१०३ घटना दुरुस्ती / 103 Procedure of Amendment In Marathi

१०३ वी घटनादुरुस्ती – २०१९ : अलीकडील काळात झालेल्या नवीन घटनादुरुस्त्या : बदलता काळ, वेळ, परिस्थिती आणि गरजेनुसार अलीकडील काळात काही नवीनतम घटनादुरुस्त्या भारतीय संसदेने केलेल्या आहेत. यामधील काही महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या पुढीलप्रमाणे आहेत. ( १०३ घटना दुरुस्ती / 103 Procedure of Amendment In Marathi )

103 Procedure of Amendment In Marathi
103 Procedure of Amendment In Marathi

103 वी घटना दुरुस्ती कायदा, 2019 / 103 Procedure of Amendment In Marathi

१०३ वी घटनादुरुस्ती – २०१९ ( खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण व सरकारी नोकरीत १० % आरक्षण): खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० % आरक्षण देणारी घटनादुरुस्ती म्हणून १०३ व्या घटनादुरुस्तीकडे बघितले जाते.

103 वी घटनादुरुस्ती 103 Procedure of Amendment In Marathi

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री श्री तावरचंद गहलोत यांनी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० % आरक्षण देणारे १२४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेमध्ये मांडले. १२४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये ३२३ विरुद्ध ३ मतांनी, तर राज्यसभेमध्ये १६५ विरुद्ध ७ मतांनी मंजूर करण्यात आले. १२ जानेवारी २०१९ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आणि ही घटनादुरुस्ती १२ जानेवारी २०१९ पासून अंमलात आली.

103 वी घटनादुरुस्ती मार्गदर्शक तत्वे. 103 Procedure of Amendment In Marathi

भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कलम ४६ नुसार शैक्षणिक व सामाजिक आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु या कलमामध्ये आर्थिक बाबीवर आरक्षण देण्यासंदर्भातील कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. म्हणून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण व सरकारी नौकरीमध्ये १० % आरक्षण देण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या कलम १५ (५) व १६ (५) मध्ये सर्वप्रथम या घटनादुरुस्तीनुसार दुरुस्ती करण्यात आली. 

१०३ घटना दुरुस्ती नंतर दुरुस्ती कलम / 103 Procedure of Amendment Act

भारतीय संविधानाच्या वरील कलमामध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन कलम १५ (६) व कलम १६ (६) हे नवीन कलम भारतीय संविधानात जोडण्यात आले. कलम १५ (६) : कलम १५ (६) नुसार कलम १५ (४) आणि कलम १५ (५) मधील गटांव्यतिरिक्त खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी
संस्थामध्य आयकदृष्ट्या दुबल पटना % आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
 
हे आरक्षण भारतीय संविधानाच्या कलम ३० (१) मधील अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थाशिवाय इतर सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी लागू करण्यात आले.

१०४ घटना दुरुस्ती हेही वाचा

कलम १६ (६) : कलम १६ (६) नुसार कलम १६ (४) मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या गटांव्यतिरिक्त खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या जास्त १० % आरक्षण देण्यासंदर्भातील तरतूद करण्यात आली.

103 वी घटनादुरुस्ती कधी झाली 103 Procedure of Amendment In Marathi

१०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सर्वसाधारण गटातील म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना १० १% आरक्षण देताना कोणत्याही जातीनिहाय आरक्षणाला धक्का न लावता ते देण्यात आलेले आहे. १०३. व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरलेले आहे.

निकष

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्टया मागास घटकांना शिक्षण व सरकारी नोकरीमध्ये १० % आरक्षण देण्यासाठीच्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणासाठीचे निकष –

  • आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न
  • पाच एकरपेक्षा कमी दुर्बल घटकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जास्तीत- शेतजमीन
  • • एक हजार चौरस फुटांपेक्षा
  • कमी क्षेत्रफळ असलेले घर
  • शहरी भागात ९०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड
  • अधिसूचित नसलेल्या भागात अठराशे चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण व सरकारी नोकरीमध्ये १० % आरक्षण देण्यासाठीच्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणासाठीचे निकष पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेले आहेत;

  • १) आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न
  • २) पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन
  • ३) एक हजार चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेले घर
  • ४ ) शहरी भागात ९०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड
  • ५) अधिसूचित नसलेल्या भागात अठराशे चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड

१०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सर्वसाधारण गटातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० % आरक्षण दिल्यामुळे केंद्रीय स्तरावर आरक्षणाची सध्याची टक्केवारी ५९.५ % झालेली आहे.

१०३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर भारतातील सध्याची आरक्षणाची टक्केवारी : 103 Procedure of Amendment In Marathi

  • अनुसूचित जाती (SC) १५ %
  • अनुसूचित जमाती (ST) ७.५%
  • ( इतर मागासवर्ग (OBC) २७ %
  • आर्थिक मागास (EWS) ५९.५ %

Related Post : 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *