घरकुल आवास योजना मुदतवाढ Gharkul Awas yojana

Gharkul Awas yojana : घरकुल योजनेला गतिमानता आणण्यासाठी राज्यात 31 मार्चपर्यंत महा वास अभियान राबविण्यात आले होते परंतु बरेचसे लाभार्थी अजून पर्यंत घरकुल पासून वंचित आहेत आणि त्याच अनुषंगाने शासनाकडून एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे तर शासन निर्णय काय आहे.

घरकुल आवास योजना मुदतवाढ sहसन निर्णय :  Gharkul Awas yojana

 पहा केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजना मध्ये गतिमानता व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महा वास अभियान ग्रामीण 2021 22 यास मुदतवाढ देण्याबाबत ग्रामविकास विभागाचा दिनांक 31 मार्च 2022 रोजी म्हणजेच काल घेण्यात आलेला हा शासन निर्णय जीआर आहे आणि या जीआरमध्ये काय सांगितला आहे.

घरकुल आवास योजना मुदतवाढ मान्यता Gharkul Awas yojana

 पहा मित्रांनो सन 2021 22 वर्षांमध्ये राज्यात संदर्भातील आदेश आणि ग्रामीण 2021 22 याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
सदर अभियान राबविण्यास दिनांक 31 मार्च 2022 तीन 2022 पर्यंत मान्यता देण्यात आली होती.

तथापि प्रशासकीय कारणास्तव या अभियानास मुदतवाढ देण्यात येत असून सदर अभियान दिनांक 15 जुन 2022 पर्यंत राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

Related Post : 

• पोलीस तक्रार मुदतीत निर्णय देणे शासन निर्णय Police complaint governance decision
• नोकरीतून निलंबन करण्याची माहिती आणि शासन निर्णय PDF एकदा नक्की वाचा
• ग्रामपंचायतीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्याचे शासनाचे आदेश

 तर अशाप्रकारे मित्रांनो राज्यात चालू असलेल्या या महा आवास अभियानाला पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे म्हणजेच असून पुढील दोन महिने हे अभियान चालू राहील सध्या जे लोक घरकुल यादी च्या प्रतीक्षेत आहे.

घरकुल यादी आता लवकरच लागू शकते तसेच ज्यांनी शबरी आणि रमाई आवास योजनेसाठी अर्ज केले होते त्यांना सुद्धा आता लवकरच घरकुल मंजूर होऊ शकते एकूणच राज्यांमध्ये जितक्या विविध प्रकारच्या घरकुल योजना राबवल्या जातात त्या सर्व योजनांमधून लवकरात लवकर घरकुले लोकांना देण्यासाठी हे महा आवास हे माननीय हसन मुश्रीफ साहेब यांच्या नेतृत्वात चालवले आहे.

त्यामुळे जे घरकुलांच्या प्रतीक्षेत होते त्या सर्वांना येत्या दोन ते तीन महिन्यात घरकुले मिळणार आहेत अशा प्रकारे मित्रांनो हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

Important Links