नवउद्योजकांना मदतीचा हात देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत बँकेतर्फे स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लाभार्थास बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. माहिती पूर्ण वाचा. आवश्यक असल्यास शेअर करू शकता.

Annasaheb Patil Loan Yojana / Business Loan.

● नवउद्योजकांसाठी काय आहे योजना?

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील नवउद्योजकांना मदतीचा हात देण्यासाठी बँकेतर्फे स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किंवा वाढविण्यासाठी कर्ज पुरविले जाते. त्या कर्ज रकमेवरील व्याज परतावा हा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत केला जातो. आली. म्हणजेच, लाभार्थास बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून अण्णासाहेब पाटील मराठा कर्ज योजना सुरु करण्यात आली.

● परतफेड प्रतिदिन १० रुपये.

या योजनेतून १० हजार ते १ लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज युवकांना मिळणार आहे. शासनाने दिलेले हे कर्ज बिनव्याजी असून कोणत्याही प्रकारचे व्याज लावले जाणार नाही.

या कर्जाची प्रतिदिन १० रुपये याप्रमाणे परतफेड करावी लागणार आहे. ५० हजार रुपयांचे कर्ज मिळाल्यानंतर त्या कर्जाच्या परतफेडीपोटी ५० रुपये प्रतिदिन आणि १ लाखावर १०० रुपये प्रतिदिन परतफेड करावी लागणार आहे.

● आधी दहा हजार, ५० हजार, नंतर एक लाख.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत युवकांना व्यवसाय करण्यासाठी १० हजार ते १ लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. कागदपत्रे सादर केल्यानंतर प्रारंभी १० हजार कर्ज मिळेल आणि हे कर्ज वेळेत भरल्यास ५० हजार आणि नंतर १ लाख रुपये कर्ज मिळणार आहे.

● अर्ज कोठे करणार?

अण्णासाहेब पाटील कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे. लाभार्थ्याने सर्वप्रथम udyog.mahaswayam.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट देऊन नावनोंदणी करावी. त्यानंतर ऑनलाइन अर्ज सादर करायचा आहे. अर्ज सादर केल्यानंतर लाभार्थास सशर्त ऑनलाइन हेतू पत्र मिळेल. या पत्राच्या आधारे लाभार्थ्याला संबंधित बँकेकडे कर्ज मंजूर करता येईल.

● अटी काय?

■ लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

■ लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

■ एका व्यक्तीला केवळ एका योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो.

■ ” बँक खाते आधार कार्डसोबत लिंक केलेले असावे.

■ महामंडळाच्या ऑनलाइन वेबपोर्टलवर नावनोंदणी केलेली असवी.

■ लाभार्थी कोणत्याही बँकेचा/ वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.