घरकुल बांधकामाकरिता 1.20 लाख ऐवजी 5 लाख अनुदान

Gharkul Yojana : नमस्कार बांधवांनो नागपूरचा जिल्हा परिषद ची मागणी आहे. कि घरकुल बांधकामाकरिता 1.20 लाख ऐवजी 5 लाख अनुदान आणि हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आले आहे. चला तर मग संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

घरकुल बांधकामाकरिता 1.20 लाख ऐवजी 5 लाख अनुदान

जिल्हा परिषदेची मागणी : प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय 

घरकुल बांधकामाकरिता १ लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. परंतु, या रकमेत घरकुलाचे बांधकाम शक्य होत नाही. परिणामी अनुदान मंजूर झाल्यानंतरही घरकुलांची कामे अर्धवट राहतात. याचा विचार करता शासनाने घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थीना पाच लाख रुपये अनुदान देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.

Related News :  घरकुल संबंधित माहिती चा अधिकार.

मागील काही वर्षांत बांधकाम साहित्य, मजुरीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानात घरकुलाचे बांधकाम करणे शक्य होत नाही.

त्यामुळे शासनाने घरकुलासाठी वाढवून पाच लाख रुपये अनुदान द्यावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नुकताच पारित करण्यात आला. प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश जि. प. अध्यक्ष मुक्ता कोकडे यांनी दिले. उपाध्यक्ष

तांदळावरील निर्यातबंदी हटवा

• केंद्र सरकारने एचएमटी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. नागपूरसह पूर्व विदर्भात एचएमटी तांदळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. परंतु निर्यातबंदीमुळे उत्पादक शेतकऱ्यांना तांदळाची विक्री करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तांदळावरील निर्यातबंदी हटवावी.
• तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करावी, अशी मागणी जि.प. सदस्यांनी केली. अध्यक्षांनी याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

जात प्रमाणपत्र नसल्याने योजे पासून वंचित 

कुंदा राऊत, सभापती अवंतिका लेकुरवाळे यांच्यासह सदस्यांनी घरकुलासाठी मिळणारे अनुदान कमी असल्याने ते वाढवून पाच लाख रुपये करावे अशी भूमिका मांडली पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत मागासवर्गीय लाभार्थीना घरकुल मंजूर केले जाते. यासाठी जात प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु, अनेक लाभार्थीकडे जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागते. 

अशा परिस्थितीत लाभार्थीचे कुटुंबीय वा नातेवाइकांकडे प्रमाणपत्र असल्यास ते ग्राह्य धरून शासनाने लाभार्थीना या योजनेचा लाभ द्यावा, अशा आशयाचा प्रस्ताव पारित करून शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अशाच प्रकारच्या माहितीसाठी आमच्या सोसीअल मेडिया ला जॉईन व्हा :