By admin 
Ready to protest in front of Ministry in Mumbai : धनगर घुसखोरी बाबत महाराष्ट्र शासनाने कोणताही अनुचित निर्णय घेऊ नये व पेसा आदिवासी पात्रता धारक भरती तातडीने व्हावी ह्या मागण्यांसाठी येत्या सोमवार दिनांक 30 सप्टेंबर 2024 पासून मुंबईत मंत्रालया समोर धरणे आंदोलन करण्यास सज्ज झालेल्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष माननीय नरहरी झिरवाळ साहेब व अन्य लोकप्रतिनिधींच्या पाठीशी आदिवासी सामाजिक संघटना , सर्व आदिवासी आमदार – खासदार , पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्यांनी व एकूण आदिवासी समाजाने ठामपणे व सक्रियपणे उभे राहावे. शुक्रवार , 27 सप्टेंबर 2024 डॉ.संजय दाभाडे, पुणे ,9823529505 sanjayaadim@gmail.com
रखडलेली आदिवासी पेसा भरती. Ready to protest in front of Ministry in Mumbai
पेसा भरती गेली वर्षभर रखडली आहे व महाराष्ट्र शासन आदिवासी पात्रता धारक तरुणांना भेदभावाची वागणूक देत आहे. हजारो आदिवासी तरुण भरती कडे डोळे लावून बसलेले असताना शासन एकीकडे बिगर आदिवासींना कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून नेमणुका देत आहे तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख सुरू असून आदिवासी पात्रता धारक तरुणांना मात्र नेमणुका देणे स्थगित केले आहे. ह्या विरोधात सुमारे एक महिना साखळी उपोषण , मोर्चे इत्यादी आंदोलने करूनही शासन गप्प बसले आहे. शेकडो आदिवासी तरुण तरुणी मुंबईत व्याकूळ होऊन बसले आहेत. आचार संहिता लागल्यावर आदिवासी भरती अक्षरशः प्रदीर्घ काळ रखडणार हे निश्चित आहे.
म्हणून हा मुद्दा अत्यंत गंभीर व तातडीचा बनला आहे व सरकारला आता ठिकाणावर आणंने आवश्यक झाले आहे.
धनगर घुसखोरीचे गंभीर संकट.
दुसरीकडे आदिवासीं मध्ये धनगर घुसखोरीचे संकट उभे ठाकले आहे. धनगर हे ओबीसी व भटके असून त्यांचा महाराष्ट्राच्या 45 जमातीच्या यादीतील 36 क्रमांकावरील एन्ट्री ओरान , धांगड ह्या आदिवासी जमातिशी काडी इतकाही संबंध नाही. धनगर मेंढपाळ आहेत तर धांगड हे आदिवासी ओरांन शेतमजूर आहेत.
36 क्रमांकावरील एन्ट्री आमच्या साठीच आहे असा खोटारडा प्रचार व युक्तिवाद धनगर करत आहेत. त्यांची अशी याचिका 16 फेब्रुवारी 2024 च्या निकालपत्रात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने तर 20 मे 2024 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अक्षरशः फेटाळून लावलेली आहे.
तरीसुद्धा महाराष्ट्र सरकार म्हणजे महायुतीचे सरकार धनगरांच्या मतांवर डोळा ठेवत त्यांच्या मागणीला खतपाणी घालत असल्याचे दिसत आहे. त्या दिशेने पावले टाकत महाराष्ट्र सरकारने *दोन समित्या गठीत* करत धनगरांच्या *अनुकूल* अहवाल प्राप्त करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
ही बाब अत्यंत गंभीर अशा वळणावर पोहोचलेली आहे याचे भान समस्त सकल आदिवासी समाजाने ठेवण्याची गरज आहे. एकीकडे धनगरांच्या अनुकूल समित्या व अहवाल बनवणे सुरू असताना दुसरीकडे मात्र *टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस* , मुंबई यांचा अहवाल मात्र सरकार प्रसिद्ध करण्यास तयार नाही. हा सरळ सरळ भेदभाव नी पक्षपात आहे.
महायुती सरकारला एक कोटी धनगरांच्या मतांची गरज असेल परंतु दुसरीकडे आदिवासींचीही एक कोटी मते आहेत आणि आदिवासींचे 25 विधानसभा मतदारसंघ राखीव असून त्या व्यतिरिक्त अन्य 66 मतदारसंघात कोणाला निवडून द्यायचे हे आदिवासी ठरवू शकतात…..ह्याचे भान महायुती सरकारने ठेवावे.
*एकंदरीत* मुद्दा असा की महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या या प्रमुख समस्या उभ्या ठाकल्या असताना व मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही महायुतीचे सरकार मात्र आपल्याकडे कानाडोळा करत असल्याचा अनुभव येत आहे. खुद्द विधानसभेचे उपाध्यक्ष माननीय नरहरी झिरवाळ साहेब , अन्य आदिवासी लोकप्रतिनिधी हे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत परंतु सरकार मात्र *दाद* देण्याच्या मनस्थितीत नाही असा अनुभव येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर उद्विग्न होऊन खुद्द विधानसभेचे उपाध्यक्ष माननीय नरहरी झिरवाळ साहेब यांनी आता. सोमवार ,दिनांक 30 सप्टेंबर 2024 पासून मुंबईमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.
त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सर्व आमदार , खासदार , लोकप्रतिनिधी पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे सदस्य , मनपाचे सदस्य तसेच विविध आदिवासी संघटनांचे कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य आदिवासी जनतेने अत्यंत ठामपणे माननीय झिरवाळ साहेबांच्या पाठीशी अत्यंत उभे राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ही आरपारची लढाई सुरू झालेली आहे आणि तमाम सकल आदिवासींनी एकजुटीने हा लढा पुढे नेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
थेट विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना रस्त्यावर येऊन लढायची वेळ आणली गेलेली आहे आणि यातून महाराष्ट्र सरकारचां नालायकपणा उघडकीस आलेला आहे. चला , आदिवासी भावांनो आणि बहिणींनो , एकत्रितपणे लढून आपल्या मागण्या मान्य करून घेऊयात. 30 सप्टेंबर पासून आदरणीय नरहरी झिरवाळ साहेब आंदोलन सुरू करत आहेत व त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आपणही आपापल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करून त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे.
मागण्या.
- 1)कोर्टाच्या निकालाच्या अधीन राहून पेसा आदिवासी तरुणांना ताबडतोब नेमणूका द्याव्यात
- 2) धनगरांच्या आदिवासी मधील घुसखोरीचा कोणताही निर्णय शासनाने घेऊ नये.
- 3) धनगरांच्या बाजूचा कोणताही अहवाल स्वीकारण्या* *पूर्वी आधी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस , मुंबई यांचा अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा.
- 4) अधिसंख्य पदां मुळे रिक्त झालेल्या साडे बारा हजार हून अधिक जागांवर आदिवासी तरुणांची भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. ▪️डॉ.संजय दाभाडे , पुणे , 9823529505 sanjayaadim@gmail.com
हेही वाचा :
- धनगर आरक्षणविरुद्ध सुहास नाईकांच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद;
- अनुसूचित जमातीचे आरक्षण धनगर समाजाला दिल्यास रस्त्यावर उतरू जय आदिवासी युवाशक्ती सरकार ला इशारा.
- आदिवासी समाचा धडक मोर्चा कलेक्टर कचेरीवर धडकला.