By admin राज्य माहिती आयोग कार्यालयावर सरकारी बाबूंचा कब्जा.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार आयोगावर गेल्या सतरा वर्षात सनदी अधिकारी असणाऱ्या सरकारी बाबूंनी कब्जा केला असून अपवाद वगळता बहुतेक आयुक्तांनी कर्त्तव्य बजावताना घेतलेल्या शपला जागून कामकाज केलेले दिसून येत नाही .
 |
आयोगाच्या सर्व कार्यालयात मिळून आज मितीला एक लाख अपिले तुंबलेली असून अपिलांच्या सुनावणी होण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा विलंब लागत आहे . यामुळे जागरूक नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास डळमळू लागला आहे .
शासन व प्रशासनातील मंडळीनी एक चांगल्या कायद्याचा नियोजन पूर्वक बोजवारा उडविला आहे . मा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांनी केला आहे .
माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे शेकडो कार्यकर्ते आझाद मैदानावर १ मार्च २०१३ पासून उपोषण व धरणे आंदोलनासाठी बसले असून जागरूक नागरिकांचा आवाज सरकारच्या कानापर्यंत पोहचविण्यासाठी आंदोलनाचे पाऊल उचलले असल्याची माहिती मुभाष बसवेकर यांनी प्रसार माध्यमाला दिली आहे . माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन ने प्रसिद्धी साठी दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की आयुक्तांच्या नेमणूका वेळेवर करावयाच्या नाहीत .
आयुक्त निवृत्त झाले तरी त्यांची पदे जाणीवपूर्वक रिक्तच राहू द्यायची नेमणूका केल्या तरी आपल्या सोईच्या सरकारी बाबूंच्याच कराववाच्या , माहिती अधिकार कायद्याचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी पुरेसी अर्थिक तरतूद करायची नाही . एकूणच एक अंगलट आलेले प्रकरण या दृष्टीने माहिती अधिकार कायद्याला शासनाकडून सापल वागणूक मिळत आहे .
हा कायद्याची प्रभावीपण अंमलबजावणी कावी अशी सरकारीची इच्छाशक्ती राहिलेली नाही . देशात २००५ साली माहितीचा अधिकार कायदा लागू झाला . या घटनेला जवळपास सतरावर्षांहून अधिक काळ झाला आहे . माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्याच्या कलम १५ नुसार राज्य माहिती आयोग या कार्यालयाची निर्मिती झालेली आहे .
माहिती अधिकार कायद्याचे कामकाज चालविण्यासाठी राज्यात एक मुख्य राज्य माहिती आयुक्त व अन्य राज्य माहिती आयुक्त पदे निर्माण केलेली आहेत . ब्रहमुंबई , कोकणभवन नवी मुंबई , पुणे , नागपूर , औरंगाबाद , अमरावती , नाशिक अशी सात विभागीय कार्यालये चालवली जातात .
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम १५ ( ५ ) नुसार राज्य मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्त हे कायदा , विज्ञान व तंत्रज्ञान , समाजसेवा , व्यवस्थापन , पत्रकारिता , जनसंपर्क माध्यम किंवा प्रशासन व शासन या विषयाचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात व्यक्ती असतील , असे म्हटले आहे .
आयुक्ताची निवड करताना ही सर्वसामावेशकता शासन विचारात घेत नाही . महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात खूप चांगली नावे असणाऱ्या समाजसेवकांची कमी नाही परंतु आज पर्यंत एकही समाजसेवक , कायदे पंडित , शाखज्ञ अशा व्यक्तीची नियुक्ती होऊ शकलेली नाही . शासनाने सदर प्रवर्गातून पदे भरण्याची इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही . आयुक्तांची निवड करताना सनदी अधिकारी यांनाच प्राधान्य दिलेले आहे .
माहिती आयुक्तांच्या जागा भरताना या पदासाठी वरील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी आवेदने करू नयेत म्हणून तशी काळजी घेऊन भरतीच्या प्रक्रियेला व्यापक प्रसिद्धी दिली जात नाही . एखाद्या वर्तमानपत्रात लक्ष वेधले जाणार नाही अशी साधारण छोट्या आकाराची जाहिरात प्रसिद्ध करून उपचार पार पाडला जातो . या पदासाठी मंत्रालयातील निवृत्त होऊ घातलेले सनदी अधिकारी फिल्डींग लावून बसलेले असतात .
सत्ता धान्यांच्या मर्जीतील सनदी अधिकारी यांची बहूतेक करून या पदावर वर्णी लावली जाते . लाखो रुपयांचे मानधन , गाड़ी व निवास व अन्य सुविधा मिळतात व त्यातून निवृत्त सरकारी बाबूंचे पूर्नवसन केले जाते . आयुक्तांची अंतिम निवड ही मुख्यमंत्री , एक कैबिनेट मंत्री व विरोधी पक्ष नेता या तिघांची मिळून बनलेली निवड समिती करीत असते . आपले शासन प्रशासनातील जूने संबंध वापरून सरकारी बाबू या पदावर स्वत : ची वर्णी लावून घेतात असे यापूर्वी दिसून आले आहे . २००५ पासून आजपर्यंत तीन मुख्य माहिती आयुक्त झाले असून तीनही सनदी अधिकारी होते .
तसेच एकूण २१ माहिती आयुक्त निवडले गेले असून त्यापैकी १८ सनदी अधिकारी होते तर केवळ तीन आयुक्त पत्रकार या संवर्गामधून भरण्यात आले होते . या पाश्र्वभूमीवर राज्य माहिती आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्त्या सर्व विहीत श्रेणीमधून कालबद्ध कार्यक्रम राबवून व्हाव्यात .
आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवू नयेत . प्रसार प्रचारासाठी भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद व्हावी . जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांना प्रशिक्षण सक्तीचे करावे व माहिती अधिकार कायद्याचा शालेय अभ्यास क्रमात माहिती अधिकार कायद्याचा समावेश व्हावा . अशी आमची मागणी असून सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे कालबद्ध व लेखी अश्वासन द्यावे अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन ने केली असून सदर मागण्यास्तव उपोषण व धरणे आंदोलन पुकारण्यात आलेले आहे.