतीने वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे.
सन १९९२ साली डॉ. जितेंद्र महाले यांचा ठाकूर जमातीचा दावा नाकारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज हे त्यांच्या जातीचे आहेत असे मान्य केले होते. परंतु संत तुकडोजी महाराज यांनी स्वतःची जात ब्रम्हभाट असल्याचे नमूद केले आहे. ठाकूर हि पदवी, पदनाम असल्याचे मान्य करतात. परंतु डॉ. जितेंद्र महाले हे आदिवासी नाहीत. ते ढोंगी आदिवासी आहेत व अनु. जमातीचे फायदे अयोग्य पध्दतीने लाटण्यासाठी खोटे दावे करतात व लबाडीने वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करतात. हे भारतीय राज्य घटनेवर न्यायीक संस्थेवर प्रशासनाची दिशाभूल करुन लबाडीने वागत आहेत असे ॲड. भगतसिंग पाडवी यांनी सांगितले.
दि.६/९/१९५० ते २५/९/१९५६ या कालावधीत कोणत्याच अनु. जमातीला क्षेत्र बंधन नव्हते. पण हे ढोंगी ठाकूर नंदुरबार, धुळे व जळगाव या जिल्हयात १९५१, १९६१, १९७१ च्या जनगणनेत आढळून आले नाहीत. परंतु, १९८१ च्या जनगणनेत धुळे जिल्हयात यांची लोकसंख्या ५०६१ एवढी वाढली तसेच जळगाव जिल्हयात ६८९४ वाढली. हे कोणत्याही जैविक निर्देशांकात बसत नाही.
१८८० खानदेश गॅझेटीअर्स हे सरकारी छपाई आहे व हे सार्वजनिक पुस्तक असून यात मारवाड वाणीशी संबधीत ठाकूर, राजपूत ठकूर, मराठा ठाकूर, ठाकूर बार्डस, (भाट कवितक) भाटबार्डस, ठाकूर गाव बार्डस जातीचे ठाकूर लोक हे खानदेशात वास्तव्यास होते या बाबतची माहिती तेव्हाचे इंग्रज सरकारात कार्यरत असलेले अधिकारी व रावबहादूर महादेव गोविंद रानडे सब ऑर्डीनेट जज्ज, धुळे व रावसाहेब के. बी. मराठे सबऑर्डीनेट जज्ज अमळनेर यांनी ठाकूर भाट, भाटबार्डस् यांची माहिती इंग्रज सरकार यांना अभ्यासपूर्ण पध्दतीने उपलब्ध करुन दिली होती. खान्देश गॅझेटीअर्स मधे प्रकाशीत करण्यात आली आहे म्हणजेच सदर माहिती हि न्यायीक स्वरुपाची आहे.
१९५१ च्या जनगणनेत भारत सरकारच्या सुचने नुसार प्रश्नावली देण्यात आली होती. त्यात अ.क्र. ३ वर भाट किंवा बारोट किंवा ब्रम्हभाट हे बिगर मागासवर्गीय असल्याचे नोंदीत केले आहे. तसेच अ.क्र. ३१ वर वाणी, वाणीया, बनिया हे देखील बिगर मागासवर्गीय असल्याचे जाहिर केले आहे.
दि.६/९/१९५० ला पहिले अनु. जमातीचे नोटीफिकेशन भारत सरकार तर्फे निर्गमित करण्यात आले होते तेव्हा कोणत्याही जमातीला क्षेत्रबंधन लागू नव्हते. दि.२५/९/१९५६ रोजी अनु. जाती / अनु. जमाती अमेंडमेंट कायदा १९५६ ला लागू झाला व ठाकूर, ठाकर इन्क्युडिलींग का ठाकूर, का ठाकर, मा ठाकूर, मा ठाकर या आप्तभाव असलेल्या जमातींना क्षेत्रबंधन लागू करण्यात आले व त्यांचे अस्तित्व अहमदनगर, कोलाबा, नाशिक, पुना, ठाणे या फक्त ५ जिल्हयात आढळून आले. अहमदनगर मधील ३ तालुके, कोलाबा मधील ६ तालुके, नाशिक मधील ३ तालुके, पुना मधील ४ तालुके व ठाणे मधधील १० तालुके असे फक्त २५ तालुक्यात ठाकूर, ठाकर जमाती अस्तित्वात आहेत असा कायदा होता.
दि.२७/७/१९७७ रोजी अनु. जाती/अनु. जमाती अमेडमेंट कायदा १९७७ अस्तित्वात आल्यानंतर क्षेत्रबंधन काढून टाकण्यात आले. यात संसद व विधानसभेच्या मतदारसंघात वाढ झाली किंवा कमी झाली या बाबत देखील नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे देखील क्षेत्र बंधन हटविण्यात आले. या कायदयातील कलम ५ (२) (क) नुसार मतदार क्षेत्र वाढले किंवा कमी झाले त्या नुसार लोकसंख्येत सुध्दा बदल झाला असेल तर दि.१/४/१९७१ रोजीची लोकसंख्या ग्राहय धरणे बाबत तरतूद आहे. कलम ६ (१) नुसार देखील कलम ५ मध्ये असलेली लोकसंख्ये बाबतची तरतूद ग्राहय धरणे बाबत अधोरेखीत केले आहे. लोकसंख्ये बाबत भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद ८१, १७०, ३३० व ३३२ मध्ये तरतूद केली असून डि लिमीटेशन अॅक्टचे कलम ८ चा देखील संदर्भ घेणे बाबत कायदयात तरतूद आहे.
क्षेत्र बंधणाच्या बाहेर राहणारे ठाकूर, ठाकर अनु. जमातीचे लोक यांचे पूर्वज हे कायदयामध्ये नमूद केलेले जिल्हे व तालुके येथे राहात असले पाहिजे व त्यांचे स्थलांतर क्षेत्रबंधना बाहेरील भागात स्थाईक झाल्याचे सिध्द करणे हि त्यांची जबाबदारी आहे. हे अनु. जमातीचे प्रमाणपत्र तपासणी बाबतचा कायदा क्र. २३/२००० मधील कलम ८ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करुन मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे आदिवासी नोकर वर्ग ठाकूर व ठाकर समाज उत्कर्ष संस्था (ठाणे) व सौ. बेबीबाई कुटवाल पावरा रा. हिसाळे यांनी डॉ. जितेंद्र युवराज ठाकुर यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते मार्फत औरंगाबाद येथील ॲड. संजिव देशपांडे, ॲड. भगतसिंग पाडवी, ॲड. श्रेयस देशपांडे, ॲड. चेतन चौधरी हे कामकाज पाहत आहेत.
हेही वाचा :