औरंगाबाद खंडपीठ कोर्ट याचिका सह माहिती देखील मांगण्यात आले.

तक्रार कर्ता शैलेश पावरा यांनी औरंगाबाद खंडपीठ ला वकील मिळावे म्हणून केले अर्ज.आणि अधिकारींना निलंबीत करण्याचा आणि गुन्हा दाखल करण्याचा शासन निर्णय माहिती अधिकार अर्ज द्वारे देखील मांगण्यात आले. 

शिरपूर तालुका प्रतिनिधी | दिनांक 26 / 12 /  2022 | शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशही सरकारने मंत्रालयाला दिले आहेत. त्या कारणाने  मौजे न्यू बोराडी गावाचे श्री.शैलेश पावरा यांनी जनहितार्थ याचिका निर्बंध न्यायालयात दाखल करावयाचा कारणाने शासकीय न्याय प्राधिकरणामार्फत सरकारी वकील केस लढण्यासाठी व बाजू मांडण्यासाठी जनहितार्थ साठी वकील मिळावे म्हणून औरंगाबाद च्या खंडपीट ला केली मागणी.

दिनांक 26/12/2022 रोजी अर्ज क्र. 1) विस्तार अधिकारी यांच्या गुन्हा दाखल करण्याचा शासन निर्णय आणि निलंबीत करण्याचा शासन निर्णय,  पंचायत समिती शिरपूर कढून माहिती अधिकारात माहिती मांगितले. 

2) तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या वर गुन्हा दाखल करण्याचा शासन निर्णय माहिती अधिकार औरंगाबाद खंडपीठ कढून मांगण्यात आले आहे. 

3) अर्ज क्र 3) भ्रष्टाचार करण्याऱ्या अधिकारी यांना निलंबीत करण्याचा शासन निर्णय, गुन्हा दाखल करण्याचा शासन निर्णय माहिती अधिकार औरंगाबाद खंडपीठ कढून मांगण्यात आले आहे. 

4) अर्ज क्र 4 ) जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निलंबीत करण्याचा शासन निर्णय, निलंबीत करण्याचे पुरावे – गुन्हा दाखल करण्याचा शासन निर्णय आणि पुरावे माहिती अधिकार औरंगाबाद खंडपीठ कढून मांगण्यात आले आहे.

वरील माहिती मांगितल्याने, औरंगाबाद खंडपिटात याचिका दाखल केले आणि औरंगाबाद खंडपिटातूनच तीन अर्ज केले.

टीप : शासन निर्णय 

विस्तार अधिकाऱ्याला निलंबित कोण करणार?

विस्तार अधिकारी त्यांच्या पर्यवेक्षकाद्वारे किंवा उच्च-स्तरीय व्यवस्थापक किंवा प्रशासकाद्वारे निलंबित केले जाऊ शकतात.

विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा शासन निर्णय.

सरकार विविध कारणांमुळे विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. यात गैरवर्तनाचे आरोप, कार्यप्रदर्शन मानकांची पूर्तता करण्यात अपयश किंवा आचारसंहितेचे इतर उल्लंघन यांचा समावेश असू शकतो. 

विस्तार अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा निर्णय संबंधित सरकारी विभाग किंवा एजन्सीद्वारे घेतला जाईल आणि तो खटल्यातील तथ्ये आणि लागू कायदे आणि नियमांवर आधारित असेल. आरोपांच्या तीव्रतेनुसार, निलंबन तात्पुरते किंवा कायमचे असू शकते. विस्तार अधिकारी दोषी आढळल्यास, अधिकाऱ्याला दंड, तुरुंगवास आणि/किंवा इतर दंड होऊ शकतो.

भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल कसा होणार.

एखाद्या अधिकार्‍यावर भ्रष्टाचार केल्याबद्दल गुन्हा दाखल झाला असेल, तर संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीद्वारे प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. भ्रष्टाचाराच्या तीव्रतेनुसार, अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्ह्याचा आरोप लावला जाऊ शकतो आणि फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकतो. दोषी आढळल्यास, अधिकाऱ्याला दंड, तुरुंगवास आणि/किंवा इतर दंड होऊ शकतो.