दाखल्यांसाठी चालणाऱ्या खाबुगिरीला लागणार ‘ब्रेक’ वशिलेबाजीचा ‘जॅक’ नाही : ‘फर्स्ट कम फर्स्ट आऊट’ प्रणाली लागू.
 |
नाशिक : जिल्हा प्रशासनाकडून दिले विविध प्रकारच्या
दाखल्यांच्या माध्यमातूनच दलालांची चालणारी खाबुगिरीला जाणाऱ्या आता ‘फिफो’चे वेसण घालण्यात आले आहे. ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट आउट’ या प्रणालीद्वारे दाखले ऑनलाइन प्रदान करण्यात येणार आहेत. वैद्यकीय दाखल्यांचा अग्रस्थानी ठेवण्यात आला आहे. सर्व दाखले ऑनलाइन पोर्टलवर तारखेप्रमाणे दिसणार आहेत. वशिलेबाजी करत क्रमवारीला छेद देत दाखला काढून देता येणार नाही. त्यामुळे नागरिकांना लागणारा वेळ वाचणार आहे आणि दलालीही संपुष्टात येणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
क्रम जिल्ह्याच्या महसूल विभागाकडून सेतू कार्यालय, आपलं सरकार सेवा पोर्टलद्वारे नागरिकांना विविध दाखले शैक्षणिक कार्यासाठी व नोक-यांसाठी दिले जातात. तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्या स्वाक्षरी व शिक्क्याने हे दाखले वितरित होता. सर्वप्रकारचे दाखले ऑनलाइन जरी काढून दिले जात असले तरी ‘सेटिंग्ज’ लावली जाते.
आजपासून प्रणाली होणार सक्रिय
शुक्रवारपासून (दि.२) फिफो प्रणाली संपुर्ण राज्यासह नाशिक जिल्ह्यातसुद्धा सक्रिय होणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल विभागाच्या संगणकीकृत सिस्टीममध्येही आवश्यक ते कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तांत्रिक बदल गुरुवारी केले आहे, तोच प्रथम काढून दिल्याशिवाय दुसरा होते. जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला पुढे सरकणार नाही अशाप्रकारची ही फिको प्रणाली आहे. दाखला, अधिवासाचा दाखला (डोमिसाइल), राष्ट्रीयत्वाचा दाखला (नॅशनॅलिटी), नॉन क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमणपत्र अशा सुमारे १५ प्रकारच्या दाखले या प्रणालीद्वारे प्रदान केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
‘डेडलाइन’ पाळावीच लागणार.
यामुळे अनेकदा दाखले मिळण्यास विलंब होत असल्याच्याही तक्रारी ऐकू येतात. ‘ओळख दाखवा अन् झटपट दाखला मिळवा’ असेही प्रकार होत असल्याने सामान्यांची आहे. अडचण व कोंडी होत होती.
प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य
ज्या नागरिकाचा अर्ज प्रथम आलेला असेल, त्या नागरिकाला दाखला प्रथम प्राधान्याने द्यावा लागणार आहे.
= ऑनलाइन ‘इनवर्ड’ झालेल्या दाखल्यांचा क्रम तोडून मधूनच त्यानंतरचा दाखला अधिकायांना किंवा बाबूंना काढून देता येणार नाही.
- वय, अधिवास दाखला 👇🏻
- १५ दिवस
- जातीचा दाखला 👇🏻
- ४५ दिवस
- उत्पन्नाचा दाखला. 👇🏻
- १५ दिवस
- नॉन क्रिमिलेअर
- २१ दिवस
- रहिवासी दाखला. 👇🏻
- ७ दिवस
गैरप्रकाराला व गैरसोयीला आळा www.mahaonline.gov.in/ या संकेतस्थळावर ही घालण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेत प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. ‘फिफो’ अर्थात फर्स्ट कम फर्स्ट यामुळे दाखले वितरणाच्या आउट’ ही प्रणाली विकसित केली कामकाजात सुसूत्रता व पारदर्शकता शासनाने येणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
Leave a Reply